मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित यसै आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीको दबाबमा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेसँगै सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र एमालेका सांसदले शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय उल्ट्याउन खोजेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — यसै आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष नबनाए संघीय निजामती विधेयक पारित हुन समस्या हुने एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा निजामती विधेयकको दफा ५८ का सम्बन्धमा छलफलका क्रममा एमाले प्रमुख सचेतकले विधेयकमा यसअघी भएको सहमति नउल्ट्याए सदनबाट पारित हुन अप्ठ्यारो हुने चेतावनी दिएका हुन् । 'सरकार संचालन गर्ने क्रममा केही आफ्ना असहमति राख्छ । कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा संसद्ले सहयोग नै गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारो नहुने गरी अगाडी बढाउँ । सरकार त्यो कुरामा अडिग रह्यो भने संसद्बाट विधेयक पारित गर्न पनि अप्ठयारो हुने स्थित आउन सक्छ,' उनले भने ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकले विधेयकको दफा ५८ मा सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको थियो । जसमा ‘ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि’ र ‘दोस्रो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीले ५९ वर्ष पूरा भएपछि’ अवकाशमा जाने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार तेस्रो आर्थिक वर्षबाट ६० वर्षे उमेर हदको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ सहमति जुटाएको थियो । तर, शुक्रबार भएको व्यवस्था पारित गरेर समितिले प्रतिवेदन अगाडि बढाएमा विधेयक नै पारित गर्न समस्या हुने एमालेका प्रमुख सचेतकले दिएका हुन् ।
विधेयक पारित गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री एमालेकी भगवती न्यौपाने छन् । एमाले र सरकारले निजामती विधेयकमा 'कुलिङ अफ पिरियड'को दुई वर्ष रहने व्यवस्थामा पनि असहमति जनाउँदै आएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत यसै आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जान लागेका निजामती कर्मचारीले उमेरहदको व्यवस्था कार्यान्वयन विधि संशोधन गराउन लागिपरेको सांसदहरूले आशंका गरेका छन् । अर्यालले अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति पाउनबाट रोक्ने विधेयक ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन सार्वजनिक रूपमा नै संसद् र राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । उनले सचिवहरूको हूल नै बाँधेर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलका नेतालाई दबाब दिएका थिए । यस कार्यमा संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय पनि संलग्न भएका थिए ।
राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार मुख्यसचिव अर्याल, २१ सचिव र ७८ सहसचिवसहित २ हजार २ सय ११ कर्मचारी चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । तीमध्ये ३ सय ६० कर्मचारी १६ भदौसम्ममा अवकाशमा गइसकेका छन् ।
मुख्यसचिव अर्याल १० मंसिरमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम १८ मंसिर, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी १० मंसिर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा ९ चैत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर २४ असार २०८३ मा अवकाशमा जाँदै छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृहलगायतका शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा प्रभावशाली मन्त्रालयमा रहेका सचिवहरू आफ्नो कार्यकाल बढाउन खोजिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
