लामिछानेले गत १४ जेठमा निवेदन दिँदै डिल्लीबजार कारागार स्थानान्तरणको माग गरेकामा २८ साउनको पूरक निवेदनबाट नख्खु कारागार रोजेका थिए।
What you should know
काठमाडौँ — सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारबाट ललितपुरको नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ । काठमाडौंमा गत २२ चैतमा पक्राउ गरेर रूपन्देही कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएका उनलाई शनिबार नख्खु ल्याइएको हो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले पदभार सम्हालेकै दिन शुक्रबार लामिछानेलाई रूपन्देहीबाट नख्खु सार्ने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेले स्थानान्तरणको माग गरेर गत १४ जेठमै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अदालतले १६ जेठमा स्थानान्तरणको अनुमति दिएको थियो । लामिछानेले पहिले डिल्लीबजार कारागार स्थानान्तरणको माग गरेको भए पनि २८ साउनमा दिएको पूरक निवेदनमा नख्खु रोजेको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
कारागार स्थानान्तरणको माग गरेर निवेदन दिए पनि आफूलाई रूपन्देहीमै राखिएकामा लामिछानेले गुनासो गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापासहितको टोलीले सोमबार रूपन्देही कारागार निरीक्षण गर्दासमेत उनले कारागार स्थान्तरण हुन चाहे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका थिए । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले लामिछानेको कारागार सरुवालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए ।
बिरामी भएर, एकभन्दा बढी ठाउँमा मुद्दा चलेको हकमा, एउटा कैदीका कारण अरू वा स्वयं पनि असुरक्षित हुने अवस्थामा र कैदीबन्दीले घरपायक सरुवा चाहेको खण्डमा नियम पुर्याएर कारागार स्थानान्तरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । लामिछानेले आफूलाई घरपायक सरुवा गरिदिन माग गरेका हुन् । रूपन्देही कारागारले शनिबार प्रक्रिया पूरा गरेपछि लामिछानेलाई जहाजमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । नख्खु कारागारका प्रशासक भीमराज निरौलाका अनुसार उनलाई छुट्टै कोठामा राखिएको छ ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत १३ माघमा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर त्यसमा पुनरावेदन भएपछि गत २२ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।
लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर रिहाइको आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालतमा हालै निवेदन दिएका थिए । अदालतले बिगो नै यकिन नभएको र यसअघि नै थुनछेकको विषय सर्वोच्चबाटै टुंगो लागिसकेको जनाउँदै उनको माग अस्वीकार गरेको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी र संगठित अपराधका मुद्दा चलेका छन् । कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत मुद्दा चलेका कारण उनको सांसद पद निलम्बनमा छ ।
