काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य निर्माणाधीन आयोजना  सम्पन्न गर्न सहजकर्ताको सक्रिय भूमिकामा प्रस्तुत हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको आजको बैठकले जलविद्युत् आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा त्यसले औँल्याएका विषयबाट उत्पन्न समस्या समाधानका निम्ति यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेर पनि काम रोकिएको भन्दै सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइएको बताइन्।

बैठकमा सांसद वीरेन्द्र महतोले वातावरण संरक्षणका नाममा विकासको काम रोक्न नहुने भन्दै विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद सरस्वती सुब्बाले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिने तर वनकै कारण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न बाधा पुग्ने कार्य हुनु उचित नभएको धारणा व्यक्त गरे। 

सांसद मीना तामाङले जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने नाममा वातावरण विनाश गर्न नहुने बताए। यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव  राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले लगानी र इआइए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा कानुनी अड्चन फुकाउन आवश्यक भएको बताए। उनले भने, 'कुनै आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि पाँच प्रतिशत निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कारण रोकिएको छ । विकास– निर्माणका काममा सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ ।'