माइलस्टोनमा ८८ प्रतिशत प्रगतिसहित गृह मन्त्रालय पहिलो

गृह मन्त्रालयले कानुनी सुधारदेखि अपराध नियन्त्रणसम्मका क्षेत्रहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ८८ प्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेको हो ।

भाद्र १, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Ministry of Home Affairs tops the milestone with 88 percent progress

What you should know

काठमाडौँ — सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरूको कार्यप्रगतिमा गृह मन्त्रालय पहिलो भएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक नेतृत्वको मन्त्रालय बितेको पाँच वर्षयताकै उत्कृष्ट माइलस्टोन कार्यप्रगतिमा उत्कृष्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नीति तथा प्रमुख कार्यहरुको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अनुसार गत आवका लागि निर्धारण गरिएकामध्ये ८८ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गर्दै गृह मन्त्रालय प्रथम भएको छ ।

शासकीय सुधारतर्फ १०६ माइलस्टोनमध्ये ९३ वटा सम्पन्न गर्नुका साथै १३ वटा चालु आर्थिक वर्षमा जारी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । माइलस्टोनको प्रगति विवरणअनुसार गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८८ प्रतिशत र दोस्रोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न माइलस्टोनको मन्त्रालयगत स्थिति हेर्दा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । शासकीय सुधार क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७०७८ मा ८६.८ प्रतिशत, २०७८०७९ मा ६४.५ प्रतिशत, २०७९०८० मा ६९.१ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८००८१ मा ६८ प्रतिशत माइलस्टोन प्रगति गरेको थियो ।

सरकारले माइलस्टोनको निकायगत प्रगतिमा शासकीय स्वरुप, पूर्वाधार क्षेत्र, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र गरी चार भागमा विभाजन गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको माइलस्टोनसहितको कार्ययोजना सरकारले तय गरेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकले पहिलो वर्ष मन्त्रालयको नीतिगत र कानुनी सुधार, व्यवस्था विरोधी गतिविधि निस्तेज, अपराध अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयन, प्रहरीमा सेवा प्रवाहका लागि डेस्क र महाशाखा गठन तथा लागुऔषध विरुद्ध महाअभियान सञ्चालन गरेको उल्लेख छ । यस्तै, विपद् व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुननिर्माण, राजस्व चुहावट र सीमापार अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र परिचयपत्र व्यवस्थापन, अध्यागमनको सुधारको पहल र निःशुल्क हेली उद्धार लगागतका काम मन्त्रालयले गरेको छ ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully