काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध दोहोर्‍याइ पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ताका विषयमा नयाँ व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले एउटा सहकारीको विवादमा फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या गरेको हो । कमलादीमा रहेको नेटु हाउजिङले झोंछेस्थित मानवीय वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मनोज बासुकलासमेतविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । 

सर्वोच्चको यो नजिरपछि अब उच्च अदालतबाट पूर्णपाठ बुझेको ४५ दिनभित्रै मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गराउनुपर्ने छ । 

‘दोहोर्‍याइ पाऊँ भन्ने समबन्धमा देवानी प्रकृतिको मुद्दाको हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ६ महिनासम्ममा नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र दर्ता गराउनुपर्ने छ ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्षसम्ममा नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गरी सक्नुपर्ने तथा सो म्याद नाघी आएमा दोहोर्‍याइ पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता हुने छैन ।  ’ 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा कति दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्ने प्रष्ट नभएपछि सर्वोच्चले दुवै व्यवस्थाको व्याख्या गरेर नयाँ नजिर बनाएको हो । देवानी कार्यविधि संहिताको २०५को उपदफा ४ र फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३४ को उपदफा ४मा भएको व्यवस्था व्याख्या गरेको हो ।  

पुनरावेदन गर्नेबारे कुनै अन्योल थिएन भने दोपाको निवेदनमा कति समयमा गर्ने अन्योल थियो । 

‘नियम १८ बमोजिम दरपीठ गर्ने गरी यस अदालतको सह-रजिष्ट्रारबाट मिति २०८१।०१।१८ मा भएको दरपीठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहन परेन । निवेदक नेटु हाउजिङ लिमिटेडको अधिकारप्राप्त सुदिप सिंहको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । देवानी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैँतालीस दिनको म्यादभित्र तथा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैँतालीस दिनको म्यादभित्र दर्ता हुन सक्नेमा सो म्याद नघाई पेस हुन आएमा दर्ता हुँदैन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

सहकारीविरुद्ध हाउजिङका तर्फबाट समय नघाएर मुद्दा पेस गरेपछि अदालतले दरपीठ गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा पूर्णले १९ असार २०८२ मा फैसला सुनाएको थियो ।