चीनबाट फर्किए ओली, जीएसआईबारे संसद्‌मा उठ्यो प्रश्न

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच शनिबार तियानजिनमा भएको वार्ता पछाडि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) जीएसआईलाई समर्थन गरेको चिनियाँ दाबीका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विवादमा तानिएको हो।

भाद्र १९, २०८२

राजेश मिश्र

Oli returned from China, questions were raised in Parliament about GSI

What you should know

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको भ्रमण पूरा गरी बुधबार स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १४ देखि १८ सम्म ५ दिने चीनको भ्रमण गरेका हुन् । चीनको तियानजिन सहरमा १५–१६ भदौमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को २५ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन ओली चीन गएका थिए । सम्मेलनका क्रममा आयोजित एससीओ प्लसको बैठकलाई ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच शनिबार तियानजिनमा भएको वार्ता पछाडि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) जीएसआईलाई समर्थन गरेको चिनियाँ दाबीका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विवादमा तानिएको थियो ।

जीएसआई चीनको सुरक्षा रणनीति हो । भेटवार्तापछि नेपालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भने जीएसआईबारे उल्लेख थिएन । नेपाली पक्षले ओली–सी भेटमा जीएसआईका विषयमा कुनै चर्चा नभएको र चिनियाँ विज्ञप्ति झूटो भएको दाबी गरेको छ । 

चीनबाट फर्के लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा परराष्ट्र सचिव अमृत राईले नेपालले जीएसआईलाई नभएर ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ (जीडीआई) लाई मात्र समर्थन गरेको दाबी गरे । ‘अरू कुरामा समर्थन जनाएको छैन । त्यसमा स्पष्ट हुनुहोला । हाम्रा कुराहरू स्पष्ट राखेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नीति जे छ, त्यही कायम हुन्छ ।’ 

परराष्ट्र सचिव राईले एससीओ शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागितामार्फत नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन भएको बताए । चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भूभाग लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत र चीनबीच भएको समझदारीप्रति आपत्ति जनाएको उनले जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले उक्त समझदारी कार्यान्वयन नगर्न चीनका राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभयो,’ राईले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको द्विपक्षीय भेटघाट तथा अन्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँग गरेको वार्ताबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा थप अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको राईले जनाएका छन् । 

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायतका नेताहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । पुटिनसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको राईले जानकारी दिए । रुससँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने र व्यापार, लगानी, शिक्षा तथा संस्कृतिका साथै हवाई सम्पर्कका क्षेत्रमा परस्पर लाभदायक सहयोग प्रवर्द्धनका विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले लाओका र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति तथा भियतनाम र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तियानजिनको एससीओ सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री ओली भदौ १७ मा बेइजिङ पुगेका थिए । त्यहाँ उनले चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान चङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध विषयहरूमा छलफल भएको थियो । 

जीएसआईलाई नेपालले समर्थन गरेको चिनियाँ दाबीको विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा जीएसआईबारे प्रस्ट पार्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । सत्तारूढ दल कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटपछि चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जीएसआईको प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।

‘छलफल नै नभएको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख भएर किन र कसरी आयोग ? यसमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ बडूले भने ।

बडूले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सम्बन्धमा जारी सीमा विवादमा चीनियाँ राष्ट्रपति सीले दिएको जवाफ सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘नेपालको पश्चिमको सीमामा भारत मात्र नभई चीन पनि स्वतः जोडिन्छ । नेपालको दार्चुलाको पश्चिमी सीमा भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यो त्रिदेशीय बिन्दु हो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरामा नै त्रिदेशीय सीमा बिन्दु हुन आउँछ । त्यसैले पनि चीन जोडिन आउँछ,’ बडूले भने । त्यसैले तीन वटै देश मिलेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बडूले बताए । बडू दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । 

त्यस्तै नेकपा एसका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको चीनले स्पष्ट दाबी गरेकाले त्यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘ओली र सीबीच भएको भेटपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा चीनले आफ्नो सुरक्षा रणनीति जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको प्रस्ट दाबी गरेको छ । यसको वास्तविकता के हो ?,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानअनुसार नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ । नेपालको कुनै पनि सैन्य रणनीतिको पक्षमा उभिन सक्दैन । यस विषयमा सरकारले तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरोस् ।’ 

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले परराष्ट्र मामिला एक्लै निर्णय लिन नहुने भन्दै सबैको साझा धारणा हुनुपर्ने बताए । ‘कसैले पनि परराष्ट्र मामिलामा अपरिपक्व निर्णय लिनु हुँदैन, लिनुभएको छैन भन्ने हामीले विश्वास गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैंले संसद्मा आएर आधिकारिक जवाफ दिएपछि मात्रै हामीले आधिकारिक धारणा बनाउन सक्छौं ।’ लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने चीन र भारतबीचको सहमतिको सरकार तथा संसद्ले संगठित भएर विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

राजेश मिश्र दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कुटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका बिषयमा लेख्छन् ।

Link copied successfully