आयोगले बहुविवाहको कानुनी प्रावधानले घरपरिवार र समाजमा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै सरकारलाई संशोधनको पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बहुविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्याप्त छलफल गरेर मात्र कानुन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बहुविवाहसम्बन्धी कानुन कसुर मात्र नभएर मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएको विषय पनि भएको जनाइएको छ । कानुन संशोधनबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने र घरपरिवार, समाजमा दूरगामी प्रभावबारे पनि बुझ्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा रहेको कानुनी व्यवस्था साथै नेपालको पक्षमा भएको अधिकार सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता समेत पर्याप्त अध्ययन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न र उक्त विषयमा मानवअधिकारको समेत विषय भएकाले संशोधनको प्रस्ताव गर्दा आयोगबाट उपलब्ध सुझावलाई समेत ध्यान दिन सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
