सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम कटौती र बक्यौता रकमसमेत नपाउँदा किसानहरू फेरि माइतीघरमा धर्ना दिन बाध्य भएको स्मरण गराउँदै साउदले कृषि निर्भर अर्थतन्त्र र उखुको उत्पादन चक्रका लागि वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक भएको बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद एनपी साउदले राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी चिनीको आपूर्ति सन्तुलनका लागि सरकारले दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रतिनिसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले उद्योगी र किसानको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चिनीको आपूर्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे बताएका हुन् ।
साउदले सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम कटौती र बक्यौता रकमसमेत नपाउँदा किसान फेरि माइतीघरमा धर्ना दिन बाध्य भएको स्मरण गराउँदै कृषि निर्भर अर्थतन्त्र र उखुको उत्पादन चक्रका लागि वर्तमान स्थिति चिन्ताजनक भएको बताए । उनले उखु किसानहरूले विगतमा पाउँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्वीन्टल ७० रूपैयाँ पुनः उपलब्ध गराउन र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
'म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस आर्थिक वर्षदेखि सरकारबाट घटाइएको अनुदान रकमको सट्टा विगत वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पुनः उपलब्ध गराउन र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका साउदले भने ।
उनले २०७६ पुस १८ मा आन्दोलनरत उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता भएको सम्झाउँदै त्यतिबेला उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बनाइएको पनि बताए । उनले भने, ‘कार्यविधि तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको छ । तर सम्झौताबमोजिम यसको कार्यान्वयन नभएर अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानप्रति अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’
गत आइतबारदेखि मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लाका करिब ६ सय उखु किसान काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् । गत मंसिरमा सरकारले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गर्यो । यो मूल्य उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो । तर यही सरकारले असार २३ मा यसअघि उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ बनायो । यसैको विरोधमा उखु किसानहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
