काठमाडौँ — सत्तारूढ दलले उपसभामुख इन्दिरा राना स्वदेश फर्किएपछि मात्र पदअनुकूल आचरण नगरेको सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले मंगलबार नै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी अगाडि बढाएको भए पनि साना दलहरू नमानेका कारण तत्काललाई थाती राखिएको हो । 

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको दुई दलीय बैठकले मंगलबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यहीअनुसार मंगलबार दुवै दलले आन्तरिक छलफल गरेर प्रस्ताव दर्ताका लागि हस्ताक्षर संकलन थालेका थिए ।

त्यही दिन प्रस्तावलाई समर्थन जनाउने संकेत दिएको जसपा नेपालसहित जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतकसँग सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा संयुक्त बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा ती साना दलहरूले उपसभामुख राना नफर्किएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने बताए । 

बैठकमा नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले खाली कागजमा आफ्नो र पार्टीको नाम लेखेर हस्ताक्षर गरेकी थिइन् भने अन्य दलका सचेतकहरू पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए ।

चार सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिमा अध्यक्ष श्रेष्ठका पक्षमा पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण चौधरी मात्रै छन् । अरू दुई सांसद लालवीर चौधरी र गंगाराम चौधरी विपक्षमा छन् । जनमतकी सचेतक अनिता देवी र जसपा नेपालकी सचेतक रेखा यादवले उपसभामुख राना विदेशमा भएका बेला प्रस्ताव दर्ता गर्न मानवीय रूपमा पनि उचित नहुने तर्क गरेका थिए । 

जनमतका सांसद अब्दुल खानले उपसभामुख विदेशमा भएकै बेला प्रस्टीकरणको मौकाबाट वञ्चित हुने गरेर प्रस्ताव दर्ता गर्न न्यायोचित नहुने सुझाव आफूहरूले दिएको बताए । ‘यतिमात्रै होइन, यस मुद्दामा पहिला कांग्रेस र एमाले नै एकढिक्का हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो । गत वर्ष पनि यस्तै प्रयास हुँदा कांग्रेसभित्रको विवादले रोकियो । कांग्रेस र एमाले प्रस्ट भएपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्छौं भनेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘हामी सत्ता गठबन्धनमै रहेकाले प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्न बाध्य छौं । तर अहिले कांग्रेस र एमालेले के गर्छन् भन्ने कुरा प्रमुख छ ।’

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले उपसभामुख विदेशमा भएको बेला सादा कागजमा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताए । कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव अघि बढाए पनि के गर्ने भन्नेबारेमा पार्टीले कुनै निर्णय गरिनसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले सल्लाह गर्नका लागि बोलाएको भनेपछि हाम्रो पार्टीबाट सचेतक जानुभएको थियो, प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै हामी विमर्श गर्छौं । कस्तो प्रस्ताव आउँछ भन्नेमा छलफल नभई हस्ताक्षर हुन्न । अहिले परिस्थिति पनि फेरिएको छ । हामीलाई टाढा पुर्‍याउने काम भएको छ । पहिलाको जस्तो अवस्था छैन ।’ 

राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्न निर्णायक हैसियतमा रहेको जसपा नेपाललाई उपसभामुख हटाउने एजेन्डामा समेत सँगै लैजाने रणनीतिमा ओली र देउवा छन् । नागरिक उन्मुक्तिभित्र चरम विवाद रहेका कारण जसपा नेपालको साथ नहुँदा उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ नपुग्ने जोखिम पनि छ । त्यसैले कांग्रेस र एमाले उपसभामुख स्वदेश नफर्किएसम्म प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निचोडमा पुगेका हुन् । 

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार उपसभामुख राना संसद्को कार्यक्रममा नभएर गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा गएकाले प्रस्ताव दर्ता गरे केही हुन्न भन्ने मनस्थितिमा थिए । ‘तर कांग्रेसभित्रै विवाद भयो । अरू साना दल पनि उपसभामुख नफर्किएसम्म दर्ता गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा देखिए, त्यसैले देउवा र ओली पछि हटेका हुन्,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उपसभामुख १३ गते अमेरिकाबाट फर्कने र प्रधानमन्त्री १४ गते चीन भ्रमणमा गएर १८ गते मात्रै फर्कने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्किएर निर्णय गर्ने गरी १४/१५ भदौतिर प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा छौं ।’ सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भने कांग्रेस र एमालेले बुधबार पनि गरेका छन् । 

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख अमेरिका भ्रमणमा भएका बेला प्रस्ताव दर्ता नहुने बताए । ‘उहाँ फर्किएपछि यसबारे कुराकानी हुन्छ । उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणबारे पनि प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा पनि चासो राख्छौं,’ उनले भने, ‘माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त आजै प्रस्ताव दर्ता गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो गरी उत्तेजित पार्ने कार्य गर्नुभएको छ । प्रतिपक्षी दलको बैठक पनि बेलाउनुभयो । तर, उहाँले उत्तेजित गरे पनि अहिल्यै प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा छैनौं । छलफलपछि निर्णयमा पुग्छौं ।’ 

कांग्रेसका एक शीर्षनेताका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहान बोलाएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक सुरु हुँदासमेत उपसभामुख राना विदेशमा भएको विषयमा अधिकांश शीर्षनेतालाई जानकारी थिएन । स्वयं देउवासमेत अनभिज्ञ रहेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । 

राना अमेरिकामा रहेको भन्ने समाचार मिडियामा आउन थालेपछि केही शीर्ष नेताले यसबारे किन जानकारी नगराएको भनी प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसँग प्रश्न गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएर प्रस्ताव दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि त्यसबारे जानकारी नै भएर होला भन्ने अनुमान भयो । अर्को, उनी संसद्को कार्यक्रमअन्तर्गत नभएर व्यक्तिगत रूपमा गएकाले पनि जानकारीमा नभएको हो,’ घिमिरेको जवाफ थियो । 

त्यसपछि कांग्रेसकै अधिकांश नेताले उपसभामुखलाई प्रस्टीकरणको मौकासमेत नदिने गरी प्रस्ताव दर्ता गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र नेता अर्जुननरसिंह केसीले उपसभामुखलाई हटाउने परिस्थितिबारे पुनर्विचार गर्ने कि भन्ने धारणा राखेका थिए । रूपन्देहीमा उपनिर्वाचन हुन लागिरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउँदा पार्टीलाई थप क्षति हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । 

उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता भएपछि सात दिनभित्र छलफल सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एनजीओ फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन ३० साउनमा अमेरिका गएकी राना १३ भदौमा मात्रै फर्कने कार्यक्रम छ । मंगलबार नै प्रस्ताव दर्ता गर्दा उपसभामुख रानालाई आरोपको प्रस्टीकरण दिने अवसर हुँदैनथ्यो ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार मंगलबार नै प्रस्ताव दर्ता तयारीसाथ सभापति देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा देउवाले मुख्य रूपमा तीन जिज्ञासाबारे जानकारी गराएका थिए । पहिलो, संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेकाले रानालाई हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । दोस्रो, प्रस्तावका पक्षमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समेत समर्थन गर्ने जानकारी उनले दिएका थिए । तेस्रो, उपसभामुख रानालाई हटाएपछि कांग्रेसबाटै उपसभामुख हुने समझदारी भएको समेत देउवाले बताए । 

उपसभामुख रानाको विदेश भ्रमण सभामुख देवराज घिमिरेले स्वीकृत गरेका थिए । अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि उनले सभामुख घिमिरेलाई भेटेकी थिइन् । ‘तर प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहितका शीर्षनेताले सभामुखसँग समन्वय नगरी प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्ने निर्णय गर्नुभएको जस्तो देखियो,’ एक नेताले भने । 

उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा दुई शीर्षनेताले बालुवाटारमा छलफल गर्दा पार्टीभित्र पनि परामर्श नभएको भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । कोइराला र उनीनिकट अधिकांश सांसदले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । महामन्त्री थापा निकटका सांसहरूले भने हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि यसअघि भएका छलफलबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बैठकमै बताएका थिए । 

नेता कोइरालाले पार्टीको छवि नै बिगार्ने गरी उपसभामुखलाई हटाउने योजनामा नलाग्न नेतृत्वलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । महामन्त्री शर्माले ‘बालुवाटारमा पकाएर बुढानीलकण्ठमा पस्कने’ काम मान्य नहुने भन्दै पहिला पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रस्तावको पक्षमा साथ दिने आश्वासन दिएका जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले समेत औपचारिक रूपमा कुनै धारणा बनाएका छैनन् । 

बुधबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुखका विषयमा के गर्न लागेको भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यव्यवस्था समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा जाँदा उपसभामुखले कूटनीतिक पासपोर्टको दुरुपयोगको विषय उठाएका थिए । ‘उपसभामुख देशबाहिर गएको जानकारी छ कि छैन ? संसद्को कार्यक्रम हो कि के हो ? कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरेर गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा जान पाइन्छ कि पाइँदैन ?’ उनले भनेका थिए, ‘अरू सांसदलाई पाइँदैन भनेर रोक्ने गरिएको छ । सचिवालयले प्रयोग गरेको हो भने यो दुरुपयोग हो । संसद्का सबै गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ । यसबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’ 

संसद्मा विरोध

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समय र शून्य समयमा सांसदहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन कांग्रेस र एमालेले चालेको हस्ताक्षर अभियानको आलोचना गरेका छन् । दुईदलीय व्यवस्था लाद्न र साना दललाई तर्साउन कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेको उनीहरूको टिप्पणी रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसद शक्ति बस्नेतले विदेशमा रहेकी उपसभामुख रानाविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउनुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘विदेशमा रहेका उपसभामुखविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ । सामाजिक रूपमा समेत क्रियाशील महिलामाथि गरिएको यो व्यवहार न समावेशिताको अनुकूल देखिन्छ न सामाजिक दृष्टिले अनुकूल । यो लोकतान्त्रिक पनि छैन । यस प्रकारको निरंकुश र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार रोक्नुस्,’ उनले भने ।

सरकारलाई समर्थन गरिरहेका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयलाई ख्याल गर्न साना राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । साना राजनीतिक दलमाथि सरकार र न्यायालयमार्फत दबाब सिर्जना गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘दुई ठूला दलले दुईदलीय शासन पद्धतिका नाउँमा सानाहरूलाई तर्साउने काम गरिरहेका छन्, चाहे रास्वपा होस्, चाहे जसपा नेपाल । कसैलाई उपसभामुखबाट हटाउने प्रयत्न गरिँदै छ, कसैलाई अदालत प्रभावित गरेर थुनामा राख्न प्रयत्न गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘साना दललाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्को खतम हुँदा मिठाई बाँड्नुहोला, तपाईंहरूको पनि नियति यही हुन्छ । देशमा दुई दल मात्र बाँकी रहे लोकतन्त्र पनि रहँदैन ।’

१४ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्ड प्रकरणमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नॅ न्यायालयमा राजनीतिक प्रभावको परिणाम भएको सिंहको भनाइ थियो । ‘न्यायपालिकामा राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दै गएको छ । नेपालको न्याय प्रणाली र लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा त्यहाँबाट भइरहेको छ,’ उनले भने ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने प्रयास कार्यपालिकाले व्यवस्थामाथि गरेको आक्रमण भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री निवासबाट संसद्लाई चोट पुग्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हिजो बालुवाटार र सिंहदरबारमा जुन किसिमको प्रदर्शन भयो, त्यसले सम्मानित सदनलाई चोट पुर्‍याएको छ । लोकतन्त्रको विरासत धानेका भन्नेहरूबाट सम्मानित सदनको उपसभामुखजस्तो जिम्मेवार पदमाथि जुन तहको अवमूल्यन भएको छ, यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो,’ उनले भने ।

विवेकले निर्णय लिन र आफ्नो क्षमतामा विवेचना गर्न पनि परियारले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा कसले पैदा गरिरहेको छ ? लोकतन्त्रको अवमूल्यन कसले गरिरहेको छ ?,’ उनले भने, ‘उपसभामुख पदलाई अवमूल्यन गर्ने र सधैं लखेटिरहने कांग्रेस र एमालेका नेताहरू गम्भीर भइदिनुस् । यो देश आउने पुस्तालाई चाहिन्छ, यो लोकतन्त्र आउने हजारौं पुस्तालाई चाहिन्छ । तपाईंहरूको निहित स्वार्थका लागि व्यवस्थामाथि आक्रमण नगरिदिनुस् ।’

राप्रपाले भने संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुर्‍याएर आसेपासेलाई नियुक्त गर्नका लागि उपसभामुख हटाउन कांग्रेस र एमाले लागेको आरोप लगाएको छ । राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पार्टीका तर्फबाट कांग्रेस र एमालेका सांसदलाई पनि चेतावनी दिइन् । ‘कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदलाई खाली कागजमा सही गराएका छन् । सही गराउने कस्तो पार्टी ? सही गर्ने कस्ता माननीय ? धिक्कार होस्,’ उनले भनिन्, ‘आफ्ना गृहमन्त्री भिजिट भिसामा धन्दा गरिरहनुभएको छ, त्यसमा बचाउने ? उपसभामुखले सिफारिस मात्र गरेको हो, त्यो पनि अन्तर्वार्ताको समय केही अगाडि सार्नका लागि । त्यसमा यत्रो कुरा निकालेर अभियोग लगाउने कुरा गरियो ।’