काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसलाको पूर्णपाठ दिन नसक्दा सांसद हुन अयोग्य ठहर भएका दीपक मनाङेको पद रिक्तदेखि भ्रष्टाचारी ठहर भएका गोविन्दराज जोशीसम्म जेल जानबाट रोकिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत दर्ता भएका विकास निर्माणसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा धेरै आयोजनाहरू निर्माणमै अन्योलमा परेको सरकारको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन तथा कानुन महाशाखाका अनुसार दीर्घकालीन महत्त्वका केही फैसलाहरूको पूर्णपाठ नआउँदा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा शुरु भएका आयोजना र काम रोकिएको छ।

मनाङेको पूर्णपाठ नआउँदा पद नै रिक्त भएन

सरकारले चासोका साथ ब्यग्रतापूर्वक पूर्णपाठ कुरेको मुद्दा हो, गुन्डा नाइके दीपक मनाङेको मुद्दा हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिपक मनाङेलाई सांसद रहन अयोग्य हुने फैसला सुनायो तर पूर्ण पाठ तत्कालै दिएन । यसरी पूर्णपाठ नदिँदा सरकारले उक्त क्षेत्र रिक्त भए पनि निर्वाचनको काम अघि बढाउन पाएन।

सर्वोच्चको फैसलापछि मनाङेलाई गण्डकी प्रदेश सभाले निलम्बनमा त राख्यो तर पद रिक्त गराउन सकेन। ४ असार २०८२ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई निर्वाचन आयोगलाई झुक्याएर उम्मेदवार भएको भनी संसद हुन अयोग्य भएको फैसला सुनाएको थियो।

समयमा फैसला आएमा त्यसको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। विकास निर्माण र सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम रोकिँदैन । समयमा पूर्णपाठ नआउने हो भने लामो समय अल्झने र कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ ।-नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद रहेका राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) यो फैसलासँगै पदमुक्त भए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मनाङे उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेकोले विवरण झुक्याएर सांसद बनेकोमा दोषी ठहर गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको इजलासले रिट निवेदकले उनको पद प्रारम्भदेखि नै खारेज गर्न माग गरे पनि फैसला भएको मितिदेखि पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चले २० कात्तिक २०८१ मा मनाङेलाई अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरी हत्याको प्रयास गरेको अभियोगमा सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसअघि उनी उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएका थिए। उनले फैसला पुनरावलोकन नगरी बसेर राजनीतिमा लागेका कारण कार्यान्वयनमा गएको थियो। हदम्याद सकिएपछि र सांसद भएपछि मनाङेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उच्च अदालतकै फैसला सदर गर्यो। फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले मनाङे सांसद हुनका लागि अयोग्य भएको फैसला सुनाए पनि पूर्णपाठ तयार नहुँदाँ पद भने रिक्त भएको छैन।

मंसिर २०७९ मा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मनाङे सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएका थिए। मनाङको प्रदेशसभा निर्वाचन ‘ख’बाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनाङेसँगै दोर्जे लामाको उम्मेदवारी परेको थियो। कांग्रेस र एमाले दुवैले मनाङेलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी दिएनन्। मनाङेले सुरुमा सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा चुनाव लड्ने बताएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवार दोर्जेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि मनाङे निर्वाचन अघि नै निर्वाचित भए। मनाङे २०७४ मा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदै विजयी भएका थिए।

उक्त क्षेत्र मनाङे पदमुक्त भएसँगै रिक्त रहेको भए पनि गण्डकी प्रदेश सभाले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्न पाएको छैन। प्रदेश सभाले रिक्त रहेकोले उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने भनी पत्र लेख्न नसक्नुको कारण हो फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुनु। फैसला भएको दुई महिनामात्र भएको र संवैधानिक इजलासमा फैसलाको चाङ भएका कारण ढिलाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सरकारले रुपन्देही ३ मा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। राप्रपाका सांसद दीपक बोहोराको मृत्यु भएकाले उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन हुन लागेको हो।

सर्वोच्चले पूर्ण फैसला तयार नगर्दा सरकारले रुपन्देही र मनाङ दुवै क्षेत्रमा एकै पटक निर्वाचन गर्न खोजे पनि सम्भव भएन। महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले रिक्त दुवै क्षेत्रमा एकै पटक चुनाव गर्दा एउटै खर्चमा हुने भए पनि मनाङेको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नहुँदा अलग अलग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। सर्वोच्चबाट मनाङेको पद रिक्त भएको घोषणा त भयो तर फैसलाको पूर्णपाठ नहुँदा प्रदेश सभाले रिक्त छ भनेर औपचारिक रूपमा भन्न सकेन। उनको पद रिक्त भए/नभएको बारेमा भने गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय नै अन्योलमा छ।

प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले मनाङेको पद रिक्त भए/नभएको बारे एकिन गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ कुरिरहेको बताए। ‘निर्वाचन आयोग पनि अलमलमा भएकोले हामीलाई पद रिक्त भएको हो कि होइन भन्ने जानकारी दिनु भनेर पत्र आएको थियो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चका रजिस्ट्रारलाई सोध्दा पूर्णपाठ नआई थाहा नहुने जानकारी प्राप्त भयो।’ मनाङ १(ख) मा चुनाव हुन मनाङेको पद रिक्त हुनुपर्छ। गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई ‘सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआई पद रिक्त हुने वा नहुने भन्न सक्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको पोखरेलले बताए।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले मनाङ प्रदेश सभा '२' मा पद रिक्त भएको पत्र नै आयोगमा प्राप्त नभएको जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले एकै पटक निर्वाच नगर्ने भन्दै साउनमा गण्डकी प्रदेश सभालाई पत्र पनि पठाएको तर जवाफमा हाल मनाङेमात्र निलम्बनमा रहेको र पद रिक्त नभएको जानकारी गराएपछि रुपन्देही ३ मा मात्र निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको उनले बताए।

‘आयोगले साउनमै गण्डकी प्रदेश सभालाई सोधेको थियो। तर जवाफमा सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआएकाले रिक्त भयो भन्न नसक्ने अवस्था भएको भनी जवाफ प्राप्त भयो,’ सहप्रवक्ता चालिसेले भने, ‘यही महिनाभित्र रिक्त भएको आयो भने समावेश गराउने कोसिस हुन्छ। आएन भने एउटा क्षेत्रमा अहिले निर्वाचन गर्छौँ नत्र मनाङमा पछि निर्वाचन होला।’ महान्यायाधिवक्ता बडालले सर्वोच्चले छिटै तयार गरेमा एउटै खर्चमा निर्वाचन गर्न सकिने भएकाले आफूहरूले पूर्णपाठको ताकेता पनि गरिरहेको जानकारी दिए।

फैसला सुनाएलगत्तै पूर्णपाठ पनि तयार गरेर दिनुपर्छ ।-पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीसरकार र निजी क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै पूर्ण फैसला पर्खेको अर्को मुद्दा हो राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने विवादमा भएको फैसला हो। २ माघ २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले निकुञ्जभित्र विकास निर्माण गर्न पाइने कि नपाइने विवादमा फैसला सुनाएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षणलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गर्ने भन्यो। यो विवादमा न्यायाधीशहरूबीच एकमत हुन सकेन, राय बाझियो। संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन खारेज गर्ने पक्षमा राय दिए भने मल्लले फरक राय राखिन्। तर निकुञ्जभित्र ठूला आयोजना निर्माणमा रोक्ने कुरामा सबै सर्वसम्मत भए। संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक भयो तर पूर्णपाठ पछि आउने भनियो।

सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षणलगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याएपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटमा यस्तो फैसला भएको थियो। फैसलाको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक भएसँगै विवादित पनि भयो। फैसलाले करिब २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द हुनसक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरे। उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाए।

संवैधानिक इजलासको फैसलाले अहिले बनिरहेका र निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को दाबी थियो। उनीहरूको एकसूत्रीय माग यो फैसलाको पुनरावलोकनमा सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने थियो। संवैधानिक इजलासले सुनाएको फैसला भएका कारण फेरि सर्वोच्चमै पुनरावेदन लाग्दैन थियो। त्यसैले सरकारले पूर्णपाठ कुर्ने अनि निर्णय लिने भनी व्यवसायीहरूलाई थमथमायो । तर यो फैसला भएको सात महिना पुग्दा पनि संवैधानिक इजलासले पूर्णपाठ दिन सकेको छैन । सरकारसमेत पूर्ण फैसला कुरेर बसेको छ। व्यवसायीहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उचित निर्णय सरकारले लिने वाचा गरेका थिए।

यो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा निजी क्षेत्रको करिब ६ खर्ब लगानी जोखिममा परेको महान्यायाधिवक्ता बडालको दाबी छ। कतिपय आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा भएकाले रोक्न परेको र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले पनि सुचारु गर्न नपाएको उनले जानकारी दिए। निर्माणाधीन आयोजनाले सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री थुपारेको तर ती सामग्री काम नलाग्ने हुँदै बिग्रन थालेको सरकारको तर्क छ।

यी दुई त उदाहरण मात्र हुन्। सरकार जोडिएका विकास निर्माण मात्र होइन कर सम्बन्धी मुद्दाका पनि पूर्णपाठ नआउँदा सरकारले कर निर्धारण गर्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतबाट नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर भएका मुद्दामा एक वर्षदेखि पूर्णपाठ प्राप्त नभएको जसले गर्दा सरकारको खातामा जम्मा हुने राजस्व निर्धारण गर्न समस्या भएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको तर्क छ। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको पूर्णपाठपछि अरू तयार भएका छैनन्। आरती इन्टरप्राइजेज, श्रेष्ठ इम्पेरियल, जगदम्बा सिमेन्ट, आकृति इन्टरनेसनल र पूजा ओभरसिजलगायतका मुद्दा फैसला भएका छन्। त्यस्तै एनसेलको सेयर खरिदमा कर छली गरेको आरोपमा निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ।

करबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद र अन्य संवैधानिक इजलासबाट सरकारका नाममा जारी भएका निर्देशात्मक आदेश र परमादेशको फैसलाहरू समयमा पूर्णपाठ तयार नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक अनुसार ५ हजार ४ सय २० थान फैसला भएका मुद्दामा पूर्णपाठ लेख्न बाँकी छन्। गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ६९ थान मुद्दा फैसला लेख्नुपर्ने सूचीमा बाँकी रहँदै जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। यो आर्थिक वर्षमा ४ हजार ८ सय ५१ थान थपिएर यो संख्या पुगेको हो। असार ३१ सम्म ११ हजार ५ सय ७४ मुद्दा फैसला भएर पूर्णपाठ लेख्नुपर्ने थिए तीमध्ये ६ हजार १ सय २७ थानको फैसला तयार भएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको दिन न्यायाधीशले मुद्दाका पक्षहरूको जिकिर सुनिसकेपछि राय किताबमा निर्णयको एक संक्षिप्त विवरण लेख्छन्। न्यायाधीशद्वारा राय किताबमा लेखिने संक्षिप्त बेहोरा नै फैसला हो। तर राय किताबमा लेखिएको फैसलाको छोटकरी विवरणलाई कानुनी ढाँचा अपनाई शिर खण्ड, तथ्य खण्ड, ठहर खण्ड र तपसिल खण्डमा विभाजन गरी पूर्णपाठ तयार गरिन्छ। फैसला सुनाएको दिनमा संक्षिप्त ठहरखण्ड दिइन्छ भने अरू पूर्णपाठमा उल्लेख हुने भनिन्छ।

पूर्णपाठमा अभियुक्तविरुद्ध कसुर स्थापित हुने वा नहुने, निवेदकको मागदाबी पुग्ने कि नपुग्ने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाउँदै सजाय, क्षतिपूर्ति, जरिवाना वा कानुनी दायित्व पनि उल्लेख गरी राय किताबको संक्षिप्त निर्णय व्यहोरालाई पुष्टि गरिएको हुन्छ।

पूर्णपाठ नहुँदा भ्रष्टाचारी ठहर भएका गोविन्दराज जोशीलाई फर्काइयो

पूर्णपाठ तयार नहुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले घर फर्काएको थियो। १३ साउन २०८१ सर्वोच्च अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै ९ महिना कैद, बिगो अनि बिगो बराबर जरिवाना हुने फैसला सुनायो। सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएपछि जोशी भदौको पहिलो हप्ता सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै पुगे। तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई फर्काइदियो।

‘देशको सर्वोच्च अदालतले आफूलाई दोषी ठहर गरेको फैसला सुनेपछि मैले मान्नुपर्छ भन्दै जोशी सर्वोच्च अदालत आएका थिए,’ सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘तर उनलाई पक्राउ गर्ने आधार पूर्णपाठ थिएन, पूर्ण फैसला आएपछि जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइमा सम्पर्क गर्नुहोस् भनी फर्कायो।’ जोशी हरेक महिना कानुन व्यवसायीमार्फत फैसला तयार भए नभएको बुझिरहेको उनका कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरसँग सुनाए। यो फैसला भएको एक वर्ष पुगेको छ तर पूर्णपाठ हालसम्म तयार भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकार निराजन पौडेलले सर्वोच्चले जोशीको मुद्दासहित ब्याकलगमा रहेका सबै पूर्णपाठ धमाधम तयार गरिरहेको दाबी गरे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले आय गणना गर्दा गलत पद्धति अपनाएको भन्दै जोशीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।

सर्वोच्चले विशेषको फैसलामा केही उल्टीसमेत गरेको थियो। उल्टी गरेको विषयमा पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएसम्म थाहा नहुने भएकाले सर्वोच्चले जोशीलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय वा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखामा नपठाई घर फिर्ता पठाएको हो सर्वोच्चले जोशीको हकमा ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो। जोशीले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला भएको थियो।

पूर्णपाठ नआएको र दोषी ठहर भएको व्यक्ति अदालत उपस्थित भएर फर्काइएकोबारे सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्। फैसला न्यायाधीशले तयार गर्नुपर्ने र न्यायाधीशको कार्यबोझ तथा जनशक्तिको अभावका कारण समयमा नहुने भएकाले उनीहरूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी समयमा पूर्णपाठ नआउँदा धेरै समस्या हुने तर्क गर्छन्। ‘समयमा फैसला आएमा त्यसको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। विकास निर्माण र सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम रोकिँदैन,’ रेग्मीले भने, ‘समयमा पूर्णपाठ नआउने हो भने लामो समय अल्झने र कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ।’