काठमाडौँ — राज्यका प्रमुख अंग र निकायमाथि निगरानी राख्ने संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो विश्वास पात्र ईश्वरी न्यौपानेलाई अघि सारेका छन् । कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा एकल उम्मेदवार रहेकी न्यौपानेविरुद्ध कुनै उम्मेदवारी नपरेकाले उनी सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ । 

समितिको बुधबार बस्ने बैठकले न्यौपानेको चयनलाई औपचारिकता दिनेछ । उनको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा र समर्थकमा एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ छन् । सभापति देउवा, उपसभापति र महामन्त्रीबीच मंगलबार भएको बैठकले न्यौपानेको नाममा सहमति गरेको हो । बैठकमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा सभापति देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच लामै रस्साकसी चलेको थियो । 

निजामती विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा छलछामको छानबिन गर्न सांसद जीवन परियार नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सभापतिबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई पुनः त्यही भूमिकामा ल्याउने पार्टी सभापति देउवाको चाहना थियो । बैठकमा देउवाले खतिवडाको नाम प्रस्ताव गर्दा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखकले समर्थन जनाएका थिए । तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा सहमत भएनन् ।

 ‘कुलिङ अफ परियड’ लाई निष्क्रिय बनाउने प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी स्विकारेर राजीनामा दिइसकेपछि खतिवडालाई त्यही भूमिकामा ल्याउँदा समिति चलाउन समस्या हुने र पार्टीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने महामन्त्रीद्वयको तर्क थियो । उनीहरूले खतिवडाको विकल्पमा समितिकै अर्का सदस्य दिलेन्द्र बडूको नाम अघि सारेका थिए । तर, बडूको नाममा सभापति देउवाले छलफल नै गर्न चाहेनन् । 

२७ सदस्यीय राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका उपसभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका अतिरिक्त सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, रामहरि खतिवडा, ईश्वरी न्यौपाने, हृदयराम थानी, सरिता प्रसाईंसहित आठ सदस्य छन् । न्यौपाने समिति सदस्य रहे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति हुन् । समितिको सभापति बनाउँदा त्यही समितिमा रहेका सदस्यबाट बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । समितिमै रहेका अन्य सदस्य विकल्प हुँदाहुँदै खतिवडालाई सुशासन समिति सभापतिमा पठाउने र न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाउने निर्णयमा देउवा पुगेका हुन् । 

‘राज्यका प्रमुख अंगहरूको निगरानी राख्ने र प्रमुख विधेयकहरू राज्य व्यवस्थामै गएर ठोकिने हुँदा सभापति देउवाले खतिवडाको ठाउँमा आफ्नो विश्वास पात्रको खोजी गरेका हुन्,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘पार्टी सभापतिले खतिवडाकै नाम लिनुभयो, महामन्त्रीहरूले मान्नु भएन । बडूको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, सभापतिले मान्नु भएन । समितिमा रहेका आठ सदस्यमा उपसभापति र महामन्त्रीहरू बन्ने सम्भावना थिएन । बाँकी पाँच सदस्यमा ईश्वरी न्यौपानेबाहेक अरूप्रति सभापतिले भरोसा गर्नु भएन ।’ 

कांग्रेसभित्रको विवादले सचिवालयले दिउँसो १ बजे तय गरेको मनोनयनको कार्यक्रमभन्दा केही समयअघि मात्रै न्यौपानेको नाम टुंगिएको थियो । न्यौपानेले पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्रै त्यसबारे जानकारी पाएको बताइन् । ‘समन्वय गरेर सबैलाई मिलाउन सक्ने ठानेर नै पार्टीले यो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको होला’ उनले भनिन्, ‘चुनौती छन्, अर्कोतर्फ यो अवसर पनि हो ।’

समितिको कार्य क्षेत्राधिकारभित्र सबै मन्त्रालय र निकायका सुशासनको मुद्दा जोडिन्छ । त्यसैले समितिमा हरेक दलका शीर्ष नेताहरू सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको काममा निगरानी राख्नेदेखि सेना, प्रहरी, अख्तियार जस्ता राज्यशक्तिका प्रमुख अंगको कामकारबाहीसमेत हेर्ने हुनाले यस समितिमा नेताहरूको स्वार्थसमेत जोडिने गरेको छ ।

आफ्नो स्वार्थ अनुकूल समितिलाई चलाउन आफू अनुकूलका व्यक्ति खोज्ने प्रवृत्ति यस पटक मात्रै नभएर पहिल्यैदेखि नै रहेको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् । पछिल्लो पटक आठ महिनादेखि अलपत्र अख्तियार विधेयक, संघीय निजामती विधेयक र अहिले विचाराधीन प्रहरी विधेयकमा कुनै न कुनै कोणबाट नेताहरूको स्वार्थ जोडिएकाले पनि समितिको सभापति बनाउने मामिलामा देउवाले आफ्नो अनुकूल व्यक्ति खोजिरहेका थिए । 

सांसद हृदयराम थानी पछिल्लो पटक विधेयकमा प्रमुख नेताहरूकै सहमति खोज्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । ‘पहिला–पहिला समितिकै छलफलबाट विधेयक अघि बढ्थे । कानुन बन्थे । प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुन्थेन । आफैंमाथि भ्रष्टाचारको डन्डा लाग्ने गरी मन्त्रीहरूले कानुनको मस्यौदा गरे । समितिबाट पास भयो । त्यही कानुनले कालान्तरमा आफैंलाई जेलमा पुर्‍याएको विगतको उदाहरण छ । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘विधेयकका केही प्रमुख बुँदाहरूमा नेताबाट सहमति गराएर ल्याउनुपर्ने प्रवृत्ति बनेको छ ।’ 

नयाँ सभापतिलाई धेरै चुनौती रहेको थानीले बताए । ‘राम्ररी अध्ययन नगर्दा निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ ले हंगामा मच्चायो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रपतिकोमा गएर विवादित बनेको छ । विचाराधीन सशस्त्र र प्रहरी ऐनमा त्यस्तै समस्या छन् । निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक अर्को स्वार्थ नै स्वार्थले घेरिएको छ । त्यसैले नयाँ सभापतिलाई काम गर्न धेरै चुनौती छ,’ उनले भने । 

थानीले ‘कोमा’ मा भएको अख्तियार विधेयक अहिलेसम्म समितिमै अड्किरहेकाले त्यसलाई अघि बढाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वमा रहेको बताए । उक्त विधेयक थानी नेतृत्वको उपसमितिले गत ४ पुसमा सर्वसम्मतिबाट पारित गरे पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियारले पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । त्यसैका कारण समितिले विधेयक अड्काइरहेको छ । 

‘प्रहरी विधेयकमा पनि नेतृत्व तहको कार्यकाल, बढुवाको मापदण्डमा ज्येष्ठतालाई पछि पारेर कार्यदक्षता र कार्यक्षमतालाई मात्रै अगाडि राखिएका जस्ता विवादित विषय छन्’ उनले भने, ‘सबैभन्दा मुख्य विषय त प्रदेश मातहतमा प्रहरी हुने कि नहुने भन्ने छ । केन्द्रीय मानिसकताका कारण अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी पाएको छैन । यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला विधेयकलाई कसरी पास गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती देखिन्छ ।’