काठमाडौँ — बिहीबार सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर ६ मा बहस गर्न एक दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तयारीका साथ पुगे । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासमा पक्ष र विपक्ष दुवैमा नाम चलेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसका लागि नाम लेखाएका थिए । सरकारका तर्फबाट पनि बहसका लागि नायब महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा एक टोली तयारी अवस्थामा थियो ।

उक्त इजलासमा ११ थान मुद्दा पेसी तोकिएका थिए । यसरी बहसका लागि पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) हरूको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा बहसका लागि पुगेका थिए । बद्री केसी, आरके शर्मा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईसहितको ६ थान निवेदन ‘ख’ नम्बरमा पेसी थियो । १०:३० मा गोलाबाट पेसी सूची सार्वजनिक भयो तर मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पर्‍यो । एनआरएनए विवादमा यसअघि दुई वटा फैसलामा संलग्न भएका न्यायाधीशहरूकै इजलासमा पेसी तोकिएपछि स्थगित भयो । यसरी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएर स्थगित भएको पूर्ण इजलासमा आएपछि छैटौँ हो ।

सात पटक इजलास तोकिँदा ६ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलास परेको छ । बिहीबार हेर्न नमिल्ने भएपछि यो विवाद अर्को हप्ता बिहीबारसम्म सुनुवाइ सरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेयले जानकारी दिए । मुद्दाको एक पक्ष रहेका महेश श्रेष्ठ (शेष घलेतर्फका अध्यक्ष) ले अदालतमा सुनुवाइ हुने भन्दा स्थगित हुने शृंखलाका कारण अन्योलमा परेको टिप्पणी गरे ।

विभिन्न देशबाट एनआरएनएका प्रतिनिधिहरू अदालतबाट के निर्णय आउँछ भनी पर्खेर बस्ने अनि अदालतमा सधैँ हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ नहुने हुँदा आफूहरू निराश भएको उनले बताए । ‘अदालतले सुनाउने निर्णयका आधारमा एनआरएनको अभियान स्पष्ट रूपमा अघि बढ्छ भन्ने आशा र विश्वास गरेका छौँ । तर ढिलाइ हुँदा अन्योल भएको छ,’ श्रेष्ठले भने ‘हेर्न नमिल्ने प्रक्रियाको उचित समाधान खोजेर छिटो न्याय दिन अदालतसँग अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

एनआरएनएको अर्को पक्षका अध्यक्ष बद्री केसीले मुद्दा सधैँ हेर्न नभ्याउने हुँदै सरिरहँदा अन्योल भएको र आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि दिएको जानकारी दिए । उनले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले यो फैसला कुरिरहेका कारण हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूलाई अलग गरेर हेर्न पाइयोस् भनी निवेदन दिएकाले अर्को पेसीमा समाधान हुने आशा व्यक्त गरे ।

‘विगतमा पनि यसरी नै हेर्न नमिल्ने अनि हेर्न नभ्याउने हुँदै लामो समय मुद्दा अदालतमा अल्झिएको थियो’ केसीले भने ‘यस पटक पनि यस्तै समस्या भएको छ । फुलकोर्टले नीतिगत निर्णय गरेर समाधान गर्ने सूचना पाएका छौँ । अर्को पेसीमा सुनुवाइ भएर निकास आउला ।’

केसीले अदालतमा लामो समय अल्झने भन्दा निर्णय भएमा एनआरएनएले सही लय समात्ने भएकाले छिटो न्यायका लागि अनुरोध गर्ने बताए । एनआरएनएका दुवै पक्ष यही मुद्दाको फैसला पर्खेर बसेका छन् । दुवै पक्षले मुद्दा ढिलो हुँदा एनआरएनएको गतिविधिमा प्रभाव पारेको भन्दै अदालतमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलास गठन गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटका अनुसार केही दिनमा उक्त निवेदन फुलकोर्ट (न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक) मा पेश गरेर निर्णय हुने छ । हाल केसी पक्ष बालुवाटारको कार्यालयमा बसिरहेको छ भने श्रेष्ठ पक्ष फैसला कुरेर बाहिरबाटै सचिवालय चलाउँदै आएको छ । सर्वोच्चले फैसला सुनाएमा एक पक्षले मात्र मान्यता पाउँदै एनआरएनए विवाद समाधानतिर अघि बढ्ने छ ।

उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म मुद्दै मुद्दा

नेपालमा लगानी भित्र्याउने भनी सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ नवौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा विवादरहित थियो । शेष घले २०६९ देखि २०७३ सम्म दुई कार्यकाल अध्यक्ष भए । घलेपछि १ कात्तिक २०७६ मा कुमार पन्त अध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनीसँग कुल आचार्य पराजित भएका थिए । यही महाधिवेशनबाट विवाद सुरु भएको देखिन्छ । दसौं महाधिवेशन समयमा हुन नसकेपछि अदालत धाउने अभ्यास सुरु भयो । पन्तको कार्यकाल सकिएकाले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको छनोट राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुको नयाँ कार्यसमितिले गर्ने कि पुरानाले भन्ने विषयमा विवाद भयो ।

पन्तको कार्यकाल सकिएकाले उनले आईसीसीसहितका प्रतिनिधि छनोट गर्नु अवैधानिक हुने दाबी एक पक्षको थियो भने पन्त पक्षले अर्को आउँदासम्म आफैं वैधानिक भएको दाबी थियो । ३६ सय प्रतिनिधिमध्ये झन्डै ३५० प्रतिनिधि छनोटमा ठूलो विवाद देखियो । पटक–पटक महाधिवेशनको मिति तोकियो तर नयाँ नेतृत्व चयन हुन सकेन । यसरी दुई पक्षको विवाद हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि जोडियो ।

परराष्ट्रले ११ असोज तथा १७ कात्तिक २०७८ मा पत्र लेखेर पन्त नेतृत्वको समितिको अवधि समाप्त भएकाले वैधानिक बाटोमा जानु भन्दै संघलाई पत्र पठायो । फेरि ३ मंसिरमा एनआरएनएलाई पत्र पठाउँदै पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेकोले संघको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिइएको भनी पत्र लेख्यो ।

^{एनआरएनएको बद्री केसी नेतृत्वको संगठनले गत वैशाखमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।} 

सरकारले नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया थालेपछि पन्त पक्ष अदालत पुग्यो । यो पहिलो मुद्दा थियो । सरकारविरुद्ध नै एनआरएनए अदालत गुहारेको भनी पन्त नेतृत्वका पदाधिकारीहरुको आलोचना सुरु भयो । पन्तको निर्णयविरुद्ध अर्को पक्ष विवादमा १ माघ २०७८ मा पन्तको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । उक्त बैठकले तत्कालीन संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । त्यसको चार दिनपछि ४ माघ २०७८ मा उच्च अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट रिट दायर भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट निमित्त सचिव सेवा लम्सालले मुद्दा दायर गरिन् ।

^{गत वैशाखमा शेष घले समूहले आयोजना गरेको गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा ।} 

उच्चस्तरीय समितिका सदस्यबीच नै एकमत नभएपछि एकता भन्दा विवादमै रुमल्लियो । उच्च अदालतमा सरकार र पन्त दुवै आमनेसामने भए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा पन्तको विपक्षमा रहेको समूह पनि मुद्दामा थपियो । २ चैत २०७८ मा चिन्तामणि सापकोटा र उमेशकुमार पुडासैनीले नयाँ रिट दायर गरे । ११ चैतमा न्यायाधीशद्वय सुवास पौडेल र नीलम पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनायो । विवादकै बीचमा ११ र १२ चैतमा पन्त समूहले १०औं महाधिवेशन गराउँदै तीन जना अध्यक्ष चयन गर्‍यो । विवाद मिलाउन विधान संशोधन गर्दै पालैपालो अध्यक्ष हुने भनियो। सुरुमा कुल आचार्य अनि बद्री केसी र रविना थापालाई अध्यक्ष बनाउने सहमति थियो ।

पन्त समूहले गरेको उक्त महाधिवेशन भन्दा एक कदम अघि बढेर घले समूहले ९ चैतमा नै समानान्तर दसौं महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष घोषणा गर्‍यो । त्यसको दुई दिनपछि पन्त समूहले एनआरएनएको महाधिवेशन गरेको थियो। पन्तको महाधिवेशनको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुगेर गरेका थिए । घले समूहको उद्घाटनमा भने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुगेका थिए । यसरी दुई पक्षले आ–आफ्नै अध्यक्ष घोषणा गरेपछि वैधानिकताको विवाद पुनः उच्च अदालत पाटनमा पुग्यो । उच्च अदालत पाटन पुगेको यो चौथो मुद्दा थियो ।

उच्च अदालतमा विचाराधीन दुई मुद्दा निर्वाचनपछि तामेलीमा पठाइयो । निर्वाचनको प्रक्रिया नै समाप्त भएकाले औचित्य नभएको भन्दै १८ जेठ र २९ असारमा मुद्दाहरु तामेलीमा गए। तर दुवै पक्षको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा भने विचाराधीन नै भयो। पछि उच्चले औचित्य सकिएको भनी खारेज गरिदियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, केसी र थापाले नेतृत्व गरेको एनआरएनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालय एनआरएनको लाइन मिनिस्ट्री भएकाले रिटको औचित्य समाप्त भएको थियो ।

विवाद सर्वोच्चतिर केन्द्रित 

घले पक्ष यसमा मौन नबसेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।  कुँवर पक्षबाट महासचिव निर्वाचित भएको दाबी गर्दै जानकी गुरुङले ८ मंसिर २०७९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन् । १२ चैत २०७९ मा न्यायाधीश कुमार  रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो, अन्तरिम आदेश जारी गरेन । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि पन्तको अध्यक्षतामा तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २१ चैत २०८० गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनायो । जानकी गुरुङले दायर गरेको रिट विचाराधीन नै रहेको समयमा एनआरएनएका तर्फबाट भन्दै राजेश शमशेर राणाले २५ असार २०८० मा अर्को रिट दायर गरे । उक्त रिटलाई गुरुङको निवेदनसंँगै राखेर हेर्दै सर्वोच्चले पहिलो रिट खारेज र दोस्रो रिट जारी हुने आदेश गर्‍यो ।

सर्वोच्चले पन्तपछि निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूको हकमा मान्यता नदिँदै ती निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गर्‍यो । लगत्तै आठ बुदाँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो । १ माघ २०७८मा सम्पन्न भएको ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्ने र  उक्त समितिमा पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमारप्रसाद पन्त थिए । त्यसमा विनोद कुँवर,उमेशकुमार पुडासैनी, जानकी गुरुङ,कुल आचार्य,बद्री केसी र रविना थापासमेत ६ जनालाई थप गर्न भनियो । सर्वोच्चले  उच्चस्तरीय समितिलाई  २१ चैत २०८०मा  समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने अधिकार  दियो ।

सर्वोच्चले यो फैसला सुनाउँदा एनआरएनएभित्र अर्को विभाजन आइसकेको थियो । ११ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा पनि घले पक्ष र संस्थापन पक्ष (आचार्य, केसी र थापा) बीच एकता भएन । उल्टो ११ औं महाधिवेशनबाट संस्थापन पक्षबीच विभाजन भयो । बद्री केसी, राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा र महेश श्रेष्ठबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पहिलो पटक प्रत्यक्ष मतदान भएन । अनलाइन भोटिङ भयो 

अनलाइन भोटिङमा धाँधली भएको भन्दै अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीद्वय शर्मा र श्रेष्ठले अस्वीकार गरे भने बद्री केसी निर्वाचित भएको भनि एक पक्षले घोषणा गर्‍यो । होटल सोल्टीमा चलिरहेको मतगणनालाई बहिष्कार गर्दै श्रेष्ठ र शर्मा समूहले  हिमालय होटल पुगेर शर्माको नेतृत्वमा नयाँ टिम घोषणा गर्‍यो ।  ५ कात्तिक २०८० मा सम्पन्न भएको महाधिवेशनमा दुवै पक्षले समानान्तर कमिटी बनाएपछि यो विवाद  फेरि  परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्यो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ चैत २०८० मा बद्री केसी समूहलाई एनआरएनको कार्यालयमा बसेर काम गर्न रोक लगायो । परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतको एकता महाधिवेशन गराउनु भनी २१ चैत २०८० मा  परमादेश जारी भएकाले उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन नभएसम्मका लागि कुनै पनि गतिविधि नगर्नु  भनि रोक लगायो । परराष्ट्रको उक्त पत्रविरुद्ध केसी समूह सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले २२ साउन २०८१ मा फैसला सुनाउँदै परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नर्गनु भन्यो र रिट खारेज हुने फैसला सुनायो । 

यो फैसलाले एनआरएनमा झन अन्योल भयो ।  उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चले केसी समूहलाई काम गर्न रोक लगाउने परराष्ट्रको पत्र बदर गरेपछि कुन पक्षले मान्यता पायो भन्ने विवाद  भयो । केसी समूहले आफूले एनआरएनए अध्यक्षको रुपमा वैधानिकता पाएको दाबी गरे भने अर्को समूहले एकता महाधिवेशन सर्वोच्चले तोकेको समयमा हुनुपर्ने भन्दै केसी समूहले एनआरएनएको भवनसहित सबै हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग अघि बढाउन थाल्यो । तर  केसी समूहले  भने अदालतबाट काम गर्नु भनी आदेश भएकाले आफूले कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्ने र एकता महाधिवेशन सर्वोच्चले तोकेको समयमा नभई पछि सार्नुपर्ने माग अघि सार्न थाले । यही विवादकै बीचमा आरके शर्माले सर्वोच्चमा नयाँ रिट दायर गरे ।

२६ भदौ २०८१ मा आरके शर्माले आफूले आधिकारिकता पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले शर्माको मुद्दामा लिखित जवाफ मगायो तर अन्तरिम आदेश जारी गरेन । सर्वोच्चको पहिलो फैसलाअनुसार शेष घले समूह भने एकता महाधिवेशनको तयारीमा लाग्यो । घलेले एकता महाधिवेशनका लागि पूर्वअध्यक्षसहित केसी समूहलाई पनि उच्चस्तरीय समितिमा बस्न अनुरोध गरे । तर केसी पक्ष निर्वाचन गराउने भन्दा सार्नेतिर केन्द्रित भए अनि एनआरएनको केन्द्रीय कार्यालय पनि आफैंले चलाउन थाले । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई  कार्यालय हस्तान्तरण गर्न भन्दै चार पटक केसीलाई पत्र पठायो, तर केसी समूहले हस्तान्तरण गरेनन् ।

कार्यालय नपाएपनि घलेले एकता महाविधेशन गराउन सर्वोच्चले जिम्मेवारी दिएकाले छुट्टै अस्थायी कार्यालय खोलेर अघि बढे ।  १७ चैत २०८१ मा घलेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एकता महाधिवेशनमा सवै सहभागी हुनुपर्ने र ११ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक रहेको जिकिर गरे । उनले  ३ देखि ५ मे २०२५  (२०–२१ वैशाख २०८२) मा निर्वाचन गराउने घोषणा गरे  ।  १२ वैशाख २०८२ मा केसी पक्षले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्‍यो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले  अन्तरिम आदेश जारी  भएन । सर्वोच्चबाट के हुन्छ भनेर महाधिवेशन तोकिएको अन्तिम दिनसम्म घले समूह अन्योलमै  बसेको थियो । 

१५,१६,१७ र १९मा लगातार पेशी चढे पनि  निर्वाचन रोक्ने आदेश सर्वोच्चवाट भएन  २० र २१ वैशाखमा  एकता महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचन गर्यो । त्यसअघि ९ वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशन पर सार्न माग गर्दै निवेदन दियो । केसी पक्षको रिट र सरकारको निवेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भयो । पछि सरकारले आफ्नो निवेदन फिर्ता लियो ।

उच्चस्तरीय समितिले तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि सर्वोच्चले एनआरएनको मुद्दामा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै २३ वैशाखमा पूर्ण इजालस (तीन न्यायाधीश) को मा पठाउने आदेश गर्‍यो । उक्त आदेशपछि पूर्ण इजलासमा हालसम्म  एक पटक मात्र सुनुवाइ भएको छ । त्यसपछि निरन्तर हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पेशी तोकिँदै सर्दै आएको छ ।  एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले  एनआरएनएसँग सम्बन्धित विचाराधीन भएका सबै मुद्दा पूर्ण इजलासमा राखेको थियो । 

सत्ता पक्ष नै विभाजित 

सर्वोच्चमा यो मुद्दा चलिरहँदा  सरकारमा सहकार्य गरिरहेका नेकपा एमाले र कांग्रेस भने आफू निकटहरूलाई मान्यता दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  केसी पक्षलाई मान्यता दिएका छन् । होटेल हायातमा एकता महाधिवेशन भइरहँदा बालुवाटार पुगेका केसी समूहलाई ओलीले आफू उनीहरूसँगै रहेको भनी आश्वासन दिएका थिए । हायातमा भने परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पुगेर मान्यता दिँदै एकता महाधिवेशनमा सबैलाई  सहभागी हुन अनुरोध गरिन् ।