काठमाडौँ — सरकारले भारतमा मौसमी काम गर्न जाने नेपाली कामदारलाई राहत दिन कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कल्याणकारी कोष आबद्ध गर्ने तयारी गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भारतमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि अभिलेखीकरण गराई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउन लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले ‘भारतमा मौसमी कामदारका रूपमा जाने श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०८२ ल्याउन लागेको हो ।

कोषमा आबद्ध हुनका लागि कामदारको नागरिक प्रमाणपत्र, निकटतम नातेदारको नागरिकता प्रमाणपत्र र कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमको प्रमाण भए पुग्नेछ । यो कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नै जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । बोर्डले २०६५ देखि भारतबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको कल्याणकारी सेवा दिँदै आएको हो । 

अहिले भारतबाहेक देशमा कल्याणकारी कोषमा आबद्ध श्रमिकको मृत्यु भए परिवारले राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम र पाउने क्षतिपूर्तिबारे भने तय भइसकेको छैन । यसबारे बोर्डले तय गर्नेछ । भारतीय श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा दिन जरुरी रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए ।

‘अहिलेसम्म भारतीय श्रम बजारमा रहेका नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारभित्र राखिएको थिएन । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिले यसलाई औपचारिक श्रमभित्र समेटेको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई जसरी भारतमा जाने नेपालीलाई पनि कल्याणकारी सेवा दिने दायित्व सरकारको हो ।’

श्रम मन्त्रालयका अनुसार भारत जाने श्रमिकले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको रोजगारी सेवा केन्द्रमार्फत कल्याणकारी कोषमा आबद्ध हुन पाइने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो । ‘यो कोष वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत नै राखिएको छ । कोषमा आबद्ध हुन जम्मा गर्ने रकमबारे हामी छलफलमै छौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भारत जाने श्रमिकलाई अप्ठ्यारो नपर्ने र झन्झट नहुने गरी कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारीमा छौं ।’

मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षका लागि रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । एक आर्थिक वर्षका लागि रकम जम्मा गरेपछि १६ महिनासम्मको जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । कोषले सूचीकृत कामदारको अंगभंग भई वा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भए गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुर अभियोग लागेका कसुरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवी गर्न, कामदारको मृत्यु भए मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न तथा शव ल्याउन र कामदारको हकहित तथा बोर्डले निर्णय गरेबमोजिम कल्याणकारी कार्य गर्नेछ ।

भारतमा काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले नहेर्दा मृत्यु भएका कामदारको परिवारले कहीं कतैबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छैनन् । गत साउन २१ मा भारत उत्तराखण्डको काशीपुर र पौडीगढवाल जिल्लामा क्लाउड–बर्स्ट (आरीघोप्टे वर्षा) पनि आएको बाढी तथा पहिरोमा परी बेपत्ता भएका गुलरिया नगरपालिका–२ संगमबस्ती सुवास दमाईका परिवारले कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । त्यस घटनामा २६ जना नेपाली कामदार बेपत्ता भएका छन् । 

‘चार दिन घटनास्थलमा आसपास खोज्दा छोराको पाइन्ट मात्रै फेला पर्‍यो । जीवित भेटिने आस नभएपछि घर फर्केर किरिया गर्‍यौं,’ सुवासका बाबु सोमबहादुर दमाईले भने, ‘हामीले भारत र नेपाल सरकारबाट कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनौं ।’

तीन वर्षअघि मजदुरी गर्न भारतको पन्जाब, कुमाउ, रामनगर पुगेका सुवास घटना भएको २९ दिनअघि मात्रै पौडीगढवाल पुगेका थिए । दमाई परिवार २०५८ मा बर्दियाको खैरी चन्दनपुरबाट वन क्षेत्रमा रहेको संगमबस्तीमा झुपडी बनाएर बस्दै आएको छ । विपद्को घटनामा परेर मृत्यु दर्ता भए उत्तराखण्ड सरकारले ५ लाख भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । उनीहरूले त्यो रकम पाएका छैनन् । सुकुमबासी बस्तीमा बस्दै आएका दमाईले गढवालमै रहेका नेपाली कामदारका अगुवा चित्रबहादुर पौडेलले बाटो खर्चबापत १० हजार भारुबाट बचेको रकमले किरिया गरेको बताए ।