सांसद मिजारले राष्ट्रिय दलित आयोगले चार वर्ष लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारेको दलित समुदायका विभिन्न थरहरू सूचीकरणका लागि पठाएपनि सरकारले निर्णय नगर्दा हजारौँ सर्वसाधारणको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको बताइन्।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता मिजारले सरकारले दलित समुदायको थर सूचीकरणमा आलटाल देखाएको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद मिजारले राष्ट्रिय दलित आयोगले चार वर्ष लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारेको दलित समुदायका विभिन्न थरहरू सूचीकरणका लागि पठाएपनि सरकारले निर्णय नगर्दा हजारौँ सर्वसाधारणको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको बताइन्।
'राष्ट्रिय दलित आयोगले ४ वर्ष लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारेको दलित समुदायका विभिन्न थरहरु सूचीकरणको लागि राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम सरकारलाई सूची सिफारिस गरेको रहेछ। तर त्यसका लागि पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले हालसम्म निर्णय गरेको छैन,' उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, 'यति सामान्य कामका लागि पनि सरकारलाई किन फुर्सद मिलेको छैन?'
उनले थर सूचीकृत नभएकै कारण दलित समुदायका हजारौं व्यक्तिहरु नागरिकता प्रमाणपत्र लिनबाट समेत बञ्चित भइरहेको र अन्य सरकारी सुविधाबाट समेत बञ्चित रहेको बताइन्। 'उच्च शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण भत्ता, छात्रवृत्ति जस्ता आधारभूत अधिकारसमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन्,' उनको भनाइ छ।
