काठमाडौँ — कर्मचारी समायोजनका बेला निर्धारण गरिएको दरबन्दी र संख्यालाई बेवास्ता गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बर्सेनि कर्मचारी थप्दै लगेपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ। यस्तो प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न तीनै तहमा लागु हुने गरी कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन लागिएको हो।

आवश्यकतालाई ख्याल नगरी राजस्व रकमको अधिक प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्चिने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि स्थायी, अस्थायी वा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न अपनाइने मापदण्ड तयार गरिने भएको हो। उक्त मापदण्ड तीनै तहको सरकारले ‘गाइड लाइन’को रूपमा अनुसरण गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको चालु वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी अनुरूप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही आधारमा गत असार ३२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर तीन महिनाभित्र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।

उक्त घोषणामा आधारित भएर मापदण्ड तयार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवसहित ७ सदस्यीय मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरी तीनै तहका सरकारी निकायहरूमा हुने ओएण्डएमलाई व्यवस्थित बनाउने, एकरुपकता प्रदान गर्ने, प्रस्ट मार्ग निर्देशन गर्ने तथा सम्बन्धित निकायको दायित्व र भूमिका प्रस्ट पार्ने हुनेछ । 

मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवसहित ७ सदस्यीय मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरिएको छ ।संघीय मामिला मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोत, खर्चको क्षमता र आवश्यकतालाई ख्याल नगरी कतिपय स्थानीय तहले जथाभाबी कर्मचारी भर्ना गरेर बर्सेनि तलवभत्तामा मात्र करोडौँ रुपैयाँ खर्चे गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र संघले अनुमान गरेभन्दा कर्मचारीको सख्या बढाउँदै लगेकाले साधारण खर्च बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संघमा जुन-जुन संरचना रहेको छ, प्रदेशमा पनि सोही संरचना बनाएर कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘त्यस्ता संरचना आवश्यक हो कि होइन ? तलब खुवाउने स्रोत पुग्छ कि पुग्दैन जस्ता विषयको ख्याल गरेको पाइँदैन ।’ 

कुन तहको सरकारलाई कति कर्मचारी चाहिने हो ? त्यसको मापदण्ड के हुने ? राजस्व रकम वा अनुदान कर्मचारीको तलब भत्तामा कति खर्च गर्न पाउने ? कुन कामका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हुने ? लगायतका कुनै पनि मापदण्डलाई ख्याल नगरी कर्मचारी संख्या बढाउँदै लगिएको अनुमान सरकारको रहेको छ ।

सरकारी कार्यालय र काम प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने तर संघमा कर्मचारी बढेको बढ्यै हुने भएको छ । काम घट्ने कर्मचारी बढ्ने कसरी भयो ? राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा पटक–पटक यस्ता विषय उठ्दै आए पनि सुधारको सुरुवात भने भएको छैन। मुलुक संघीयतामा गएपछि गरिएको कर्मचारी समायोजनका बेला २०७६ सालमा संघमा २५ हजार, स्थानीय तहमा स्थानीय तह न्यूनतम ७५ देखि बढीमा सय जना अर्थात् कुल ७५ हजार र एउटा प्रदेशमा बढीमा २ हजार दरबन्दी चाहिने अनुमान गरिएको थियो। तर अहिले संघ अन्तर्गत नै ५६ हजारभन्दा बढी दरबन्दी भइसकेको छ।

स्थानीय तहले आफैँ ओएण्डएम स्वीकृत गरेर कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । सबै प्रदेशले स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन बनाएका छन् । ऐन बने पनि स्थानीय तहले भर्ना गरेका कर्मचारीको पद दर्ता हुन सकेको छैन । सहसचिव तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिका संयोजक दाहालका अनुसार करार र अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति धेरै बढेको छ।

स्थानीय तहमा मात्र ३५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अस्थायी र करारमा रहेको अनुमान छ । तर उनीहरूको पद दर्ता कहाँ हुने अहिलेसम्म यकिन छैन । संघीय निजामती ऐनको अभावले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई ‘गाइड लाइन’ नहुँदा यो समस्या आएको सहसचिव दाहाल बताउँछन् ।

स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनको अवस्था, राजस्वबाट प्राप्त गर्ने आय, आन्तरिक आय जस्ता विषयलाई पनि ख्याल गरिने छ । आगामी दिनमा ओएण्डएम कसरी गर्ने गाइडलाइन सहितको प्रतिवेदन बन्ने दाबी संयोजक तथा सहसचिव दाहालले गरे । प्रतिवेदन तीन महिनामा पूरा गर्नुपर्नेछ ।