सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादित फैसला, दोहोरो व्याख्यासहित न्यायिक विचलन देखिने फैसलासम्म समितिले अध्ययन गर्ने छ ।
काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले विवादित न्यायाधीशका फैसला अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
बारले वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयानुसार फैसला अध्ययन समिति गठन गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादित फैसला, दोहोरो व्याख्यासहित न्यायिक विचलन देखिने फैसलासम्म समितिले अध्ययन गर्ने छ ।
समितिबाट अध्ययन भई सम्पादन भएका कार्यहरू सहितको प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभा र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए ।
समितिको सदस्यमा डा. सुष्मा बास्कोटा बराल, श्रीकान्त बराल, सानुभाइ शाक्य र माधवकुमार बस्नेत छन्।
महासचिव कोइरालाले एकआपसमा बाझिएका, विधिशास्त्रीय मान्यतासँग असंगति रहेका फैसला अध्ययन गरी समितिले सर्वोच्च अदालतलाई समेत सुझाव दिने छ ।
मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगन्जको फैसला, भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र केही संवैधानिक इजलासबाटै भएका फैसला पनि विवादित छन् ।
त्यस्तै, चोलेन्द्र शमशेर जबराको समयमा धेरै मुद्दामा भएका फैसला विवादित भएका थिए । सर्वोच्च र उच्च अदालतका सबै मुद्दा अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र समितिलाई दिइएको महासचिव कोइरालाले बताए ।
