महासंघले २१ गतेसम्म माग पूरा नभए दोस्रो चरणको विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
What you should know
काठमाडौँ — आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय वनस्थलीमा धर्ना दिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयक सच्याउन माग राख्दै महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएको छ ।
जसअर्न्तगत महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा लगायत अघिल्लो सातादेखि दलको कार्यालयमा धर्ना दिँदै हिडेका छन् ।
यसअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादी, नेकपा एस कार्यालयमा दैनिक दुई घण्टा धर्ना दिइएको थियो । २१ गतेसम्म माग पूरा नभए दोस्रो चरणको अवरोधात्मक विरोध प्रर्दशन गर्ने महासंघले चेतावनी दिँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभामा भदौ २५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुन सक्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
गत ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र राजनीति दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानार्कषणपत्र बुझाउँदै आन्दोलन थालनी भएको थियो । विधेयकमा गरिएको शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था अस्वीकार्य रहेको महासंघले जनाएको छ । दरबन्दी संघअर्न्तगत नै रहनुपर्ने महासंघको माग छ । अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग राखिएको छ भने विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिकबाट गर्ने उल्लेख छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ट्यान्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्थामा पनि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित हुनुपर्ने, बाल शिक्षकको पद र सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
त्यस्तै, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, प्रअको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा विधेयककै विषयमा गत वैशाख र चैतमा शिक्षक महासंघले काठमाडौंमा २९ दिनसम्म प्रर्दशन गरेको थियो ।
