विद्यार्थी र शिक्षकको निरन्तरको अवरोधले मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण बिथोलिँदै गएको छ। विद्यार्थी संगठनले तालबन्दी र अवरोध गर्दा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारले असारदेखि नै कार्यालयमा आएर काम गर्ने वातावरण पाएका छैनन्।
What you should know
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सधैंजसो तालाबन्दी, तोडफोड, उदण्डता, राजनीतिक खिचातानी, भागवण्डासहित सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको चेपुवामा पर्दै आएको छ। २०८२ को सुरुवाती दिनदेखि उक्त प्रवृत्ति पुनः झाँगिदैं गएको देखिन्छ । एकपछि अर्को समूहले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीलाई प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएका छन्।
कहिले के भयो ?
– साउन २६ गते अखिल क्रान्तिकारीद्वारा त्रिविमा तोडफोड, २५ दिनदेखि उपकुलपति कार्यकक्ष र परिसरमा धर्ना र अवरोध
– जेठ १५ मा नेविसंघद्वारा उपकुलपति कार्यालय तोडफोड ३५ दिनसम्म तालाबन्दी
– जेठ ३० देखि आंशिक प्राध्यापक संघद्वारा असार २० सम्म तालाबन्दी
– क्रान्तिकारीद्वारा पनि असारमा ३ महिनासम्म तालाबन्दी
– सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ताला खुलेपछि साउन महिनाभर उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रारलाई क्रान्तिकारीको विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक
– फागुनमा विद्यार्थीको एक समूहले रेक्टर र डिन कार्यालयमा तोडफोड र क्षति
– असारमा प्राध्यापक संघद्वारा दुई सातासम्म पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा हड्ताल
०००
लगातार तोडफोड, तालाबन्दी, अवरोध लगायतका गतिविधिका कारण ज्ञान, सीप, स्वतन्त्र चिन्तन, समानता र समाजिक परिवर्तनको केन्द्र बन्नुपर्ने शैक्षिक थलो बाहुबलको केन्द्र जस्तो देखिन थालेको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरुबीच शैक्षिक वातावरणको सुधार भन्दा पनि पदाधिकारीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । विशेष गरी सत्तारुढ कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ र प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले आपराधिक र उच्छृङखल गतिविधिलाई प्रश्रय दिएका छन् ।
क्रान्तिकारीले साउन अन्तिम साता रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा तोडफोड गरी क्षतिसमेत पुर्याए । केन्द्रीय विभागमा समायोजन भएका ४ वटा विभागको शुल्क घटाउन माग राख्दै क्रान्तिकारीले २५ दिनयता उपकुलपति कार्यालय परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ । धर्नाकै क्रममा माग सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरुले अराजकताको बाटो रोजेका हुन् ।
त्यसो त क्रान्तिकारी असार २५ गते उपकुलपतिमा दीपक अर्याल नियुक्ति भएदेखि नै असन्तुष्टि र आक्रोशित देखिन्छ । उनको नियुक्तिकै दिन क्रान्तिकारी सम्बद्ध विद्यार्थीले उपकुलपतिको नेम्म प्लेट झिकेर फालेका थिए ।
क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटाले विद्यार्थीले शैक्षिक माग राखेर आन्दोलन गर्दा त्रिवि पदाधिकारीले सुनुवाई नगरेको गुनासो गरे । ‘२५ दिन देखि विद्यार्थी साथीहरु धर्नामा छन । माग पुरा गर्नुको साटो पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासन लगाएर गुण्डागर्दी आएका छन्,’ उनले भने, ‘वार्ता भएपनि विश्वविद्यालय माग पुरा गर्न तयार नहुँदा सहमति हुन सकेको छैन ।’ प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै लाठी चार्ज गरेपछि प्रतिरोध गर्दा तोडफोड हुन पुगेको सापकोटाको भनाइ छ ।
क्रान्तिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, द्वन्द्व–शान्ति र विकास अध्ययन, सामाजिकशास्त्र र लैंगिक केन्द्रीय विभागको शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यी विषय आत्मनिर्भर कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन भए पनि गत वर्ष विभाग बनाइएको थियो । रेक्टर खड्ग केसीले आफ्नो विषयलाई हचुवामा केन्द्रीय विभागमा गाभ्ने निर्णय गरेर विद्यार्थीको ढाड सेक्न काम गरेको उनले बताए।
‘समायोजन भएका विभागको शुल्क अन्य विभागको भन्दा ३/४ गुणा महँगो छ,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मा त्रिविले नलिएसम्म धर्ना रोकिदैंन । त्रिविले क्रान्तिकारीसँग वार्ता गर्न विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका प्रमुख पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
विद्यार्थी संगठनले अवरोध गर्दा उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार असारदेखि नै नियमति कार्यालयमा उपस्थिति हुन सकेका छैनन । निरन्तर तोडफोड, तालाबन्दी र अवरोधपछि त्रिविले पटक–पटक सरकारलाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्दै आएको छ । नेविसंघ, क्रान्तिकारी लगायतले तोडफोड र पदाधिकारीलाई अवरोध गर्न थालेपछि त्रिवि प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेख्दै सुरक्षा माग गरेको छ ।
त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयमा धर्ना दिँदै अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरू । तस्बिर : कान्तिपुर
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई समेत पत्राचार गरेर सुरक्षा व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको एक पदाधिकारीले बताए । सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई आग्रह गरे पनि यस्ता घटना रोकिएका छैनन् । नेविसंघले तोडफोड गर्दा गतवर्ष तत्कालिन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीसँग अपिल गरेकी थिइन्। गृहमन्त्रीले नै संरक्षण गरेपछि सार्वजनिक रुपमा विश्वविद्यालयको सुरक्षाका लागि माग गर्नु परेको उनको सचिवालयले बताएको थियो ।
तोडफोडमा संलग्न क्रान्तिकारीका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि त्यही दिन साँझ नै छाडेको छ। आफैं तोडफोडमा उत्रिएको क्रान्तिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन भएको दाबी गरेको छ । माग पूरा गर्न पहल नगरी प्रहरी परिचालन गरेर दमन हुँदै आएको क्रान्तिकारीको दाबी छ।
उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना भए पनि रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालय तोडफोड हुनुलाई त्रिविका प्राध्यापकले शंकास्पद रूपमा हेरेका छन् । शैक्षिक माग देखाए पनि भित्री रूपमा क्रान्तिकारीले पदाधिकारीमा भागबन्डा चाहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
रेक्टर र रजिस्ट्रारमध्ये एक पद माओवादीले पाउनुपर्ने भन्दै स्वार्थ समूहले दबाब दिँदै आएका छन् । क्रान्तिकारीलगायत दलनिकट संगठनले छिट्टै रिक्त हुन लागेको परीक्षा नियन्त्रक, कानुन संकायको डिन, विद्यार्थी कल्याण, अनुगमन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशनालय प्रमुख दाबी गर्दै दबाब बढाएका छन् । शैक्षिक भन्दा पनि भागवन्डा र नियुक्तिको स्वार्थले अधिकांश हड्ताल हुने गरेको पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
असारमा क्रान्तिकारीको त्रिवि समितिले रोक लगाएपछि उपकुलपतिबाहेक रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य करिब डेढ महिनासम्म कार्यकक्ष जान पाएका थिएनन् । २५ असारमा उपकुलपति अर्याल नियुक्त हुनुअघि नै उनीहरूले तालाबन्दी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ताला खुले पनि विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो ।
प्रमुख विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय समितिले तालाबन्दी, तोडफोड लगायतका गतिविधि गर्ने नीति नभएको दावी गर्दै आएपनि उनीहरुका कार्यकर्ताले भने पटक/पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । कार्यकक्षको ढोकामा नै क्रान्तिकारीका विद्यार्थी भर्नामा बसेपछि उपकुलपति पनि कार्यालय जान छाडेका हुन् ।
त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा नेविसंघले गत जेठमा गरेको तोडफोड। तस्बिर : कान्तिपुर
क्रान्तिकारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने बिषयमा चरण/चरणमा छलफल भईरहेको उपकुलपति अर्यालले बताए । ‘धुनधान चर्को शुल्क लिएको पनि छैन । शुल्क घटाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । बरु अधिकत्तम विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरि कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वार्ता, संवादबाटै माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौं ।’ ९ महिना भएको विभाग बनाउने निर्णय भने गलत रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘म नआउँदै भएको निर्णय हो । एकातिर नीति, कार्यक्रमले विभागलाई पनि स्कुल मोडलमा लैजाने भनेको छ फेरि अर्को तर्फ विभाग थप्ने काम भएको छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।
विद्यार्थी मात्र होइन । त्रिविमा शिक्षक, प्राध्यापक पनि तालाबन्दीमा उत्रन्छन्। आंशिक प्राध्यापक संघ र क्रान्तिकारीले फास्ट ट्रर्याकमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक भर्ना गर्न लागेको भन्दै तालाबन्दी गरेका थिए । क्रान्तिकारीले सोही माग पूरा गर्न भन्दै ताला खोलेर पदाधिकारीलाई अवरोध गरेको थियो ।
वार्तापछि अवरोध खोले पनि फेरि अर्को माग अघि सारेर उपकुलपतिमाथि अवरोध थालेको कर्मचारी बताउँछन् । गत असारमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापकहरु समेत पठनपाठन रोकेर आन्दोलनमा उत्रेका थिए । प्राध्यापक संघको अगुवाईमा उनीहरुले २ सातासम्म पढाई रोके । त्रिविले स्वायत्तता खोसेको भन्दै गरिएको आन्दोलन वार्ता र सहमतिपछि स्थगित भएको छ ।
गृह प्रशासनले विश्वविद्यालयमा शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन बेवास्ता गर्दै आएको छ । त्यसैको परिणाम गत असार १८ गते ३४ दिनदेखि जारी तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले तालाबन्दी नगर्न/नगराउन, ताला लगाएको भए खोल्न/खोलाउन गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगलगायत कार्यालयमा भएको तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै अधिवक्ता महेश भट्टराईलगायतले सर्वोच्चमा मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिस्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । माघमा सकिएको स्नातक तहको भर्ना खुलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका शंकरदेव, सरस्वती, पब्लिक युथ, सानोठिमी क्याम्पसका नेविसंघमा आवद्ध १४/१५ जना स्ववियु पदाधिकारीले गत १४ जेठमा उपकुलपति कार्यालय तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए ।
आंशिक प्राध्यापक संघले ३० जेठमा उपकुलपतिसहित रजिस्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । त्यतिबेला पनि तोडफोडमा संलग्नले उन्मुक्ति पाए । दोषीलाई कारवाही गर्न त्रिवि प्रशासनले प्रहरीमा उजुरी नै दिएपनि कारवाही गरे जस्तो गरेर प्रहरी, प्रशासनले छुटकारा दिए ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्न २ जनालाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो तर उनीहरू भोलिपल्टै छुटे । सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा अर्कै कमजोर मुद्दा चलाइएको भन्दै प्रहरीसहित गृह प्रशासनको आलोचना हुँदै आएको छ ।
तोडफोडमा संलग्नहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकनिकट रहेकाले संरक्षण गरिएको प्राध्यापकहरूको गुनासो छ । गत फागुनमा पनि रेक्टर र विज्ञान तथा प्रविधि डिन कार्यालयमा विद्यार्थी समूहले तोडफोड गरेको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउने काम हुँदै आएको बताउँछन् ।
आंशिक प्राध्यापक संघले पनि सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र ताला खुलाएको थियो । अध्यापक र विद्यार्थीकै तालाबन्दी, अवरोध, धर्ना जुशुस लगायत आन्दोलनका कारणका त्रिविका प्रमुख प्रशासनिक निकाय बैशाख यता प्रायः ठप्प जस्तो देखिन्छन । असुरक्षाका कारण देखाउँदै पदाधिकारी कार्यालय जाँदैनन् । अन्य निकायमा बसेर काम गर्ने गरेको उनीहरुको सचिवालयको दावी छ । सर्वोच्चले तालाबन्दी नगर्न अन्तरिक आदेश दिएपछि अवरोधको शैली भने परिवर्तन गरिएको छ ।
कार्यकक्षको ढोकामा नै गएर धर्ना बस्ने र आउजाउमा असहजता ल्याउने अभ्यास हुदैं आएको छ । पदाधिकारीलाई विद्यालय प्रवेशमा रोक भन्दै अवरोध सिर्जना गर्ने गरिएको छ । गतवर्ष एमाले निकट अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बरालको कार्यकक्षको ढोका धर्ना दिएर अवरोधको थालनी गरेका थिए । हप्तौंसम्म धर्नाका कारण त्यतिबेला बराल कार्यालय जान रोकिएका थिए ।
त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयमा धर्ना दिँदै अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरू । तस्बिर : कान्तिपुर
नेविसंघले धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति रहँदा देखि नै प्रवेशमा निषेध भन्दै रोक लगाउने काम गर्दै आएको थियो । जतिबेला नेविसंघले झण्डै ४ सय दिनसम्म तालाबन्दी गरेको थियो । उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले नै विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण गरी घाइते बनाउने समूहले तालबन्दी गरेको थियो। जतिबेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तालाबन्दी खुलाउन र कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न चासो देखाएका थिएनन्। २०७७ मा चलाउने कुटिए र अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएपनि संलग्न सबै कानुनी दायरामा आएका छैनन्।
विद्यार्थी लगायतबाट हुने गैरशैक्षिक क्रियाकलापका कारण प्रायः उपकुलपति लगायत पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयका पुगेर कामकाज गर्न बाधा पुग्ने गरेको एक प्रशासकले बताए । २०६२/०६३ यताका उपकुलपतिहरुले कार्यकक्ष आउने वातारण नभएपछि क्याम्पस लगायत अन्य निकायमा बसेर कामकाज गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा नेविसंघले गत जेठमा गरेको तोडफोड। तस्बिर : कान्तिपुर
पूर्वउपकुलपति माधव शर्मा (२०६४/६८) ले बल्खु स्थित सेरिड कार्यालय, हिराबहादुर महर्जन (२०६८/०७२) र तीर्थराज खनियाँ (२०७२/०७६) ले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु, धर्मकान्त बाँस्कोटा (२०७६/८०) ले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, केशरजंग बराल (२०८०/०८१) ले आफ्नै निबासबाट विश्वविद्यालय चलाउने गरेका थिए ।
उपकुलपति अर्याल पनि कीर्तिपुरको कार्यकक्ष बाहिरबाट कामकाज गर्न बाध्य भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रतिबद्दता नआएसम्म विश्वविद्यालयमा हुने यस्ता गतिविधि नरोकिने पूर्वउपकुलपति बरालको बुझाइ छ । राजनीतिक दलकै संरक्षणमा यस्ता गतिविधि हुने गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
सम्बन्धित समाचार :
