बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको विरोधमा आमरण अनशन

वैवाहिक सम्बन्धले दिएको हिंसाविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्दै आएकी बिनु यादवले मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधान फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित माइतीघरमा शुक्रबार आमरण अनशन थालेकी हुन् ।

श्रावण १८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Fast unto death against the proposed law on polygamy

काठमाडौँ — बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी सरकारले तयार पारेको अपराध संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदाविरुद्ध एक महिलाले आमरण अनशन सुरु गरेकी छन् ।

वैवाहिक सम्बन्धले दिएको हिंसाविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्दै आएकी बिनु यादवले मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधान फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित माइतीघरमा शुक्रबार आमरण अनशन थालेकी हुन् ।

बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिए न्यायका लागि अदालत धाइरहेका महिला बाँच्नै नसक्ने अवस्था आउने भएकाले अनशनमा बसेको यादवले भनिन् । ‘यस्तो प्रतिगामी प्रावधान खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । युवा अधिकारकर्मीले उनीसँग दिनभर बसेर ऐक्यबद्धता प्रकट गरिरहेका छन् । ‘यस्तो विवादित मस्यौदा गरिएको यो पहिलो पटक होइन, यस्तै भइरहे समाज झनै नकारात्मक अवस्थामा पुग्छ,’ यादवसँगै दिनभर माइतीघरको सडकमा बसेकी अधिकारकर्मी तथा मिसन स्माइल नेपालकी अध्यक्ष जस्मिन ओझा भन्छिन्, ‘बहुविवाह मात्रै होइन, सरकारले बाल विवाहलाई पनि मान्यता दिने गरी कानुन बनाउन लागेको रहेछ, यो फिर्ता लिइनुपर्छ ।’

संहिताको दफा १७५ संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा कुनै महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्मिएको भए पहिलो श्रीमती भए पनि दोस्रो सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुन सक्ने उल्लेख छ । कुनै पनि हालतमा बहुविवाह हुन नसक्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । तर घुमाइफिराइ समाजमा बहुविवाह कायम गर्ने प्रपञ्च गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully