काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार चीन भ्रमणमा गएपछि उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। ०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले छ पटक विदेश भ्रमण गरेका छन् भने त्यतिनै पटक सिंहले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

कांग्रेसबाट मन्त्रीहरूको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका सिंहले सरकारमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने बाहेक अन्य सरकारी संयन्त्रमा उनको भूमिका देखिँदैन।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राजकाजका महत्वपूर्ण भूमिकामा आफ्ना विश्वासपात्र रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अघि सार्दै आएका छन्।त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली हरेक निर्णायक छलफलमा लेखककै खोजी गर्छन्। कांग्रेसका अन्य मन्त्रीहरू समेत सिंहप्रति नभएर लेखक प्रतिनै बढी बफादारिता देखाउँछन्।

'पार्टीले सिंहलाई सरकारको नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाएको भनिए पनि वास्तवमा गृहमन्त्रीले सबै कामको नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग हामीले नै भनेको बेला भेट पाउन सकिँदैन। सबै कुरा गहिरो गरी छलफल पनि हुँदैन। त्यसैले मन्त्रालयका काममा प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरिदिने र कतिपय निर्णयमा सहजीकरण गरिदिने काम समेत गृहमन्त्रीबाटै हुने गर्छ,' कांग्रेसका एक मन्त्री भन्छन्।

लेखकको काँधमा देशको आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति–सुव्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, नागरिकता, अध्यागमनजस्ता संवेदनशील निकाय र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र यति फराकिलो छ कि यसले अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा नपरेका सम्पूर्ण विषयहरू समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, गृहमन्त्री लेखकको व्यस्तता भने मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा मात्रै सीमित छैन।

कांग्रेस सभापति देउवाको दूतका रूपमा गरिनुपर्ने अन्तरपार्टी समन्वय, सत्ता साझेदारीका मुद्दा लगायत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा देउवाले गृहमन्त्रीमाथि भरोसा राखेर जिम्मेवारी दिइरहेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरेका सिंह भने भूमिका नपाएको भन्दै देउवासँग असन्तुष्ट छन्। एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सदस्य हुँदा सिंह भने परेनन्। एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल र पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल संयन्त्रमा सदस्य छन्। यसैगरी कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा सदस्य छन्।

संयन्त्रमा नपरेकोप्रति मात्रै होइन, बालुवाटार र बूढानीलकण्ठमा हुने महत्वपूर्ण बैठकमा समेत बोलाउने गरिएको छैन भन्ने गुनासो सिंहले राख्दै आएका छन्। केही दिनअघि पार्टीका सात पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा समेत सिंहको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो। सिंहसहित पूर्व पदाधिकारीहरू गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, प्रकाशशरण महत सहभागी थिए।

बैठकमा पार्टीबाट नेतृत्व लिएको उपप्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी नगराएको र कुनै सरकारी संयन्त्रको बैठकमा उपस्थित नगराइने गरिएको भन्दै सामूहिक रूपमा सभापति देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। सिंह आफैले यस विषयमा दुई पटक ‘वान–टु–वान’ कुराकानी गरेको जानकारी दिएका थिए।

पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा सिंहको समर्थनका कारण दोस्रो पटक सभापति बन्न सफल देउवाले त्यसको गुन तिर्न सरकारमा पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गरेर सिंहलाई पठाएपनि भूमिका नपाएको गुनासो उनी राखेका छन्। पार्टीबाट नेतृत्व लिने मन्त्रीले सरकार र पार्टीबीचको समन्वयदेखि मन्त्रीहरूको कामकारबाहीमा सहजीकरण गर्ने काम मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ। ती सबै भूमिकाबाट वञ्चित भएपछि सिंहले पटक–पटक गुनासो राखेपनि देउवाले ध्यान दिएको छैन।

पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले भने, 'भूमिका नपाएकोमा प्रकाशमानजीको मनमा गुनासो होला, तर उहाँले सभापतिसँग प्रकट गर्नुभयो कि भएन थाहा छैन। पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई संयन्त्रमा नराखिँदा गलत सन्देश गएको छ। संयन्त्रमा एमालेले सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई राख्दा कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेर गएका उपप्रधानमन्त्री किन परेनन् भन्ने कुरा मैले सभापतिजीलाई धेरै पहिल्यै राखेको थिएँ।'

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि पार्टीबाट नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगरिनु सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो नभएको बताए। 'पहिला त यो कुरा उहाँले आफैँले भन्नुपर्छ। सभापतिसँग भन्नुभएको छ कि छैन? थाहा छैन। सामूहिक बैठकमा कुरा राख्नु भएको छैन। हामीलाई उहाँले ‘ठिकै छ, अरू गए हुन्छ, मलाई जानकारी दिइहाल्छ’ भन्ने ठानेर केही नभन्नु भएको होला। तर उहाँलाई त्यस्तो लागिरहेको छ भने पदीय भूमिका पाउनुपर्छ। यो विषय खासमा हामीले भन्दा पनि उहाँले उठाउनुपर्ने हो।'

सिंह आफ्नै मन्त्रालयको भूमिकामा समेत हराइरहेको गुनासो पार्टीभित्र छ। सहरी मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका सिंहको उपस्थिति र प्रभाव सरकारमा न्यून देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। बजेटको मन्त्रालयगत कार्यक्रममा बजेटको दुरुपयोगको आरोप समेत लागिरहेको छ।

तर, नेताहरूका अनुसार देउवाले कार्यसम्पादनको आधारमा नभई आफ्ना विश्वासपात्रका आधारमा भूमिका दिने गरेका छन्, जसरी अहिले गृहमन्त्री लेखकले पाएका छन्। देउवाले आफ्नै समूहभित्र पनि अन्य नेताभन्दा लेखकमाथि बढी भरोसा गर्ने गरेका छन्। यही कारण दैनिक जस्तो लेखकलाई बालुवाटार वा बूढानीलकण्ठस्थित देउवाको निवास धाउनुपर्ने बाध्यता छ। पार्टीभित्र र सरकारका धेरै निर्णयमा लेखक प्रत्यक्ष संलग्न गराइन्छ। यसले गर्दा मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक र नीतिगत काममा जुट्न पनि उनलाई भ्याइनभ्याई छ।

गृहमन्त्रालय देशकै प्रशासनिक र सुरक्षात्मक मेरुदण्ड हो। यसले आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति–सुव्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सशस्त्र विद्रोह नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, र मानव अधिकार संरक्षणजस्ता ५१ भन्दा बढी विषय समेट्छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, र अध्यागमन विभागजस्ता निकायहरू समेत गृहमन्त्रीकै मातहत छन्। यी निकायहरूले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न भूमिका खेल्छन्। मन्त्रालयले इन्टरपोलसँग समन्वय, सुपुर्दगी सन्धिहरूको कार्यान्वयन, र लागूऔषध नियन्त्रण जस्ता जटिल जिम्मेवारी समेत सम्हाल्छ।

'पार्टी सभापति देउवाले एउटै व्यक्तिको काँधमा जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारी दिने तर अरू व्यक्तिप्रति विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसै कारण गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीभन्दा कर्मचारीको सञ्जाल बलियो भएको छ। यसको असर बेलाबखत मन्त्री विवादमा तानिनु वा गृह प्रशासनको काममा ढिलासुस्ती हुनुमा देखिएको छ।'

गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, कानूनी निर्माणमा केही उल्लेखनीय काम भएपनि गृहमन्त्रीको व्यस्तताका कारण अन्य महत्वपूर्ण कामहरू ओझेलमा परेका छन्। 'गृहमन्त्रीले बढी समय दिन नसक्दा कर्मचारीहरूले कहाँ के–के गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा ध्यान पुग्न सकेको छैन। भिजिट–भिसा प्रकरण पनि कर्मचारीमाथि निगरानी राख्न नसक्दा आएको परिणाम हो।'

देउवाले अन्य नेताभन्दा आफ्ना निकटस्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति पुरानै हो। हालको समयमा घेरा साँघुरिएको छ। कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, 'देउवा किचन क्याबिनेटमा पनि लेखकबाहेक अरू विश्वासिलो व्यक्ति छैन। यसैले पार्टीभित्रका महत्वपूर्ण काममा पनि लेखकलाई अघि सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री लेखकबाहेक देउवाले किचन क्याबिनेटभित्र विश्वासिलो व्यक्ति छैन भन्ने देखिन्छ।'

गृहमन्त्रीको काँधमा रहेका ५१ जिम्मेवारी

१. आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना  कार्यान्वयन र नियमन

२. विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थल, भवन, संरचना, कूटनीतिक नियोग र लोकमार्गको सुरक्षासम्वन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, उपयोग, समन्वय र सुरक्षा प्रवन्ध

३. संघ र प्रदेशसम्बन्धी कानून, सुपरीवेक्षण र समन्वय

४. अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

५. अपराध अनुसन्धान र अपराध अनुसन्धानको अभिलेख

६. अपराध नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय समन्वय तथा सहयोग

७. सुपुर्दगीसम्बन्धी कानून, सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयन

८. नागरिकतासम्वन्धी नीति, कानून, कार्यान्वयन र नियमन

९. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्वन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्वन्धी कानून

१०. उमेर, नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वय र नियमन

११. हातहतियार, खरखजाना तथा बिस्फोटक पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण नियमन

१२. यातना पिडितसम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, समन्वय र नियमन

१३. निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापनसम्वन्धी नीति, कानून र मापदण्ड

१४. अभियुक्त, थुनुवा र कैदी अन्तरप्रदेश स्थानान्तरणसम्बन्धी

१५. शरणार्थी मामिलासम्वन्धी नीति, कानून र व्यवस्थापन

१६. सम्पत्ति प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र मुआब्जा सम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

१७. चिठ्ठा तथा जुवा नियन्त्रणसम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

१८. विपद् व्यवस्थापनसम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन

१९. राष्ट्रिय विपद् कोष स्थापना सञ्चालन तथा प्रादेशिक विपद् कोषमा सहयोग र समन्वय

२०. सजाय, माफी, मुल्तबी र परिवर्त

२१. निर्वाचन तथा जनमत सङ्ग्रह

२२. सार्वजनिक विदा, उत्सव, उर्दी आदिको व्यवस्थापन

२३. इन्टरपोल तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनहरूसागको सम्पर्क र समन्वय

२४. मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन

२५. अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा सहयोग र समन्वय

२६. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमास्तम्भको सुरक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा

२७. सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक तथा सङ्गठित अपराध, आतङ्ककारी क्रियाकलाप एवं अवैध संघसंस्थाहरूको गतिविधि नियन्त्रण र वारुदी सुरुङ्गको निवारण

२८. सार्वजनिक चासो र महत्त्वका सूचना संङ्कलन, आदानप्रदान, विश्लेषण, उपयोग र संरक्षण

२९. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन

३०. विदेशी नागरिकको प्रवेश, उपस्थिति, गतिविधि तथा प्रस्थानको व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण र अभिलेखीकरण

३१. अध्यागमन

३२. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको आपूर्ति समन्वय

३३. उपाधि, सम्मान तथा विभूषण र सुशोभन

३४. द्वन्द्व पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरूको राहत तथा पुनर्स्थापना

३५. आर्थिक सहायता

३६. लागू औषध नियन्त्रण

३७. धार्मिक विषय, तीर्थस्थान र तीर्थयात्री

३८. कल्याणधन र बेवारिसी धन

३९. सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराधको नियन्त्रण

४०. सार्वजनिक चन्दा सङ्कलन नियमन र नियन्त्रण

४१. गृह प्रशासन (कारागार, शान्ति सुव्यवस्था, लागू औषध, प्रकोप व्यवस्थापन, सुपुर्दगीलगायत) विषयक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सम्पर्क

४२. निर्वाचन आयोग

४३. नेपाल पहरी

४४. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल