बुटवल — रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ । सोमबार भएको सुनुवाइमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्ययायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल मगाउन आदेश गरेको हो ।

सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

त्यही निवेदनको आज भएको बहसपछि न्यायाधिश विष्टको एकल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको सक्कल मिसिल र कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए । ‘जिल्लाको सक्कल मिसिल र कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ,’ उनले भने ।

यसअघि रविले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।