सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेकाले सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकमा संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुग्ने भएकाले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनुपर्ने बताएका थिए । मंगलबार बिहान बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले उक्त ब्रिफिङ गरेका थिए ।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेकाले सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
सभापति देउवाले एमालेसँग कुरा भइसकेको र दुई तिहाइ बहुमतका लागि अन्य दलसँग पनि सहमति भएको जानकारी बैठकमा गराएको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । विपक्षमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र रास्वपाले साथ नदिने पनि बिफ्रिङ पनि बैठकमा गरे । सभापति देउवाले अन्य दल नाउपा, जनमत र जसपासँग कुरा भएको र उनीहरूले साथ दिएपछि दुई तिहाइ पुग्ने जानकारी गराएपछि हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको थियो ।
संविधानबमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८ सिट रहेको छ । यी दुई दलसँग कुल १६६ सांसद हुन्छ । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । त्यसकारण कांग्रेस-एमालेका १६४ सांसद मात्र मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् । दुई तिहाइका लागि थप २० सांसद आवश्यक हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)को ४ सिट रहेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग अहिले कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ मात्र हुन्छ । बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । परिषद्मा सत्तारूढ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व छैन ।
संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तापक्षका लागि छैन अनुकूल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख देवराज घिमिरेको मात्रै साथ सुनिश्चित छ । विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, माओवादी पृष्ठभूमिका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र रास्वपा पृष्ठभूमिकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर फरक कित्तामा उभिने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नसकेको भन्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत छन् । संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तापक्षका लागि अनुकूल नभएकाले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको छैन ।
