काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको जितलाई मान्यता दिएको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले यो विवादको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमालेकी नेतृ पद्‌मा अर्यालको विपक्षमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । 

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार गुरुङले मृत्यु भएका र विदेशमा रहेका मानिसको मत समेत हाली ९८ प्रतिशत मतदान भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो ।

प्रदेश सभाका उम्मेदवार स्याङ्जा चापाकोटका बुद्धिमान श्रेष्ठले निर्वाचन परिणाम बदर गरी फेरि निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले अर्यालको सट्टा हक नभएको क्षेत्रका व्यक्तिले मुद्दा दायर गरेको भनि रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले एक वर्षअघि धनराज विरुद्धको रिट निवेदन ५ भदौ २०८१ मा खारेज गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ हालैमात्र सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो ।

‘निर्वाचन जस्तो विषयमा प्रतिस्पर्धीहरू बाहेक अन्यले चुनौती दिन पाउने उदार दृष्टिकोणले अदालतमा अनावश्यक र दोहोरो मुद्दाहरू निम्त्याउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘प्रतिस्पर्धामा रहेकी पद्‍मा अर्यालले चुनौती नदिएकाले यसमा थप प्रवेश गरिरहन नपर्ने ।’

४ मंसिर, २०७९ भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार धनराज गुरुङले धाँधली गरेको आरोप लागेको थियो । उनकी प्रतिस्पर्धी अर्याललगायतले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए तर संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिएनन् ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका आधा दर्जनभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मृत्यु भइसकेका, विदेश गएका र अनुपस्थित भएकाहरुको नाममा मतदान भएको अर्याल पक्षधरहरुको आरोप थियो । त्यहाँका केही मतदान केन्द्रमा ९८ प्रतिशतसम्म मतदान भएको थियो ।