काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा खुला प्रतिस्पर्धाबिनै स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको छ । श्रेणीविहीन र जवान पदमा ५० प्रतिशत र सहायक निरीक्षक (असइ) मा २० प्रतिशत कर्मचारी बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ती गर्ने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

नागरिकका फोन कल, म्यासेज र अन्य कुराकानी नियन्त्रण, निगरानी र ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी विधेयकमै कर्मचारी भने तजबिजका आधारमा भर्ती गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुनेछ भने कर्मचारी पनि लोक सेवा आयोगको मापदण्ड/अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशविपरीत भर्ती हुनेछन् । यसबाट गुप्तचर संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने मात्रै होइन, गुप्तचर संयन्त्र नै कार्यकर्ता र आसेपासेको भर्तीकेन्द्र बन्ने भन्दै सुरक्षाविज्ञ तथा प्रशासकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

मस्यौदाको बुँदा १९ मा श्रेणीविहीन कर्मचारी र जवान पदमा ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशत आवरण (बिनाप्रतिस्पर्धा) भर्ना गरिने उल्लेख छ । हवल्दार तहमा शतप्रतिशत आन्तरिक बढुवा, सहायक निरीक्षकमा ३० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा, २० प्रतिशत आवरण र ५० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । निरीक्षक तहमा ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट पूर्ति गरिने प्रस्ताव छ । 

संविधानमा पेन्सनधारी कर्मचारीलाई यसरी ‘मनमौजी’ भर्ना गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन । निजामती, जंगी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल सरकारबाट स्थायी नियुक्ति पाउने सबै कर्मचारीको नियुक्तिसम्बन्धी परीक्षा लोक सेवाले लिँदै आएको छ । संविधानको धारा २४३ मै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ । उक्त धारामा सरकारी सेवामा स्थायी नियुक्ति लोक सेवामार्फत परीक्षा लिएर गर्ने भनिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ५ लाई अपव्याख्या गर्ने गरी मस्यौदामा बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ती प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानमा ‘सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर नियुक्ति गरिने’ उल्लेख छ । यसमा निजामती कर्मचारीसहित पेन्सन बुझ्ने सरकारी/सार्वजनिक निकायलाई संगठित संस्थाका रूपमा व्याख्या गरी ती संस्थामा स्थायी नियुक्ति दिलाउँदा पनि लोक सेवाकै अनिवार्य परामर्श चाहिने व्यवस्था छ । तर, ‘परामर्श चाहिने’ यही ‘छिद्र’ लाई टेकेर ठूलो संख्यामा गुप्तचरमा आसेपासे नियुक्ति गर्ने खेलबाट मस्यौदा आएको पूर्वप्रशासकहरूको टिप्पणी छ । 

‘राअविमा मनमौजी भर्ना र सूचना लुकाउने नियतविरुद्ध ताप्लेजुङका यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले वैशाख २०७० मा लोक सेवाबाट मात्रै कर्मचारी भर्ना लिन आदेश दिएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि संविधान जारी भयो । संविधानमै लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा थप व्याख्या गरिएपछि लोक सेवाका तत्कालीन अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले कार्यविधि नै जारी गरेर छड्के भर्नालाई रोक लगाएका थिए ।

पूर्वगृह सचिवसमेत रहेका आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले गुप्तचरमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठूलो संख्यामा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्ताव गलत मात्रै नभएर अनुचित र आपत्तिजनक भएको र यो संविधानसँगै बाझिने गरी आएको बताए । उनले आन्तरिक बढुवाबाट गरिने पूर्तिबाहेकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्ति दिइने प्रबन्ध राख्न पनि सुझाए । सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश, अहिलेको लोक सेवा आयोगको अभ्यास र संविधानले पनि यसरी आसेपासेलाई सिधै स्थायी कर्मचारी भर्नाको परिकल्पना नै नगरिएको मैनालीको टिप्पणी छ ।

गुप्तचरमा ठूलो संख्यामा बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायी नियुक्ति दिने गरी कानुन बनाउन खोजिएको छ, यो सरासर अनुचित र संविधानको मर्मविपरीत छ। -उमेशप्रसाद मैनाली, पूर्वअध्यक्ष लोक सेवा आयोग ‘गुप्तचरका श्रेणीविहीन, जवान र असई तहमा ठूलो संख्या बिनाप्रतिस्पर्धा आवरणमा स्थायी नियुक्ति दिने गरी कानुन बनाउन खोजिएको छ, यो सरासर अनुचित र संविधानको मर्मविपरीत छ,’ मैनालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो विवादित र गलत मस्यौदालाई सके सरकारले नै सच्याएर विधेयकमा सुधार गर्नुपर्छ, यदि सरकारबाट हुबहु आयो भने कानुन निर्माण गर्ने थलो (संसद्) बाट संशोधन हुनैपर्छ, संशोधन भएन भने अनुसन्धान विभाग सत्ता/शक्तिमा रहेकाहरूको भर्तीकेन्द्र बन्ने जोखिम छ, यसको नतिजा देशको संवेदनशील संयन्त्र धराशायी बन्नेछ ।’

आफू गृह मन्त्रालयको सचिव हुँदा विभागमा लोक सेवा छलेर आसेपासेलाई भर्ती गर्न दबाब/प्रभाव झेलेको र धेरै खप्की पनि खानुपरेको मैनालीले स्मरण गरे । त्यस्तै, लोक सेवा अध्यक्ष हुँदा राअविमा छड्के भर्ना रोक्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्रीहरूले धम्कीपूर्ण भाषामा दबाबसमेत दिएको मैनालीको भनाइ छ ।

 ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघिसम्म सत्ता–शक्तिमा हुनेले गुप्तचरमा ३०/४० प्रतिशतसम्म कर्मचारी आसेपासेबाट भर्ती गराए, म गृहसचिव हुँदाखेरी नै यो कुन तहसम्मको बेथिति थियो भन्ने जानकार नै थिएँ, पछि लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष भएँ, त्यही बेला कार्यविधि बनाएर नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा भर्ना हुनेहरूको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै हुने गरी प्रबन्ध राखियो, अहिलेसम्म त्यही प्रावधानबाट काम भइरहेको छ, फेरि गुप्तचर ऐन संशोधन गरेर मनपरी गर्न खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ मैनालीले भने । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का पूर्वएआईजी देवराज भट्टले संविधान २०७२ जारी भएपछि ‘कोभर्ट’ मा स्थायी कर्मचारी भर्ना रोकिएको र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘१० वर्षअघिसम्म राअविमा जवान, असई र निरीक्षक तहमा ४० प्रतिशत कोभर्ट र ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुन्थ्यो, कोभर्ट नियुक्तिमा पहुँचवालाले रकम खाएर पनि काम गरेका भनेर सार्वजनिक वृत्तमा पनि कुरा उठेकै हो, सत्ता र शक्तिमा हुनेले आसेपासेलाई जागिर खुवाउने भर्तीकेन्द्र पनि बनाए,’ राअविका पूर्वएआईजी भट्टले भने, ‘तर, त्यसरी नियुक्ति पाएकाबाट देशले के पायो भन्दा यति संवेदनशील संस्था आसेपासे नियुक्ति गर्ने भर्तीकेन्द्र बन्यो, २०७२ मा संविधान जारीपछि लोक सेवाले यसरी हुने नियुक्तिमा लगाम लगाएर खुला प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गराएको हो । त्यसपछि संगठनमा एक किसिमको संस्थागत थिति बसेपछि भने पहुँचवालाहरूमा छटपटी चल्यो, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसहितको मिलेमतोमा फेरि पुरानै विकृतिलाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ, मस्यौदाका आपत्तिजनक प्रावधान खारेज हुनुपर्छ ।’

उनले विभागमा एजेन्ट र करारमा नियुक्ति दिलाउन सकिने र त्यसमा पनि उपयोगिता र योग्यताका मापनलाई विशेष ख्याल गरिन आवश्यक भएको टिप्पणी गरे ।

संविधान जारीपछि संस्थागत थिति बसेकामा पहुँचवालालाई छटपटी चल्यो, फेरि पुरानै विकृतिलाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ, आपत्तिजनक प्रावधान खारेज हुनुपर्छ। - देवराज भट्ट, पूर्वएआईजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ‘विभागमा स्थायी नियुक्ति पाउनेहरूले त संगठनको स्वरूप र विशेषताअनुसार काम गर्नैपर्छ, राज्यले तोकेको यो विशिष्ट जिम्मेवारी हो,’ भट्टले भने, ‘यसबाहेक विभागलाई आवश्यकताअनुसार चाहिने कर्मचारीहरू एजेन्ट र करारमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ, त्यो पनि उपयोगिताका आधारमा कामविशेषलाई दृष्टिगत गरेर मात्रै ।

यसबाहेक यो वा त्यो बहानामा छड्के भर्नालाई संस्थागत गरिनु एक किसिमले पद बिक्री हो, यसबाट संस्थाले केही पाउँदैन, सत्ता र शक्तिमा हुनेको भर्तीकेन्द्र मात्रै हुन्छ ।’ सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा लोक सेवा आयोगको मौजुदा अभ्यास, अदालतको आदेश र संविधानको मर्मविपरीत ठूलो हिस्सा शक्तिकेन्द्रबाट नियुक्ति दिलाउने गरी कानुनको मस्यौदा बनेको मैनाली र भट्टको टिप्पणी छ । 

यसैगरी विधेयकको मस्यौदामा राअवि प्रमुख (महानिरीक्षक) को उमेर ५८ वर्ष र अरू दर्जामा सोही अनुसार दर्जागत रूपमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जबकि निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत स्थायी संयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने गरी कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

हाल संसद्मा विचाराधीन निजामती, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा पनि उमेर हद संगठन प्रमुखको ६० वर्ष र अरूको दर्जागत तहमा सोहीअनुसार हुने गरी सेवा र सर्तका प्रबन्ध राखिएका छन् । तर, मस्यौदामा महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकको उमेर समान ५८ वर्ष, वरिष्ठ उपरीक्षकको ५७ वर्ष, उपरीक्षक, नायब उपरीक्षक र निरीक्षकको समान ५६ वर्ष, सई र असईको समान ५५ वर्ष, जवान र हवल्दारको ५२ तथा श्रेणीविहीन तहमा ५५ वर्ष उमेर रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।