काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षको 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्ने सहमति गरेको छ । समितिको शनिबारको बैठकले निजामती कर्मचारीका लागि दुई वर्षको 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्ने व्यवस्था गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभामा 'कुलिङ अफ पिरियड' व्यवस्थामाथि छलछाम गरिएको थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले राखेको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखेर संसद्ले गरेको निर्णयमाथि छलछाम गरिएको थियो ।  

विधायन व्यवस्थापन समितिको शनिबारको बैठकमा 'कुलिङ अफ पिरियड' दुई वर्ष राख्ने सहमति भएको हो । समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सांसदहरूले उठाएका विषयअनुसार 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्न सरकार सहमत रहेको बताइन् । 'कुलिङ अफ पिरियड' को प्रावधान तल्लो तहका कर्मचारीलाई भन्दा पनि मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूलाई लागु हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो । उक्त कुरा स्वीकार गर्दै मन्त्री न्यौपानेले भने, 'यो व्यवस्था राख्दा तलका कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् । निजामती विधेयकमा नै कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेर जानुपर्छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । त्यसो भएकाले अहिले त्यै ढंगले सकारात्मक सोचका साथ निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । कुलिङ अफ पिरियडमा धेरै माननीयहरूको धारणा जे छ त्यसैमा जाऊँ ।'

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाललगायतका सांसदहरूले दुई वर्षको 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमालेले भने 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्नुपर्ने तर दुई वर्षभन्दा कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यो व्यवस्था राख्न सहमति जुट्दा एमालेका सांसदहरूले आफ्नो धारणा नराखी मौन समर्थन जनाएका थिए । 

समिति सभापति तुलसा दाहालले समितिमा भएका व्यवस्थालाई भाषागत रूपमा मिलाएर प्रतिवेदन लेख्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक पारित गर्ने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा छलछाम भएको थियो । समितिले दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था समितिले राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि समितिले पारित गरेको व्यवस्था खण्डित भएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो ।