काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले यसको प्रभावकारी निगरानी र नियमन गर्न पनि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ताहरू निरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले भदौ १ मा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ । 

बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि यसलाई तत्काल रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।