पछिल्लो पटक सरकारले गरेको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा भएको र अयोग्य व्यक्तिहरुलाई छानिएको भन्दै पीडितहरुले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
काठमाडौँ — द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले गरेको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा भएको र अयोग्य व्यक्तिहरुलाई छानिएको भन्दै पीडितहरुले बुधबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पीडितहरुले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबारको रिटविरुद्धको दरपीठ आदेश बदर गरेको थियो । दरपीठ बदर भएसँगै नयाँ रिट दर्ता गरिएको रिट निवेदक गीता रसाइलीले बताइन् ।
३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरुले दुवै आयोगमा सरकारबाट हालै भएको नियुक्ति संविधान र ऐनको प्रावधानविपरीत भएकाले बदर हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
आफूहरुसँग कुनै परामर्शसमेत नगरी दलहरुले आआफ्ना मानिस भागबन्डामा कोटा छुट्याएर आयुक्त बनाई दुवै आयोगमा नियुक्त गरेको भन्दै पीडितहरुले उक्त नियुक्ति खारेज गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
अब सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासमा सुनुवाई हुनेछ । यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले काम गर्न रोक लाग्नेछ ।
