जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी बिक्रीमा मुद्दा लागेको नेपालले कानुनी आधार नभएको बताएका छन्।
What you should know
काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफूमाथि बिना कारण मुद्दा लगाइएको बताएका छन्। नेपालको कानुनले हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक गरेको भन्दै मुद्दा लगाइएको बताएका हुन्।
उनले नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्ने र स्वीकृति दिँदा आवश्यक सर्तहरू तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन्। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालले भने, ‘अहिले ममाथि एउटा मुद्दा चलाइएको छ। मुद्दा के छ त्यहाँ। मुद्दामा ४ वटा कुरा छन्। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक भयो भनिएको छ। सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानी नोक्सानी गर्ने काम भयो। यसरी हिनामिना र हानी नोक्सानी गरेर भ्रष्टाचारको काम भयो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिन पाइन्छ कि पाइँदैन, कानुनले के भन्छ? हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ। कसैले स्वीकृति नलिईकन किनेको रहेछ भने पनि नियमन गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्छ। स्वीकृति दिँदा आवश्यक सर्तहरू तोक्न सक्छ। अर्थात् हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ।'
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेको कानुनी आधार नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको उल्लेख गरे। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीपरिषद्मा विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, सुजाता कोइराला, भीम रावल, मीनेन्द्र रिजालसम्म रहेको दाबी गरे।
उनले भने, 'यस केसमा क्याबिनेटले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेको कानुनी आधार छैन। त्यो बेला क्याबिनेटमा विद्या भण्डारीदेखि लिएर सुजाता कोइरालासम्म, अहिले सत्ताधारी पार्टीको महासचिव शंकर पोखरेलदेखि लिएर सुरेन्द्र पाण्डेसम्म, भीम रावलदेखि लिएर मीनेन्द्र रिजालसम्म थिए। यी सबैको सहमति छ त्यहाँ। क्याबिनेटको सर्वसम्मतिले निर्णय भएको हो।’
अध्यक्ष नेपालले कुनै गल्ती र बदमासी आफूले आफ्नो जीवनमै नगरेको बताए।
