उपसभामुख विदेश भ्रमणमा भएकै बेला उनलाई हटाउने प्रस्ताव न्यायोजित नहुने भन्दै सरकारमा सहभागी र सरकारबाहिर रहेको जसपा नेपालले सुझाएपछि दुई दलले स्वदेश फर्किएपछि कदम अघि बढाउने भन्दै हस्ताक्षर भने जारी राखेका थिए ।
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेसभित्रको विवादले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई तत्काल हटाउने कदमबाट सत्तारुढ दल पछि हटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आपसी सहमतिमा उपसभामुख राना विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला गत भदौ ३ गते पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आआफ्ना दलका सांसदहरुको हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
उपसभामुख विदेश भ्रमणमा भएकै बेला उनलाई हटाउने प्रस्ताव न्यायोजित नहुने भन्दै सरकारमा सहभागी र सरकारबाहिर रहेको जसपा नेपालले सुझाएपछि दुई दलले स्वदेश फर्किएपछि कदम अघि बढाउने भन्दै हस्ताक्षर भने जारी राखेका थिए । एक एनजीओ फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन साउन ३० गते अमेरिका गएकी राना शुक्रबार फर्कंदै छिन् । यसबीचमा कांग्रेसबीचमा नै प्रस्ताव दर्ता गर्न नहुने दबाब बढेपछि कांग्रेस सभापति देउवा हच्किएका हुन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उपसभामुखविरुद्ध तत्काल कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता नगर्न सभापति देउवालाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए ।
नेता शेखर कोइरालाले पाँच दिनअघि ‘वान टु वान’ भेटमा र महामन्त्री थापा र शर्माले देउवाले बोलाएको बैठकमा यस्तो आग्रह गरेपछि सभापति देउवा तत्काल अघि बढ्ने मनस्थितिबाट पछि हटेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।
‘शेखर दाइले उपसभामुखलाई हटाउँदा नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसले आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देहीमा हुने निर्वाचनलाई समेत ठूलो असर गर्ने भएकाले रोक्नुहोस् भनेर प्रस्ट भन्नुभयो’ कोइराला निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने,‘रुपेन्देहीको उपनिर्वाचन सम्ममा केही नगर्ने भनेर उहाँलाई आश्वसन दिनु भएको छ ।’ नेता कोइराला र उनी पक्षमा रहेका अधिकांश सांसदरुले हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् ।
सभापति देउवाले सोमबार बोलाएको बुढानिलकण्ठ बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पनि उपनिर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल उपसभामुख रानाविरुद्ध कुनै पनि कदम अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए ।
भदौ २ गते राति बालुवाटारमा दुई शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिका आधारमा उपसभामुखलाई हटाउने एकाएक सक्रियता बढेपछि महामन्त्री शर्माले सार्वजनिक रुपमा नै कडा टिप्पणी गरेका थिए । उनले ‘बालुवाटारमा पकाएर बुढानिलकण्ठमा पस्कने कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले नेताहरुबीच यसबारेमा कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए पनि एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रश्न उठिसकेपछि संसदले निरुपण गर्नुपर्ने बताए ।
‘उपसभामुखमाथि आएको प्रश्न सरकारको विषय होइन । संसद्मा उठेको उपसभामुखको विषय हो । कुनै मन्त्री र कर्मचारीको सन्दर्भ होइन । यो विषयलाई सधैंभरि के हो, कसो हो भनिरहने कुराले कसैलाई पनि हित गरेको छैन, यसको निरुपण जरुरी छ,’ बर्तौलाले भने, ‘अब संसद् स्वयंले यस्ता कुराहरुलाई निरुपण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संसद्कै विषय भएकाले संसद्ले यसको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
तर, पछिल्लोपटक दुई दलबीच यस विषयमा छलफल भने नभएको उनले बताए । ‘कांग्रेसले के सोचिरहेको छ, यो मामिला कांग्रेस पार्टीभित्रको विषय भयो, तर सरकारकै निगरानी गर्ने संसद्ले उपसभामुख जस्तो ‘बिग सिक्स’भित्र पर्ने पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठ्दा यसको निरुपण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पूर्वाग्रहको रुपमा हेरिन हुन्न । कुनै दलविशेषको कुराभन्दा पनि सिंगो संसद्को विषय बनेको छ ।’
सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले अढाई वर्ष अगाडि सार्वजनिक भएको आफूसहित असम्बन्धित अन्य पाँच जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अनुरोधसहित उपसभामुखको ‘लेटरहेड’मा अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुखले लेखेको पत्रको विषयलाई मुख्य कारण बनाएर प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेका हुन् । एक वर्षअघि पनि दुई दलले यस्तै प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला पनि संसदीय दलमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
कांग्रेसभित्रै नेता शेखर कोइरालाको विरोध र हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारणले रोकिएको थियो । त्यतिबेला उनलाई हटाउन दुई तिहाई मतको सुनिश्चितासमेत देखिएको थिएन । तर, यसपटक ओली र देउवाले कांग्रेस र एमालेका अतिरिक्त जसपा, जनमत, जसपा, नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत पक्षमा रहेकाले दुई तिहाई पुग्ने जानकारी आ–आफ्ना दलमा गराएका थिए ।
