कांग्रेस सांसद मिजारले संविधानका धाराहरू मार्फत दलित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कानुन कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याइन्।
काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद सीता मिजारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका दलितका मौलिक हकलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले 'इतिहासमा गरिएको कठोर विभेद र राज्य संरक्षित बञ्चितिकरणका कारण दलित र उत्पीडित वर्गका धेरै नागरिकहरू अझै पनि न्यूनतम मौलिक हक उपभोग गर्न नपाएको' धारणा राखेकी हुन्
अधिकांश दलित चरम गरिबी र अभावमा बाँचिरहेको, र विभेदको स्वरूप बदलिँदै गए पनि कायम रहेको उनको भनाइ छ । 'कतै पहिरो गयो, खोला-बाढी आयो, डुबान पर्यो, दुरदराजका गाउँमा आगलागी भयो, महामारी फैलियो भने पहिलो सिकार दलित नै हुने गरेका छन्। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो?,' उनले प्रश्न गरिन्।
मिजारले संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा २४ (छुवाछुतविरुद्धको हक), धारा ४० (दलितको हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) लाई विशिष्टिकृत कानूनमार्फत लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै, उनले संविधानको धारा ५१ कार्यान्वयनमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
