काठमाडौँ — निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले राखेको दुई वर्षको 'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधानमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले प्रस्ताव राखेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट निजामती विधेयक भदौ १७ भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ । एमालेका सांसदहरूले भट्टराईको नेतृत्वमा निजामती विधेयकबाट 'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलका क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले 'कुलिङ अफ पिरियड'माथि व्यापक छलफलको माग गरेका हुन् । 'अरु धेरै कुराहरूमा हामीले अब कानुनका ज्ञाताहरू र यसमा यसका पक्षका मान्छेहरू सँगसमेत छलफल गरेर, यसलाई समृद्ध बनाएर जाने कुरामा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ,' भट्टराईले भने, 'यो 'कुलिङ अफ पिरियड'को सन्दर्भमा धेरै चर्चा पनि भएको छ । यहाँ अहिले पनि विषय उठेको छ । हामीले यो 'कुलिङ अफ पिरियड'को विषयमा अझ व्यापक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।' 

विधेयकमा कर्मचारीले राखेका चासोहरू सम्बोधन गरेर जानुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । मुख्यसचिव र सचिवहरूले निजामती विधेयकमा 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्न नहुने भन्दै सांसद र सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतकले भने उनीहरूलाई चित्त बुझाएर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 

निजामती विधेयमा तल्लो तहका र निजामती सेवा बाहिरका कर्मचारीहरूलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले विधेयकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान 

गर्ने उद्देश्य बोकेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘यो विधेयकले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने यसको उद्देश्य देखिन्छ । त्यसका लागि विधेयकले राम्रो काम गरेको जस्तो देखिन्छ । विधेयकले साना कर्मचारी र निजामतीभन्दा बाहिर पारिएका कर्मचारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने पनि छन् । यसमा हामीले नपुग भएका कुरामा संशोधन पनि हालेका छौं,' उनले भने ।