'संविधान र कानुनको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने मन्त्री नै हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखा पर्नु घोर आपत्ति जनक छ, त्यसैले कानुनमन्त्री चौरसियाले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ'
What you should know
काठमाडौँ — बम बिस्फोटका घाइतेलाई इटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप लागेका कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलमलाई सफाइ दिएको प्रकरणले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको एमालेका सांसद किरणकुमार साहले बताएका छन् ।
सांसद साहले आलम प्रकरणलाई लिएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको राजीनामा पनि माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद साहले पूर्वमन्त्री आलमलाई सफाई प्रकरणमा मन्त्री चौरसियाले न्यायसम्पादनमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा खेलेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेका हुन् ।
आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएको प्रकरणलाई लिएर देशभर न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको साहको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति समेत रहेका एमाले सांसद साहले एक जना मन्त्रीकै कारण न्यायपालिकामाथि शंका उत्पन्न हुनु लोकतन्त्रकै लागि खतरा भएको बताए ।
‘आलम सफाई प्रकरणलाई लिएर देशभरीको न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र सरकारकै नैतिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । विभिन्न मिडियामा आएको समाचार अनुसार यस प्रकरणमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्याय सम्पादनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ,' साहले भने, 'एकजना मन्त्रीकै कारण न्यायपालिकामाथि शंका उत्पन्न हुनु लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो । संविधान र कानुनको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने मन्त्री नै हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखा पर्नु घोर आपत्ति जनक छ । त्यसैले कानुनमन्त्री चौरसियाले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ ।'
मन्त्री चौरसियाको मोबाइल फोनको छानबिन गर्नुपर्ने पनि साहको माग थियो । संविधान र कानुनको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएको मन्त्री नै हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिनु आपत्तिजनक रहेकाले चौरसियाको मोबाइल फोन विवरण छानबिनको आवश्यकता रहेको साहले बताए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला २०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम घरमा बम विस्फोट हुँदा भएको मृत्यु प्रकरणमा उनले सफाई पाएका थिए । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलाई गत जेठ १४ गते सफाइ दिएका थिए ।
