जिल्ला अदालत मोरङले सामान्य धरौटीमा छाडेका प्रतिवादीहरूलाई उच्च अदालत विराटनगरले कडाइ गर्दै १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको हो ।
What you should know
विराटनगर — मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी संस्थामा २२ करोडभन्दा बढीको ठगी प्रकरण जटिल मोडमा पुगेको छ । जिल्ला अदालत मोरङले सामान्य धरौटीमा छाडेका प्रतिवादीहरूलाई उच्च अदालत विराटनगरले कडाइ गर्दै १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार सुनाएको आदेशअनुसार, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालासहित सञ्चालक समिति सदस्य सन्तलाल खवास, ज्योति बाँस्कोटा र पूर्ववडाध्यक्ष रोशन राजवंशीले १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्नेछ ।
यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले पुस २४ गते अञ्जलालाई १० लाख, ज्योति बाँस्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोज सोनीलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो ।
मुद्दा उच्च अदालत पुगेपछि यसको प्रक्रिया सहज भएन । तीन महिनामा १३ पटक पेशी स्थगित मात्र नभई एकपटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा समेत परेको थियो । वैशाख ११ गते न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । त्यसबेला न्यायाधीश बास्तोलाले १–१ करोड धरौटी माग्ने धारणा राखेका थिए भने पुडासैनीले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्नुपर्ने राय दिएकी थिइन् । अन्ततः न्यायाधीश अर्यालको इजलासले बास्तोलाको धारणा सदर गर्दै कडा आदेश दिएको हो ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीमा ८ हजार ८ सय ४२ शेयर सदस्यको लगानी दुरुपयोग भएको थियो । छानबिनमा २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको पुष्टि भएपछि गत मंसिरमा अञ्जलासहित २६ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अञ्जला कोइराला सो समय सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । सहकारीले लिएको ऋण नबुझाएपछि बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तले उनीसहित सञ्चालकलाई कालोसूचीमा समेत राखेको थियो ।
यस प्रकरणले सहकारी व्यवस्थापनमा देखिएको गम्भीर कमजोरी र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोगबारे फेरि प्रश्न उठाएको छ ।
