काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले संवैधानिक आयोग, सरकारी नियुक्ति र कूटनीतिक पदमा नियुक्ति खान चाहने सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिले ५७ वर्ष उमेर पुगेको दिन राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्न नहुने भन्ने सांसद र उच्च पदस्थ कर्मचारीका तर्क उल्लेख गर्दै सुवेदीले अवकाशपछि पदका आकाङ्क्षी कर्मचारीले ५७ वर्ष उमेर नपुग्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

निजामती सेवामा 'कुलिङ अफ पिरियड' २ वर्ष राख्दा कोही पनि संवैधानिक आयोग र कूटनीतिक लगायतका नियुक्ति लिँदैनन् भन्ने तर्क आइरहेको बेला सुवेदीले उक्त तर्क राखेका हुन् । निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुँदा २ वर्ष 'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधान राख्दा संवैधानिक आयोग ३ वर्ष मात्रै नियुक्ति खानका लागि कोही नजाने भएकाले त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने कर्मचारीको तर्क छ । संवैधानिक आयोगबाट ६५ वर्षसम्म मात्र जागिर खान पाइन्छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शनिबारको बेठकमा निजामती विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । 'कुलिङ अफ पिरियड' सम्बन्धित दफामा छलफलका क्रममा सांसद सुवेदीले उक्त कुरा राखेका हुन् । 'प्रतिनिधिसभामा कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षको राखियो त्यो ठिक छ । यो किन राख्ने भन्ने धेरै तर्क र तथ्य राख्न सकिन्छ । संवैधानिक, सरकारी र कूटनीतिक नियुक्तिमा सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव नै जाने हो । त्यहाँ जानेले ५७ वर्षको उमेरमा पद छोडेर बसे हुन्छ । २ वर्ष आनन्दले विश्राम गरे हुन्छ । उमेर ५९ वर्ष पुगेपछि नियुक्ति भएर ६ वर्षमा अवकाश हुने हो,' उनले भने ।

सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवले मात्रै संवैधानिक आयोग, सरकारी नियुक्ति र राजदूत पदमा नियुक्ति लिइरहेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले तल्लो तहका कर्मचारीलाई देखाएर 'कुलिङ अफ पिरियड' हटाउने तर्क नराख्न सुझाए । 'तल्लो तहको कर्मचारी  के नियुक्ति पाउँछ ? संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउनका लागि सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिव हुनुपर्छ । कार्यालय सहयोगीले के नियुक्ति पाउने हो र त्यस्तो तर्क गरिरहेका हुन् ?,' सुवेदीले भने, 'सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवले नियुक्ति पाउने हो । सहसचिव कुलिङ अफ पिरियडको विरोधमा छन् । उपसचिवहरू कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा छन् । राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति लिने हो भने ५७ वर्षमा राजीनामा दिने, ५९ वर्षमा नियुक्ति खाने र ६५ वर्षमा अवकाशमा जाने ।'