काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चार प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले यस्तो प्रश्न सोधेको हो । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएको हो । रिट निवेदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने,  प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकाले पदमुक्त हुनुपर्ने र सरकार काम चलाउ भएकाले दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्न नपाउने दाबी गरिएको छ । रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन तर सरकारलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनेको छ ।

३२ असारमा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । सोही दिनबाट गणना गरी विश्वासको मत नलिएकाले प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।  

त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम अस्वीकार गरेको थियो भने आदेशको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चले उठाएका चार प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी किन नगर्ने निर्णय गर्नुअघि चार प्रश्न निरुपण हुनुपर्ने भनेको छ । न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले पहिलो प्रश्न सरकार कामचलाउ हुने किन नहुने भन्ने बारेमा छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सो को ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’

त्यस्तै सर्वोच्चले उठाएको दोस्रो प्रश्न, जसपाले लिएको समर्थन फिर्ताबारे छ । सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा के हुने भन्ने छ ।

‘विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सो को परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने हो वा होइन ?’ अदालतको दोस्रो प्रश्नमा उल्लेख छ ।

तेस्रो प्रश्नको रुपमा सर्वोच्चले पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अनि फेरि समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनि उठाएको छ ।

‘सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी छलफलमा सरिक हुन आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको निवेदन साथ प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपी व्यहोराबाट उक्त दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २२ असारमा पत्र लेखेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पत्र लेखेको ३० दिनपश्चात् उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटरहेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरा समेतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ।’

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशअघि व्याख्या हुनुपर्ने भनी उठाएको चौथो प्रश्न संसद्‌को अंकगणितसम्बन्धी कुरा फैसला हुँदा किन अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्दा नै निरुपण गर्ने भनी प्रश्न उठाएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरुको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सांपेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो कि होइन,’ आदेशमा भनिएको छ, 'यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने/ नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ?  यी संवैधानिक प्रश्नहरुका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका लागि ११ भदौमा पेसी तोकेको छ । उक्त दिन सरकार र रिट निवेदक दुवैको बहस सुनेर अदालतले निर्णय दिने छ । यदि सर्वोच्चले विश्वासको मत लिनुपर्ने ठहर गरेमा वा विश्वासको मत नलिइ संविधानको उल्लंघन गरेको ठहर गरेमा सरकार कामचलाउ हुने छ ।