काठमाडौँ — न्याय परिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका दुई–दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । परिषद्ले कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आमललाई ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दामा सफाइ दिएका जनकपुर उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन गरिरहेको छ । जिल्ला अदालत रसुवाका न्यायाधीश भुवनसिंह थापा र दार्चुलाका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डे भने खराब आचरणको उजुरीका कारण छानबिनमा तानिएका हुन् ।

छानबिनमा को–को ?– खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन (उच्च अदालत)– भुवनसिंह थापा र पुष्पराज पाण्डे (जिल्ला अदालत)

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा 

साढे १७ वर्षअघिको बम विस्फोट घटनाका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनले गत १४ जेठमा सफाइ दिएका थिए । सफाइ दिने क्रममा घटना भएको पुष्टि हुने प्रमाण फेला नपरेको तर्क गरिएको थियो । उच्च अदालतको फैसलालगत्तै आलम रिहा भएका थिए ।

इँटाभट्टामा जलाएर ज्यान लिइएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुतका ८४ वर्षीय पिता नारायणसिंह राजपुत १९ जेठमा न्यायपरिषद्‌मै पुगेर सफाइ दिने न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । फैसला भएको दुई दिनपछि नै अधिवक्ता युवराज सफलले पनि न्यायाधीशद्वयविरुद्ध परिषद्‌मा उजुरी दिएका थिए । घटनाका एक प्रत्यक्षदर्शीले यस विषयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए ।

दबाब बढेपछि न्याय परिषद्ले न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिनका लागि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई जिम्मा दिएको थियो । थारु र महर्जनलाई न्याय परिषद्‌मा हाजिर गराउँदै छानबिन अघि बढाइएको छ ।

प्रतिवेदन तयार हुँदै 

न्याय परिषद्‌का एक सदस्यका अनुसार छानबिन समितिले जिल्ला र उच्चको फैसला, न्याय परिषद्‌मा दर्ता भएको उजुरी अध्ययन तथा फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूको बयान, पीडित र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीसँग बयान लिइएको छ । ‘समितिले अध्ययन सकेको र अब प्रतिवेदन लेखन मात्र बाँकी रहेको जानकारी छ,’ ती सदस्यले भने, ‘समितिले कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि पनि केही प्रश्न उठाउने सम्भावना छ ।’

२७ चैत २०६४ को बम विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु र ओसी अख्तरलाई रौतहटको राजापुरस्थित इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको कसुरमा जिल्ला अदालतले गत वर्ष असारमा जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध आलमले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यही पुनरावेदनमा सफाइ दिइएको हो ।

कानुनमन्त्रीको उजुरी अलपत्र

आलमलाई सफाइ दिइएको विषयमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि पनि छानबिनको मागसहित उजुरी परेको थियो । फैसलाका लागि ‘सेटिङ’ मिलाएको आरोप उनीमाथि छ । स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले प्रतिनिधिसभा बैठकमै मन्त्री चौरसियाको ‘कल डिटेल्स’ मगाएर छानबिन गर्न माग गरेका थिए । मन्त्रीविरुद्धको उजुरीमाथि छानबिन भने परिषद्ले अघि बढाएको छैन ।