मेचीपारिका गाउँ ग्वालबस्ती, सिसौडाँगी र झाडुबस्तीका बालबालिका अध्ययन गर्ने मेची प्राथमिक विद्यालय बर्खामा सधैं बन्द हुने गरेको छ भने धरान–५ को लेदुवा खोलाको १६ मिटर लामो पुल नबन्दा स्थानीयलाई बर्खाभर सास्ती छ।
What you should know
झापा, धरान — नेपाल–भारत पूर्वी सिमानामा अवस्थित मेची नदी छिचोलेपछि पुगिन्छ, मेचीपारि । मेचीनगर–१५ स्थित तीन वटा गाउँ रहेको यहाँ करिब ३५ परिवारको बसोबास छ । सतार, राजवंशी, यादव, मुन्डा, ग्वाललगायतका आदिवासी समुदायको बाहुल्य रहेको यहाँ कक्षा २ सम्म पढाइ हुने मेची प्राथमिक विद्यालय छ । मेची नदीपारिका गाउँ ग्वालबस्ती, सिसौडाँगी र झाडुबस्तीका बालबालिका अध्ययन गर्ने यो विद्यालय बर्खामा सधैं बन्द हुन्छ ।
यसपालि पनि गत साउन २५ देखि नै खुल्नुपर्ने विद्यालय अहिलेसम्म खुलेको छैन, पठनपाठन ठप्प छ । कारण मेची नदीमा पुल नहुँदा बर्खाको समयमा शिक्षकहरू विद्यालय पुग्न सक्दैनन् । जसका कारण यहाँको पढाइ बर्सेनि प्रभावित हुँदै आएको छ ।
प्रधानाध्यापक लोकेन्द्र थपलियाका अनुसार विद्यालय मेची नदीपारि छ भने दुई शिक्षक र एक जना सहयोगीको बसोबास मेची नदी वारि छ । हिउँदमै तर्न हम्मे हुने मेची नदी बर्खामा भेलबाढीसहित उर्लिएर आउँछ । नदीमा पुल छैन । जसका कारण विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी मेची नदी तरेर पारि जान सक्दैनन् । ‘यतिबेला अन्य विद्यालयमा पठनपाठन जारी छ । तर, बर्खे बिदापछि साउन २५ देखि नै खुल्नुपर्ने यो विद्यालय भने बन्द छ,’ प्रधानाध्यापक थपलिया भन्छन्, ‘मेची नदी तर्न पुल नभएर नदीको पानी नघटेसम्म विद्यालय पुग्न सक्दैनौं ।’
विद्यालय बन्द भए पनि भारतीय बाटो भएर बीचमा तीन पटक विद्यालय पुगेको उनले सुनाए । विद्यालयको सुरक्षा र प्रशासनिक कामका लागि लामो दूरी तय गरेर भारतीय बाटो हुँदै विद्यालय पुगेको उनले बताए । मेची नदी छिचोल्नुको विकल्प नै खोज्ने हो भने पनि उत्तरतर्फको काँकडभिट्टा तथा दक्षिणतर्फ भद्रपुरमा रहेको मेची पुल हुँदै भारतीय मार्गबाट विद्यालय पुग्नुपर्छ । यसरी काँकडभिट्टा तथा भद्रपुरको मार्ग प्रयोग गर्दा विद्यालय पुग्न दिनभर नै लाग्ने प्रधानाध्यापक थपलिया बताउँछन् ।
त्यसो त वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा काँकडभिट्टाबाट पश्चिम बंगाल हुँदै विद्यालय पुग्नुपर्छ भने भद्रपुरबाट बिहारको बाटो हुँदै । जुन विकल्प दैनिक अपनाउन असम्भव जस्तै छ । २०५७ सालमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ‘मेची नदीपारिको नेपाल’ भनेर चिनिने यो स्थानमा विद्यालय स्थापना भएको थियो । विद्यालयमा त्यसयता बर्खाको समयमा कुनै पनि वर्ष पठनपाठन हुन सकेको छैन । असारदेखि भदौ–असोजसम्म पठनपाठन ठप्प भएर विद्यालय सुनसान रहन्छ ।
प्रधानाध्यापक थपलियाका अनुसार गाउँमा कक्षा दुईसम्म अध्ययन गर्ने ११ जना छन् । कक्षा दुईसम्म गाउँमै अध्ययन गरे पनि त्यसभन्दा माथिको कक्षा पढ्न भारततिर जानुपर्ने बाध्यता छ । मेची नदी वारितर्फ कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालय त छ । तर, मेची नदी तरेर आउन बर्खामा फेरि बाढीले रोक्छ । ‘दुई जना विद्यार्थीचाहिँ पढ्नका लागि मेची नदी तरेर वारि आउँछन् । तर, बर्खामा उनीहरू पनि आउन सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको पढाइ प्रभावित हुन्छ ।’
मेची नदीपारिका बासिन्दाको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत खेतीपाती तथा पशुपालन हो । जनजीवन नै पृथक लाग्ने यहाँका बासिन्दा प्रायः आफ्नै मौलिक भाषा रुचाउँछन् । गाउँमा पढेलेखेका मानिसको संख्या न्यून छ । अधिकांश खेती किसानीमा व्यस्त भेटिन्छन् । साविक ज्यामिरगढी गाविस हाल मेचीनगर–१५ मा रहेको यस स्थान भौगोलिक विकटताले अन्य विकासका पूर्वाधारको पनि अभाव छ । विभिन्न चरणमा बनेका विभिन्न सरकारले मेचीमा पुल बनाउने आश्वासन बाँडिरहे पनि पुल बनेन । यहाँ शिक्षाको मात्रै नभई बिजुली बत्ती, खानेपानीसमेतको समस्या रहेको ग्वालबस्तीका स्थानीय अमल यादव सुनाउँछन् ।
‘बिजुली बत्ती ल्याउने प्रयास नभएको होइन । तर बर्खामा उर्लिएको मेचीले बिजुलीको पोल नै बगाउँछ । केही दिन गाउँमा बिजुलीको उज्यालो आए पनि खोलाले पोल बगाएपछि उस्तै,’ यादव भन्छन्, ‘बर्खामा ठूलै मान्छे पनि खोला तरेर पारि जान सकिँदैन । पारिको पारि नै वारिको वारि नै बस्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार स्थानीयले पटक–पटक मेची नदीमा पुलको माग गर्दै आएका छन् । ‘चुनाव हुने बेला भोट माग्न आउनेलाई सबैको मेचीमा पुल बनाउनुपर्ने माग हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैले बनाइदिन्छु पनि भन्छन् । तर, फर्किएर आउँदैनन् । सबैले हेला गरेका छन् हामीलाई ।’ सरकारले पनि मेचीमा झोलुंगे पुल बनाउने आश्वासन बाँडिरहे पनि बन्न सकेको छैन । जसका कारण स्थानीय अनेकन् अभावमा बाँचिरहेका छन् ।
पुलको काम ५ वर्षदेखि अलपत्र
धरान उपमहानगरपालिका–५ स्थित देवी गाउँको सिरानमा रहेको लेदुवा खोलाको पुल नबन्दा हरेक वर्ष बर्खामा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । काम थालिएको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत पुल नबन्दा स्थानीयले बर्खाको समयमा जोखिम मोलेर खोला तर्नुपरेको छ । २०७८ साउन ७ गते निर्माण भइसक्नुपर्ने पुल ५ वर्ष बितिसक्दासम्म ६४ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । पुलको दुईपट्टि पिलर मात्र उठाइएको छ भने अरू काम बाँकी छ । धरान–५ र धरान–४ लाई जोड्ने १६ मिटर लामो पुल ठेकेदारको लापरबाहीले पूरा हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।
धरानको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने वडा ५ मा मात्रै ३ हजार ५ सय घरधुरी र १५ हजार ८ सय जनसंख्या छ । पुल नहुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतको काममा लागि बर्खाका बेला आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘बाढी आएका बेला बिरामी हुँदा कहिलेकाहीँ त बाँसको सहारामा खोला तर्नुपरेको छ,’ स्थानीय राजकुमार राई भन्छन्, ‘समयमा पुल नबन्दा बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ ।’ स्थानीय सरकारले अस्थायी पुल निर्माण गरिदिएको भए केही हदसम्म सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ ।
वडा ५ मा कक्षा ५ सम्म मात्र एउटा सामुदायिक विद्यालय छ । जसले गर्दा ६ कक्षामाथिका बालबालिकाले खोला तरेर पढ्न जानुपर्छ । यस क्षेत्रका मनटार, सुमनटार, मुक्तिलाल, निशान डाँडा र तल्लो निशान डाँडाका ५७ जना बालबालिका पढ्नका लागि धरान बजार झर्छन् । तर समयमा पुल नबन्दा बालबालिकाले बर्खामा जोखिम मोलेर विद्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
समयमा पुल नबन्दा बालबालिका पढाइबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको स्थानीय जरियाल टोलका बासिन्दा नरबहादुर मगरले बताए । उनका अनुसार बर्खाका बेलामा बालबालिकालाई खोला तारेर विद्यालय पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । बर्खाका बेला पानीको बहाव हेरेर विद्यालय पठाउने गरेको उनले बताए । ‘समयमा पुल बनेको भए धेरै समस्याबाट मुक्त हुन्थ्यौं,’ उनले भने । खोलाका कारण धरान–५ जरेआहाल, निशान डाँडाका बासिन्दाले उत्पादन गरेको तरकारी, दूधलगायत कृषिउपज धरान बजार ल्याउन नसकेको मगरले बताए ।
कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा एक वर्षमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ साउन ४ गते १ करोड २१ लाख ८६ हजार ८ सय १३ रुपैयाँमा वर्ल्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । १६ मिटर लम्बाइको पुल निर्माणका लागि म्याद थप भइसकेको छ ।
निर्माण कम्पनीलाई पहिलो पटक २०८० असार ३० र दोस्रो पटक २०८१ असार ३० मा म्याद थप गरे पनि काम अघि बढेन । स्थानीयको चर्को विरोधपछि कोशीका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले गत चैतमा उक्त पुलको अनुगमन गरेर तत्काल काम सक्न निर्देशन दिएका थिए । वर्ल्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पशुपति बरालले चैत २६ बाटै काम सुरु गरी २०८२ जेठभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुलको काम अझै अलपत्र छ ।
स्थानीयका अनुसार मन्त्री राईले अनुगमन र ठेकेदारलाई निर्देशन दिएपछि पुल बन्ने आशा पलाएका थियो । मन्त्रीको अनुगमनपछि ठेकेदारले एक ट्र्याक्टर बालुवा, गिट्टी झारेर एक/दुई दिन काम गरे जस्तो देखएर पुनः ‘गायब’ भएको स्थानीयले सुनाए । ठेकेदारले झारेको बालुवा, गिट्टी पनि खोलाले बगाएको मगरले बताए । उनी भन्छन्, ‘लामो समयदेखि पुल नभएर दुःख पाइरहेका थियौं । चैतमा मन्त्री आएपछि अब त बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो, फेरि निराशामै बदलियो ।’
गत चैतमा तेस्रो पटक म्याद थप गरी जेठसम्म सक्ने भने पनि ठेकेदारले समयमा काम नसकेपछि कारबाही प्रक्रिया बढाएको अवस्थामा कम्पनीले अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ ल्याएपछि रोकिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राईले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका ग्रामीण सडक पूर्वाधार शाखाका प्रवक्ता सिनियर इन्जिनियर रमेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार ठेकेदारले हालसम्म ८९ लाख ५० हजार १ सय ७३ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् ।
दुवैपट्टि पिलर उठाएर स्लाब मात्र लगाउन बाँकी रहेकाले ठेकेदारको लापरबाहीले काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘बारम्बार म्याद थप गर्दा पनि समयमा काम नसकेकाले अहिले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको छ, तर कम्पनीले ‘स्टेअर्डर’ ल्याएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘फैसला आएपछि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर नयाँ ठेक्का अगाडि बढाउँछौं ।’
वर्ल्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पशुपति बरालले अदालतको आदेश पर्खेर बसेको बताएका छन् । उनले पुल अधुरै रहनुको कारणबारे थप कुरा गर्न चाहेनन् ।
स्थानीयलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, वडा कार्यालयको कामलगायतमा बर्खाको सिजनमा जोखिम मोलेर आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको वडाध्यक्ष मनप्रसाद लिम्बूले बताए । यो पुलबाट स्थानीयले धेरै आशा राखे पनि ३ पटक म्याद थप गर्दासमेत नबन्दा ठूलो समस्या भएको वडाध्यक्ष लिम्बूले बताए ।
‘पुलको काम त्यत्तिकै छाडेकाले स्थानीयलाई सास्ती भएको छ । ठेकेदार फोन सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले सबैजसो निकाय धायौं, प्रदेशबाट मन्त्री नै आएर अनुगमन गर्दा पनि अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।’ अस्थायी पुल बनाउन अहिले वडासँग बजेट नभएको र श्रमदानबाट बाँसको फड्के लगाउन पनि स्थानीयले चासो नदेखाएको उनको दाबी छ । ‘स्थानीयले अहिलेसम्म यसरी नै गुजारा गरिरहेका छौं, अब पनि गर्छौं भनेर अस्थायी पुलका लागि बाँसको फड्के लगाउन चासो देखाएनन्,’ उनले भने ।
