काठमाडौँ — नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) ले मंगलबार स्थापना तथा आत्ममूल्यांकन दिवस मनायो । परिषद्ले हरेक वर्ष २७ साउनमा उक्त दिवस मनाउँदै आएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई निम्त्याइने गरिएको थियो ।

तर, यसपटक विगतको परम्परालाई तोड्दै कार्यक्रममा राष्ट्रपतिलाई बोलाइयो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई निम्तोसमेत गरिएन ।

परिषद्ले प्रदर्शनी मार्गस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा कार्यक्रम गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राउत सर्वोच्च अदालतमा इजलास नै नतोकी बसेका थिए । राउतको स्वास्थ्यका कारण इजलास नबसेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाए पनि उनी बार काउन्सिलको कार्यक्रममा जाने मनस्थितिले इजलास लिएका थिएनन् । तर उनलाई निम्तो नै दिइएन । २० असोज २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश भएका राउतले जिम्मेवारी सम्हालेयता उनी र बार एसोसिएसन तथा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच असमझदारी बढ्दै गएको थियो । मंगलबार काउन्सिलको कार्यक्रममा राउतको अनुपस्थितिले त्यो असमझदारी बाहिरै प्रकट भएको छ ।

‘३१ वर्षको इतिहासमा नेपाल बार काउन्सिलको स्थापना दिवसमा प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउने अटुट परम्परा रही आएकामा यसपल्टको आत्ममूल्यांकन भएर हो कि के हो बार काउन्सिलले बोलाएन वा सम्माननीयज्यू आउनु भएन वा के भएको होला ? राजनीति जति बुझ्यो त्यति कठिन,’अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे । उनी मात्र होइन, बार काउन्सिलको कार्यक्रमस्थलमा पुगेका अधिकांश कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र निम्तालुले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई नबोलाइएकाबारे चासो राखेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत

परिषद् स्थापना हुनुअघि तत्कालीन कानुन व्यवसायी ऐन २०२५ अनुसार कानुन व्यवसायीलाई प्रमाणपत्र दिने, दर्ता अभिलेख राख्ने र व्यावसायिक अनुशासनमा नरहेका कानुन व्यवसायीलाई सजाय गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतले गर्दै आएको थियो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० आएपछि बार काउन्सिल (नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्) स्थापना गरियो । परिषद् स्थापनापछि कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नेको परीक्षा लिने, कानुन व्यवसायीको नाम दर्ता गर्ने, व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने, तोकिएको व्यावसायिक आचारसंहिता अनुरूप कानुन व्यवसायीले काम गरे–नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्ले गर्दै आएको छ ।

यस्तै, व्यावसायिक आचरणविरुद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजुरी लिने र अनुशासनमा सजाय गर्ने, व्यवसायमा संलग्न कानुन व्यवसायीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण व्यवस्था गर्ने, कानुन व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने, कानुन व्यवसायीको हित अभिवृद्धिका कार्य गर्ने र स्तरीय कानुनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने काम परिषद्ले गर्छ ।

बार काउन्सिलमा महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन पार्षद् हुन्छन् । त्यसैगरी, नेपालका ७ प्रदेशमा कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको निर्वाचन मण्डलद्वारा १/१ जना दरले ५ वर्षका लागि निर्वाचित ७ जना पार्षद् र नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ जना पार्षद् मनोनीत हुने व्यवस्था छ । निर्वाचित र मनोनित हुने पार्षद् कम्तीमा १० वर्ष कानुन व्यवसायको काम गरिसकेको व्यावसायिक अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथि बनाएको र प्रधानन्यायाधीशलाई नबोलाएको विषय बार काउन्सिलले यसपटक फरक शैलीको कार्यक्रम गरेको रूपमा बुझ्न उपयुक्त हुने टिप्पणी गरे । उक्त कार्यक्रममा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, न्याय परिषद्का सदस्य भने सहभागी थिए तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको उपस्थिति थिएन ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल

विगतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश अतिथि हुने अभ्यास भए पनि यसपटक उक्त अभ्यास नहुनुलाई असल रूपमा बुझ्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको दाबी थियो । बार काउन्सिलका एक पार्षद्ले कान्तिपुरसँग बार र महान्यायाधिवक्तासँगको ‘द्वन्द्व’ का कारण प्रधानन्यायाधीश नबोलाइएको दाबी गरे ।

प्रधानन्यायाधीश–बार शीतयुद्ध

परिषद्को वार्षिक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले निम्तो नपाउनुमा बार र उनीबीच लामो समयदेखि जारी शीतयुद्धको प्रमुख कारण मानिएको छ । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा ३ र उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीशको सिफारिसमा पनि बारसँग कुनै समन्वय र सहकार्य नगरिएको भन्दै बार राउतसँग रिसाएको थियो । बारले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको छलफल सुरु भएपछि कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्तिको आधा कोटा दिनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेर दबाब दिएको थियो ।

नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाले साउन १९ गते नै कम्तीमा पचास प्रतिशत माग गरेका थिए । तर न्याय परिषद्ले साउन २२ मा ६ जनामात्र कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो । साउन २३ गते पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले असन्तुलित नियुक्ति भएको भनी टिप्पणी गरेको थियो ।

त्यस्तै, बारले लामो समयदेखि न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधन खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका राउतले उक्त कुरालाई टार्दै आएका थिए । परिषद्ले केही समयअघि संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको नियमावलीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई देखाउँदै सर्वोच्च र उच्चमा धमाधम न्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि बार झन् रिसाएको थियो ।

२०८० असोज १ मा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले नियमावलीको एउटा बुँदा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध बारले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि परिषद्ले बेवास्ता गरिरह्यो । यसरी विवाद चलिरहँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशका रूपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आए । उनले विवाद सुल्झाउन कोसिस गर्दै बार–बेन्च समन्वयका लागि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतकै संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरे । उक्त समितिले अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद‍्‍मा बुझायो ।

तर अवकाशको मुखमा पुगेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बारको विरोधकै बीचमा असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयले बारलाई थप आक्रोशित बनायो । बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सार्वजनिक भाषणमै लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको आरोप लगाए । उक्त आरोपलाई सर्वोच्चले गम्भीर रूपमा लियो ।

फुलकोर्टको बैठक डाकेर बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध असोज १४ गते अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भयो । भोलिपल्टै सुनुवाइ हुने भनिए पनि त्यसको पेसी केही समयपछि राखियो । बारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै उपत्यका बार र नेपाल बारका सल्लाहकार परिषद्को बैठक राखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो ।

बारले अध्यक्ष घिमिरेमाथि दर्ता भएको मुद्दा बारमाथिकै भएको स्वीकार गर्दै सोही रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्चका सह–रजिस्टरा गोविन्द घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त मुद्दा आफूलाई करकापमा पारेर दर्ता गराएको भन्दै फिर्ता लिने घोषणा गरे । तर मुद्दा फिर्ता भएन । उक्त मुद्दा कात्तिक १ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी तोकी आदेश जारी भयो । उक्त दिन बार अध्यक्षसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भयो । बार अध्यक्षका तर्फबाट नेपाल बारले लिखित जवाफ पनि पेस गरेको छ, तर उक्त फैसला नभई लम्ब्याउने अनि बारलाई तर्काउने काम भएको बार पदाधिकारीको बुझाइ छ ।

बार अध्यक्षमाथि अदालतमा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन रहेको कुरालाई समेत ख्याल गर्दै प्रधानन्यायाधीशसँग मञ्च शेयर नगरेको बार अध्यक्ष विजयकुमार मिश्रले बताए । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणमा सर्वोच्चले बार अध्यक्षलाई मञ्च नदिएकोले यसपटक बारले पनि नदिएको नेपाल बारका एक पदाधिकारीले बताए ।

‘हिजोको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्ने हो । हामीले पनि यो महसुस गरेका छौं । तर न्यायिक नेतृत्वमा रहेका प्रधानन्यायाधीश साझा हुन सक्नु भएन,’ बार अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘उहाँसँग लामो समयदेखि बार माग राखिरह्यो तर बेवास्ता गर्ने, अवहेलना मुद्दा देखाएर तर्साइरहने अनि स्वेच्छाचारी शैलीमा अघि बढ्दै जानु भयो । त्यसैले हामी एउटै मञ्चमा बस्न नसक्ने निष्कर्षमा छौं ।’ बार र वेञ्चका बीचमा टसल बढेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष मिश्रले अब निर्णायक आन्दोलनको मोडमा पुगेको बताए । उनले बोल्ड निर्णय लिनका लागि बारले साउन ३० गते कार्यसमिति बैठक बोलाइएको बताए ।

महासचिव केदार कोइरालाले न्यायपालिका र अहिले उठेका प्रश्नसहित आगामी रणनीति निर्माणका लागि बारको कार्यसमिति बैठक बोलाइएको पुष्टि गरे । तर, यो घटनाले झन् बार र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा दूरी बढाउने काम गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ । बारबाटै सर्वोच्च पुगेको र नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले बारलाई नै मञ्च नदिने घटनाले शीतयुद्धलाई थप बढाएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

प्रधानन्यायाधीश–महान्यायाधिवक्ता कटुता

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार हुन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिसँगै केही मुद्दामा भएका फैसला र आदेशका कारण न्यायिक नेतृत्वसँग उनी पनि चिढिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश रिक्त हुँदा दलहरूको भागमा दुई जना परेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले पाएको उक्त कोटामा कांग्रेसको सिफारिसमा परेका मेघराज पोखरेल अटाए भने एमालेको सिफारिसमा परेका ईश्वरी भट्टराई अस्वीकृत भए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले असहमति राखे पनि पोखरेलको नाम अनुमोदन भयो तर भट्टराई फालिए । यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले प्रधानन्यायाधीश राउतसँग रिसाए ।

त्यस्तै, उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश सिफारिस गर्दा सरकारी वकिललाई एक जनामात्र कोटा दिइयो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख शंकर खत्री मात्र अटाए । उनी प्रधानन्यायाधीश राउत निकट भएकै कारण नियुक्तिमा परेको बुझाइ महान्यायाधिवक्ताको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुनु अनि जलविद्युत् र विकास निर्माणमा बाधा पर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले सुनाएको फैसलाले पनि महान्यायाधिवक्ता बडाल असन्तुष्ट भएका थिए ।

संवैधानिक इजलासको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (दफा ५ र दफा ६ मा भएको संशोधन) खारेज गरेकोले यसले लगानी नै गुमाउनुका साथै दीर्घकालीन नोक्सान व्यहोर्नु परेको गुनासो व्यवसायीबाट आएपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भएका थिए । सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाले १९ हजारभन्दा बढी मेगावाटका आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरी फैसला सुनाएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले लबिङ गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले २६७ वटा आयोजनाको १९ हजार ७३६ मेगावाट हाइड्रोपावरलाई असर पर्ने देखिएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएका कारण सरकारले के गर्ने अन्योलमा परेको छ । व्यवसायीहरूलाई सरकारले पूर्णपाठ आएपछि पुनरावलोकनबारे निर्णय लिने भन्दै मनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूले भने बार र बेन्चका बीचमा सामान्य दूरी बढ्नुलाई अन्यथा लिन नहुने तर एकले अर्कालाई मञ्च नै सेयर नगर्ने अभ्यास भने गलत बाटो भएको टिप्पणी गरे । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीले बार र वेञ्चका बीचमा दूरी बढ्ने घट्ने चलिरहने र एक–आपसमा बसेर मिलाउने विगतमा पनि अभ्यास भएको दाबी गरे । तर एउटै मञ्चमा बस्न नहुनेदेखि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई जसरी अदालतकै गेटमा रोक्ने खालका अभ्यास भने अराजकता भएको टिप्पणी गरे । दुवै पक्षले अविलम्ब बसेर आपसका विवादहरू समाधान गर्नुपर्ने र न्याय माग्न आएका सेवाग्राहीको न्यायको हक अवरोध गर्न नमिल्ने तर्क रायमाझीले गरे ।