राप्रपामा विवाद : ‘सक्रिय राजतन्त्र’ भर्सेज ‘संवैधानिक राजतन्त्र’

अध्यक्ष लिङ्देन संवैधानिक राजतन्त्र र महामन्त्री राणा, पूर्व अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डे सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा छन्। दुई पक्षको विवादले पार्टीमा ‘सक्रिय राजतन्त्र’ भर्सेज ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को वैचारिक लडाइँ चुलिएको छ।

श्रावण ३१, २०८२

गंगा बीसी

Controversy in RPP: 'Active Monarchy' Versus 'Constitutional Monarchy'

What you should know

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को युवा संगठनको काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनमा बुधबार युवाहरूबीच हात हालाहाल भयो। धुम्बाराहीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा भएको सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन प्रमुख अतिथि थिए। तर सम्मेलन उद्घाटन नहुँदै अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणा समूहबीच विवाद हुँदा हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

अध्यक्ष लिङदेनले हालका जिल्ला अध्यक्ष अमित ठकुरीलाई नै पुनः दोहोर्‍याउन चाहेका थिए। तर महामन्त्री राणा समूहले त्यसको प्रतिरोध गर्‍यो। आफूले चाहेअनुकूल नभएपछि अध्यक्ष लिङ्देनले सम्मेलन स्थगित भएको घोषणा गरे। तर महामन्त्री राणा पक्षले भने सम्मेलनबाट ज्योति लामाको अध्यक्षतामा कार्यसमिति घोषणा गरेको छ।

राणा समूहले लिङ्देनको निर्णय नमानेपछि त्यो समितिउपर लिङ्देनले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। सम्मेलनका दिन भएको विवाद र हात हालाहालपछि अध्यक्ष लिङ्देनले राणा समूहका  अध्यक्ष लामा र राज सिंखडासहित एक दर्जनलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

राणा पक्षले भने त्यसको विरोध गरेको छ। युवक संगठनका केन्द्रीय संयोजक सुजित केसीले सम्मेलन उद्घाटन नहुँदै सम्मेलन बिथोल्नु ‘पराजित मानसिकताको उपज’ भएको बताए । ‘सम्मेलनमा प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व लिन सक्ने ठाउँ हुँदा-हुँदै उद्घाटन नहुँदै बिथोल्नु पराजित मानसिकताको उपज हो,’ उनले भने।

राणा समूहले भने पार्टी सङ्गठनहरूमा एकलौटी गर्न खोजेपछि प्रतिवाद गर्नुपरेको जनाएको छ। सतहमा हेर्दा यो युवक संगठन काठमाडौँको विवाद जस्तो देखिए पनि यो अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणा, निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डेबीच विवादको उत्कर्ष हो । 

२०८१ असोजमा अध्यक्ष लिङ्देनले महामन्त्री राणालाई संगठन विभागको प्रमुखबाट हटाएपछि विवाद सुरु भएको थियो । राणाको जिम्मेवारी खोसेर वरिष्ठ नेता बुद्धिमान तामाङलाई दिइएपछि द्वन्द्व सुरु भएको थियो । फागुन २५ मा पोखराबाट फर्कँदै गरेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत गर्न विमानस्थल जाने विषयमा लिङ्देन र राणाबीच द्वन्द्व अझ स्पष्ट देखियो ।

लिङ्देनलाई बेवास्ता गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राणा, नेता नवराज सुवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई अघि सारेपछि राप्रपामा विवाद बढ्न थालेको थियो । मूलधारका राजनीतिक दल र सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि बढिरहेका बेला गएको वसन्त ऋतुमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने भएको आन्दोलनमा राजावादी पार्टी/शक्तिहरू सक्रिय भएका थिए । तर चैत १५ को तीनकुने क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनले राजावादी शक्तिहरूनै विभाजनउमुख भएका छन् । 

राजतन्त्र पुनस्थापनका लागि राप्रपाका नेता सुवेदीलाई जनआन्दोलनको संयोजक तोकेपछि लिङदेन असन्तुष्ट थिए । ४ चैतमा घोषणा भएको जनआन्दोलन समितिमा लिङ्देनलाई १० नम्बरमा राखिएपछि उनी असन्तुष्ट हुँदैसमितिमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।

समितिका सदस्यहरूमा कमल थापा, केशरबहादुर विष्ट, दुर्गा प्रसाईँ, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रमा सिंह, राजेन्द्र लिङ्देन र हरिबहादुर थापा र सदस्य सचिवमा रविन्द्र मिश्र थिए । राजतन्त्र फर्काउन आफूसँग सल्लाह नगरी आन्दोलन घोषणा गरेकोमा लिङ्देन असन्तुष्ट थिए। त्यसअघि फागुन २५ मा पूर्व राजालाई स्वागत गर्न लिङ्देन विमानस्थल नजाने भनेर राणा पक्षले प्रचार गरेको उनले बताएका थिए। तर उनी पूर्व राजालाई स्वागत गर्न विमानस्थल गेटसम्म पुगेका थिए।

‘धवलशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, विक्रम पाण्डेले राजतन्त्र फर्काउने विषयमा लिङ्देन सक्रिय नभएको दरबारलाई कुरा लगाइएछ’ लिङ्देन निकट नेताहरूसँग भन्दै आएका थिए, ‘लिङदेन नआए पनि हामी राजसंस्था फर्काउन सक्छौँ भनिएको रहेछ । तर आन्दोलनको तौरतरिका तीनकुने घटनामा क्षति भयो ।’ 

चैत १५ मा काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा सुवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा सहभागी भए। तर अध्यक्ष लिङ्देन गएनन् । दुर्गा प्रसाईँको कमान्डमा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो र ठुलो धनजनको क्षति भयो। तीनकुने घटनामा दुई जनाको मृत्यु र वरिपरिका भवनमा आगजनीमा ठुलो भौतिक क्षति भयो।

राज्यले त्यही प्रकरणमा मिश्र र राणालाई मुद्दा चलाई पक्राउ गर्‍यो । राणा असार २ मा तीन लाख धरौटीमा र मिश्र पनि तीन लाख धरौटीमा असार ३ मा रिहा भएका थिए । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएपछि लिङ्देनले अर्को शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

राप्रपाले चैत २६ मा काठमाडौँमा सभा र त्यसपछि प्रमुख सहरमा निरन्तर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत १५ मा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूमा फुट आउन सुरु गरिसकेको थियो । सरकारले आन्दोलनका संयोजक सुवेदीलाई घरमै बन्दी बनायो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । 

राप्रपाले चैत २६ मा बल्खुमा गरेको प्रदर्शन कमजोर भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र असन्तुष्ट भएको राप्रपा निकट एक नेताले बताए । त्यसपछि राजधानीको भृकुटीमण्डप, बानेश्वरमा भएका प्रदर्शन पनि कमजोर देखिए।वैशाख २५ मा नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, शिव सेनालगायतको संयुक्त आन्दोलन सुरु गरे पनि त्यसले गणतन्त्रवादी दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत मूलधारमा रहेका दलहरूलाई सशक्त दबाब दिन सकेन । 

राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन सशक्त हुन नसक्नुमा राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको नीति जिम्मेवार रहेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका सुवेदी, राणा र मिश्रको बुझाइ रहेको राप्रपाका अर्का नेताको भनाइ छ । पछिल्लो समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र भने हाल कसैको पक्षमा खुलेको छैनन् ।

‘राजेन्द्र लिङ्देन संसद्को मातहतमा रहेको राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ भने महामन्त्री राणा, पूर्व अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, विक्रम पाण्डे सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ’ लिङ्देन निकट एक नेताले भने, ‘त्यही भएर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिँदै छ ।’ 

अध्यक्ष लिङदेनले आफूबिरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै असार २५ मा सुवेदीलाई अनुशासन समितिबाट हटाएका थिए । उक्त समितिको अध्यक्षमा रोशन कार्कीलाई नियुक्त गरिएको थियो । अनुशासन समिति अध्यक्षबाट हटाएपछि सुवेदी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । अध्यक्ष लिङदेनको ‘स्वेच्छाचारिताविरुद्ध आफू निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिन गएको बताएका थिए । सुवेदीले चैत ४ मा राप्रपाको सदस्यता त्यागेर आफू राजतन्त्र ल्याउन लागेको घोषणा गरेको थिए ।

त्यसअघि गत माघमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री राणाले १६ बुँदामा फरक मत राखेका थिए । अध्यक्ष लिङ्देन महाधिवेशनले पारित गरेका निर्णय र विधान विपरीत चलेको, नीति र सिद्धान्त विपरीत माओवादीसँग सहकार्य गरी सरकारमा गएकाले पार्टी लोकप्रियतामा घट्दै गएको दाबी गरेका थिए । 

‘महाधिवेशनको कार्यादेश, पार्टीको घोषित नीति र लक्ष्य कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको छ । एकता महाधिवेशनको मर्म र भावनाअनुरूप पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न नयाँ सक्रियता र सत्प्रयासको अभाव देखिएको छ,’ राणाको फरक मत थियो, ‘संस्थागत अधिकार पार्टी समितिहरूमा सुरक्षित छ, विधानमा अध्यक्ष वा पदाधिकारीलाई एकलौटी अधिकार उपलब्ध छैन । पुरानै अध्यक्षात्मक प्रणाली महाधिवेशनको कार्यादेश, विधानको मर्म र भावना अनुकूल छैन ।’

उनले अध्यक्ष लिङ्देनबाट विधानको गलत व्याख्या भएको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्षको सत्ता मोहका कारण सदन र सडक मोर्चा कमजोर बताएका थिए । २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा लिङदेनले कमल थापालाई पराजित गरी अध्यक्ष भएका थिए ।

त्यस बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले लिङदेनलाई समर्थन गरेका थिए । २०७८ फागुन सातमा थापाले राप्रपा नेपाल ब्युँताएर आफू अध्यक्ष भएका थिए । चैत, वैशाख र जेठको राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल एक थलोमा उभिएका थिए । 

राप्रपामा ‘एलिट’ भर्सेज ‘भुइँमान्छे’ 

पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा देखिएको विवादले ‘एलिट’ भर्सेज ‘भुइँमान्छे’ को रूप लिएको छ । अध्यक्ष लिङदेनले आफू भुइँमान्छेको प्रतिनिधि भएको भन्दै एलिट (सम्भ्रान्त)ले घेराबन्दीमा पार्न खोजेको बताउन थालेका छन् । ‘जनताको बीचबाट उदाएको नेतालाई घेराबन्दी पार्न खोजिँदै छ । तर जनता अध्यक्ष लिङदेनको पक्षमा छन्’ उनी निकट नेता एवं प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘राप्रपालाई जनताका पार्टी बनाउनुपर्छ ।’ 

लिङदेन पक्षले महामन्त्री राणा, पूर्व अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डे पक्षलाई एलिट समूहको रूपमा चित्रण गरेको छ । उनीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लिङदेनबिरुद्ध उकास्न प्रयास भइरहेको जनाएका छ ।

‘पूर्व राजालाई समेत अध्यक्ष लिङदेनविरुद्ध कुरा लगाउने गरेको पाइएको छ तर पूर्व राजा राप्रपाको मूल नेतृत्वप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ’ लिङदेन निकट एक नेताले भने । अध्यक्ष लिङदेनले फरक मत राख्नेलाई कारबाहीको हतियार चलाएर त्रसित पारेको महामन्त्री राणाको आरोप छ ।

‘पार्टीमा फरक मत राख्नेलाई कारबाहीका हतियार चलाएर पार्टी अघि जान सक्दैन । पार्टी प्रणालीमा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘अब पार्टीमा जबरजस्ती कसैले मान्नेवाला छैन ।’

राप्रपाको महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएकाले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन तोकेर जानुपर्ने उनको भना छ । ‘अब मंसिरमा महाधिवेशन मिति तोकेर जानुपर्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ’ उनले भने, ‘पार्टी प्रणालीमा चलेको छैन । गएको महाधिवेशनमा पार्टीलाई प्रणालीमा चलाउन कमल थापालाई हराएर राजेन्द्र लिङदेनलाई जिताएको हो । अहिले फेरि उस्तै हालत छ ।’ 

उनले पार्टी विभाजन गर्न फरक मत राखेको नभई महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न जरुरी भइसकेको बताए । ‘पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवार जो पनि हुन सक्छ । मैले पनि अध्यक्षको दाबी गर्न नपाउने हुँदैन,’ उनले थपे । 

प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि पार्टीभित्र लिङ्देनको पक्षमा जनमत बलियो भए पनि आफ्नै नेताहरू सडकमा विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाए। ‘पुरानो प्रवृत्तिले पार्टीलाई अल्झाउन खोजिएको छ । जनमत अर्कोतिर छ,’ उनले भने ।

गंगा

Link copied successfully