प्रतिनिधिसभामा सरकारको कर हेरफेर निर्णयलाई आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै, सांसदले जवाफ माग गरेका छन्।
काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले सलाई बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा लगाइएको अन्तःशुल्क घटाइएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयलाई आर्थिक अपराधको संज्ञा दिए ।
उनले भने, 'सरकारले संसद्लाई छलेर केही करका दर हेरफेर गरेको समाचार हिजोआज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सुन तथा धातुका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क २ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । सलाई बनाउन आवश्यक काँटीको काठमा भन्सार शुल्क घटाइएको छ । सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत घटाइएको छ । औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा पनि अन्तःशुल्क घटाइएको छ । संसद् चलिरहेको छ, आर्थिक विधेयक भर्खरै पास भएको छ, तर पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी कर हेरफेर गरेको छ । यो संसद्लाई छलेर अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत गरिएको आर्थिक अपराध हो । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।'
उनले करका दर हेरफेर हुनु अर्थमन्त्रीको असक्षमता प्रमाणित भएको पनि टिप्पणी गरे ।
