सांसद लिम्बूको प्रश्न : करोडौँ चन्दा दिन तयार हुने निजी क्षेत्र पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ भन्दा खुट्टा कमाउने ?

सिंहदरबारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद लिम्बूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रगतिशील भन्दै अनावश्यक कोकोहोला नगर्न आग्रह गरे।

भाद्र ५, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

MP Limbu's question: Will the private sector, which is ready to donate crores of rupees, earn a foothold rather than teaching five students for free?

What you should know

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले करोडौँ रुपैयाँ चन्दा दिन तयार हुने निजी क्षेत्र पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ भन्दा खुट्टा कमाउने कुरा उचित नभएको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बुधबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । उनले अहिले आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रगतिशील रहेको बताए । यसमा अनावश्यक कोकोहोला गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘यो विधेयक प्रगतिशील छ । शिक्षक साथीहरूले जुन ढंगको कोकोहोला गरिरहेका छन्, कतिले कुनै नेतालाई घेरेका छन्, अर्कोले अर्को नेतालाई घेरेका छन् । नेताहरू अडिन नसकेको कारण यो समस्या खडा भएको हो । एउटा समूह गएर शिक्षकलाई खबरदार भन्यो भने नेता पनि काम्छन् । अर्को नेताकोमा गएर भने अर्को पनि काम्छ । अडिन सक्दैनन् । हामीले नेतालाई भनिसकेका छौँ, मन्त्रीलाई गर्नुपर्छ भनेपछि मन्त्री पनि काम्छन् । खुट्टा नकमाइकन यो काम गर्नुपर्छ ।'

उनले सरकार निजी विद्यालयको घाँटी समात्ने गरी अघि नबढेको स्पष्ट पारे । नेताहरू एउटै निर्णयमा अडिग रहन नसक्दा समस्या आइरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, 'निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर उत्तरदायी बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा छौँ । उनीहरूको घाँटी समात्ने प्रक्रियामा छैनौँ । महँगी बढेको अवस्था छ । आवश्यकता दिनदिनै बढ्दै गएको छ । शुल्क बढाएकै अवस्था छ । त्यत्रो ठूलो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । चन्दा दिने बेलामा करोडौँ दिन तयार हुने निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई हामीलाई थाहा छ, पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा खुट्टा कमाउने होइन ।’

सांसद लिम्बूले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उत्तरदायी बनाउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully