'म संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।'
What you should know
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गरेर सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन् ।
सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाएपछि दाहालले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । दाहालले शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । दाहालले यस्तो बताएपनि उनी प्रधानमन्त्री भएकै सरकारले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
'वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ,' दाहालले भनेका छन्, 'सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत हो ।'
सरकारको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि असर गर्ने दाहालको भनाइ छ । 'यस निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ,' दाहालले भनेका छन्, 'हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ । त्यसैले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो ।'
दाहालले सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । 'म संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु,' दाहालले लेखेका छन् ।
सरकारले बिहीबारदेखि नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
