प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतम भन्छन्- 'उहाँहरूले छानबिन गरिरहनुभएको छ, यो विषयमा केही भन्नु छैन, छोडिदिउँ'
What you should know
काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राखेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था खण्डित गर्ने प्रावधान राखेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको बैठकमा आफैंले दिएको बयान प्रमाणीकरण गर्न मुख्यसचिव र सचिवहरू गएका छैनन् ।
छानबिन विशेष समितिले आफूले बोलेको विषय कागजमा उतार गरिएको प्रतिमा हस्ताक्षर गर्नका लागि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई आइतबार बोलाइएको थियो ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा छानबिन समिति सचिवालयले आइतबार मुख्यसचिव अर्याल, सचिवहरू गौतम र पन्थलाई फोन गरेर बोलाएको थियो । तर, मुख्यसचिव अर्यालले फोन स्वीच्ड अफ गरेको, सचिव पन्थले फोन रिसिभ नगरेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । सचिव गौतम भने समितिमा उपस्थित नहुने जवाफ दिएको समिति स्रोतले जानकारी दिए । छानबिन विशेष समितिले बोलाउँदा उपस्थित नभएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सचिव गौतमले भने, 'उहाँहरूले छानबिन गरिरहनुभएको छ । यो विषयमा केही भन्नु छैन, छोडिदिउँ ।' उनले थप प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे ।
निजामती विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिले छलफल गरेका हरेकजसो बैठकमा सचिव गौतमको उपस्थिति रहेको थियो । उनी मुख्यसचिव अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय नेतृत्वको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरोधी लबिइङमा पनि सक्रियताका साथ सहभागी भएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले असार २३ को बैठकबाट कांग्रेस सांसद जीवन परियार सभापति रहेको छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य, ईश्वरी घर्ती, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो ।
२१ दिनको कार्यावधि दिइएको समितिले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि ७ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । थप गरिएको समय आइतबार सकिँदैछ । समितिले प्रतिवेदन लेखनका क्रममा बयानहरूलाई प्रमाणीकरण गरेर समावेश गर्नुपर्छ । समिति सभापति परियारले सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
