सांसदहरूले बहुविवाहको कानुनी मान्यताबारे चलिरहेको बहसमा सरकारलाई स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।
What you should know
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई मान्यता दिनेगरी कानुन बन्न लागेको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले बहुविवाहसम्बन्धी सम्भावित कानुनी मस्यौदालाई लिएर सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको भन्ने सार्वजनिक चर्चा र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सांसद सुनिता बरालले बहुविवाह गैरकानुनी भएको र यसलाई मान्यता दिने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै संसद्मा सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गरिन् । 'समाजमा महिलाहिंसाको दर उच्च छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले हुनुपर्छ,' उनले भनिन् ।
सांसद रुपा सो.शी (चौधरी)ले पनि यो विषयको सत्यताका बारेमा प्रश्न उठाउँदै भनिन्, 'महिलाहरू आज पनि आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्षरत छन्, त्यही बेला बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने विषय आउनु गम्भीर विषय हो ।'
सांसद रमा कोइराला पौड्यालले पनि बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा संसद्मा नआइपुग्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा यसको चर्चा हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
बहुविवाहसम्बन्धी विवादसँगै आजको बैठकमा किसानका समस्यालाई पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको छ । सांसद रामप्रकाश चौधरीले तराई–मधेश क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिए पनि किसानहरूले राहत महसुस नगरेको बताए । 'सिँचाइ अभाव, पुराना डिप ट्युबवेल बिग्रिएर काम नलाग्ने हुनु, सिँचाइका लागि पर्याप्त विद्युत् पूर्वाधार अभाव, मलखाद अभावजस्ता समस्याले किसान विचल्लीमा छन्,' उनले भने ।
