सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो : दाहाल

'म संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।'

भाद्र २०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Government shut down social media in gross violation of freedom of expression: Dahal

What you should know

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गरेर सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन् । 

सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाएपछि दाहालले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । दाहालले शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । दाहालले यस्तो बताएपनि उनी प्रधानमन्त्री भएकै सरकारले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

'वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ,' दाहालले भनेका छन्, 'सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत हो ।'

सरकारको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि असर गर्ने दाहालको भनाइ छ । 'यस निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ,' दाहालले भनेका छन्, 'हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ । त्यसैले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो ।'

दाहालले सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । 'म संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु,' दाहालले लेखेका छन् ।

सरकारले बिहीबारदेखि नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully