काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका लागि चारबुँदे परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिटमा फैसला सुनाउँदै सरकारले चार बुदाँमा आदेश जारी गरेको हो ।

बुद्ध जन्मस्थलमा जथाभावी संरचना निर्माण थालिएको र यस्तो निर्णयले विश्व सम्पदा सूचीमा समेत रहेको पुरातात्विक महत्त्वको स्थलमा असर पर्ने दाबीसहित रिट दायर भएको थियो । रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले लुम्बिनी विकास कोषको १५ किमिभित्र दर्ता भैसकेका तर संचालनमा नआएका उद्योगहरुको हकमा समेत त्यस्ता उद्योगहरुले तोकिएको वातावरण प्रदूषण मापदण्ड एवं शर्तहरुभित्र रहने गरी उद्योग संचालनपूर्व नै आवश्यक प्रदूषण नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तोकिएको मापदण्ड एवं शर्तहरु पालना नगर्ने उद्योगहरुलाई दिएको समयावधिभित्र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखियो ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले १२ मंसिर २०६६ मा लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भएको उल्लेखित निर्णयविपरीत उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभाग वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सो मातहतका निकायहरुबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही र पत्राचार तथा निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने आदेशमा उल्लेख छ  ।

लुम्बिनीको संरक्षणको विषय समस्त नेपाली र विश्व मानवताको सार्वजनिक चिन्ता र चासोको विषय भएको भन्दै सर्वोच्ले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तो छ चारबुँदे परमादेश

(क) लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खाल (Boundary)को दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व-पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किमि दूरीभित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मि. भित्र धूलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिनु ।

ख) नेपाल औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २०६६।०८।१२ को १९० औ बैठकको निर्णयले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको १५ किमि भित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने भनी निर्णय गर्नुको अर्थ पर्खालबाट १५ किमिसम्मको क्षेत्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगमुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य अनुसारकै हो भन्ने देखियो । सो निर्णयमा २०६६।०८।१२ भन्दा अघि दर्ता भई संचालनमा रहेका उद्योगहरुको हकमा समेत पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भएको र यसरी सञ्चालित उद्योगहरुको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत् क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम राख्नुको अर्थ कंमशः त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गराई स्थानान्तरण गराउने लक्ष्य रहेको प्रस्ट देखिएको समग्र अवस्थालाई मध्यनजर राखी ब्रम्हाण्डकै अतुलनीय मूल्य (Outstanding Universal Value) बोकेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दिर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ वर्षभित्र धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल धेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किमि दूरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सिमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएको उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नु वा स्थानान्तरण गर्नु/गराउनु र यसरी धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दिर्घकालीन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनु ।

ग) उल्लेखित उद्योगहरु स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउनु ।

(घ) लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व-पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किमि दूरीभित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मि क्षेत्र भित्रको सडकमा १९ टनभन्दा बढी भार बाहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउनू ।