सरकारले घोषणा गरेबमोजिम न जग्गा दियो, न राहत नै, पहिले खेती किसान गरेर जीवनयापन गरिरहेकाहरू अहिले ज्याला–मजदुरीबाट गुजारा चलाउँदै
What you should know
धरान — सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर आएको बाढीले विनाश गरेको १७ वर्ष बित्यो । २ भदौ २०६५ मा आएको बाढीले सुनसरी र सप्तरीमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । तर यतिका वर्षसम्म पीडितले न सरकारले भनेबमोजिम जग्गा पाएका छन् न घोषणा गरिएको सहयोग नै ।
बाढीले सुनसरीका श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुशाहाका ७ हजार ५ सय ६३ परिवारको उठीबास लागेको थियो । ६ हजार ८ सय बिघा बालुवाले पुरिदिएको थियो । अझै १३ सय बिघामा बालुवा छ, जहाँ खेती लगाउन सम्भव छैन । कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डल बाढीपीडितले राहत पाउने अझै निश्चि नरहेको बताउँछन् । ‘लहलह धान फल्ने खेतमा बालुवाको थुप्रो छ । त्यही थुप्रोमाथि बाढीपीडितहरू तरकारी र तरबुजा खेती गरेर गुजारा चलाउन बाध्य छन्,’ उनी भन्छन् ।
१७ वर्षअघिको बाढी सम्झँदा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा–४ का मोहमद नूर अहिले पनि झस्कन्छन् । कोशीको बाँध फुटेर बस्तीमा बाढी पसेको केहीबेरमै उनको ५ बिघा जमिन बगर बन्यो । अहिले पनि खेतको बालुवा उस्तै छ । पहिले उनको खेतमा झन्डै तीन सय मन धान फल्थ्यो । अहिले धान रोप्ने स्थिति छैन । उनी अहिले खेतमा तरबुजा र लहरे तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । सिँचाइ अभावले तरकारी खेती सप्रिन सकेको छैन । नूर भन्छन्, ‘सरकारले बालुवा हटाइदिने भने पनि हटाइदिएको छैन । तरकारी र तरबुजा खेतीबाट हात लाग्ने रकमले जेनतेन परिवारको गुजरा चल्दै आएको छ ।’
स्थानीय नरेश मुखिया पुरानो जनजीवनमा फर्कन सकेका छैनन् । पहिला खेती किसान गरेर जीवनयापन गरिरहेका मुखिया अहिले ज्याला–मजदुरी गर्छन् । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–७ हरिनगर बस्ने मुखियाको कुनै समय आफ्नै घरजग्गा थियो । अहिले त्यो जमिनमा नदी बगिरहेको छ । ५५ वर्षका नरेशको परिवारमा ७ जना छन् । अहिले परिवारको गुजारा गर्न धेरै कठिन हुने गरेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘आज १७ वर्ष बितिसक्दा पनि मेरो जीवन पहिलाको जस्तो हुन सकेको छैन, बरु झन्झन् बत्तर–पत्थर हुँदै गएको छ । सरकारले घर बनाइदिने भनेर आश्वासन पनि दिएको थियो, तर केही पनि दिएन ।’
स्थानीय सूर्यनारायण सदा १७ वर्ष अगाडिको घटना सम्झँदै भन्छन्, ‘त्यतिबेला २० दिन लगातार पानी परेको थियो । अचानक कोशी बाँध फुटेको सुनेपछि हामी त्यहाँबाट राति नै भाग्यौं । ज्यान त जोगायौं तर सम्पत्ति बचाउन सकिएन ।’ अरू ठाउँ पनि जग्गा हुनेहरू बसाइँ सरेर गएको तर आफूहरू सुकुम्बासीको जस्तै जीवनबाट माथि उठ्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले सुकुम्बासी क्षेत्रमा घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी बनाइदिने भनेको थियो, अझैसम्म केही गरेन । १७ साल फेरियो, हाम्रो जीवन फेरिएन,’ उनी भन्छन् ।
कोशीको बाढीबाट त्यतिबेला विस्थापित भएकाहरू अहिले रोजगारीका लागि भारतको बिहार, पञ्जाव, गुजरातलगायत सहरतिर जाने गरेका छन् । खेतीको समयमा भारतमा काम पाउने भएकाले आफू पनि रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा जाने, आउने गरिरहेको सदाले बताए ।
मोहमद उजिर मन्सुर १२ बिघामा असोजमा धान भित्र्याएर गहुँ खेती गर्थे । धान र गहुँबाट खर्च कटाएर वार्षिक सरदर १० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । ‘तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ६ बिघामा बालुवा हटाएँ तर त्यसमा पहिलाको तुलनामा आधा पनि अन्न फल्दैन,’ उनले भने ।
कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मण्डलका अनुसार अति प्रभावित रातो एरियामा ३६ सय बिघा, मध्यम पहेँलो एरियामा २२ सय बिघा र तेस्रो हरियो एरियामा १ हजार बिघा खेतमा बाढीका कारण बालुवा भरिएको थियो । त्यस बेला तत्कालीन सरकारले सुनसरी जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको खातामा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बाँडेर बन्द गरिएको थियो । सरकारले वितरण गर्दागर्दै रोकेपछि आधाभन्दा बढीले राहत पाएका छैनन् ।
पीडित सबै परिवारलाई सरकारले तत्काल २० हजार रुपैयाँ राहत र घर बनाउन ३० क्यूफिट काठको व्यवस्था गर्ने र दुई कट्ठा जमिन दिने घोषणा गरेको थियो । पीडितले त्यतिबेला २० हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत पाए । संघर्ष समिति अध्यक्ष मण्डलले घर पूर्णरूपमा क्षति भएका ३ हजार ७ सय ७० परिवारमध्ये १ हजार ९ सय ७० परिवारले मात्रै काठ पाएको जानकारी दिए । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १ हजार ४ सय ३३ परिवार सुकुम्बासी थिए । उनका अनुसार ९ सय ५ जनाले दुई कट्ठा जमिन पाए । बाँकीले अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।
अध्यक्ष मण्डलका अनुसार त्यो समय सरकारले नदीले काटेर लगेको र बालुवा पाँच फिट पुरेको रातो एरियाको खेतको प्रतिबिघा दुई लाख रुपैयाँ, बालुवाले कम पुरेको पहेँलो क्षेत्रको प्रतिबिघा एक लाख रुपैयाँ र बालीनाली बगाएको हरियो क्षेत्रको प्रतिबिघा ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो । मूल भँगालोको क्षेत्रमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिघाका दरले क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । त्यतिबेला नौ महिनाका लागि रासन दिने भनिएकामा ६ महिनाको मात्र दिइएको पनि मण्डलले जानकारी दिए । रातो एरियाका जग्गावालालाई दुई बालीको क्षतिपूर्ति २९ हजार २ सय प्रतिबिघा दिने भनिए पनि १४ हजार मात्र दिएको अध्यक्ष मण्डलले बताए ।
कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारी बाढीपीडितलाई राहत दिन स्थानीय सरकारले केही गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारसित राहत दिन सक्ने बजेट नै छैन । स्थानीय सरकारले कुरा माथि पुर्याउने मात्र हो ।’
