काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणाले भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने नक्सांकन समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै समय सीमा थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनका अनुसार हालसम्म देशभरका २१३ स्थानीय तहले मात्र नक्सांकन कार्य पूरा गरेका छन् । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा प्रक्रिया जटिल भएकाले तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिएको राणाले बताए । 'समय सीमा छोटो हुँदा जनतामा जसरी पनि नक्सांकन र कित्ताकाट गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढाउनुका साथै नागरिकलाई समस्या मात्र होइन, राजस्व असुलीमा समेत अवरोध पुगेको छ,' राणाले सदनमा भने।