खोटाङ — दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको आमरण अनशनबारे बिहीबारको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । सरकार पक्ष र अनशनरत पक्षबीच केही विषयमा कुरा नमिलेपछि बिहीबार राति साढे ९ बजेसम्मको भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो ।

वार्ताटोलीका सदस्य तथा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगारपालिकाका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार अनशनरत पक्षले एक साताभित्र बाँसको नम्स, दर रेट तथा बिल्डिङ कोड निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने अडान राखेकामा सरकारपक्षले मिति नतोकी यथाशीघ्र निर्धारण गर्ने भन्नेमा मात्र जोड दिएको थियो । बाँदरलाई बन्ध्याकरण गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भए पनि सरकारपक्षले मिति तोक्न नमानेको, सिसा र प्लास्टिकजन्य वस्तुको १० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने अनशनरत पक्षको मागप्रति सरकारपक्षले नगरपालिका आफैले कानुन बनाएर कर लिन पाउने व्यवस्था भएकाले यसमा संघले थप निर्णय गर्न नपर्ने भन्नेमा अडान लिएको घिमिरेले बताए ।

सिसा तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुमा नगरपालिकाले कर लिन पाउने अधिकार भए पनि दोहोरो कर लिन नहुने भएकाले संघीय सरकारले नै त्यसबारे निर्णय गर्नु पर्ने अनशनरत पक्षले अडान लिएको थियो ।

त्यस्तै, बाँसको राजधानी दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई तोक्नुपर्ने भन्ने भागलाई सरकार पक्षले प्रक्रियागत रूपमा नगरपालिका, प्रदेश हुदै संघीय सरकारमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएकाले पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको घिमिरेले बताए । ‘अनशनरत पक्षले ठोस रूपमा वार्तामार्फत मागहरू पूरा गराउन चाहेको हो तर सरकारपक्ष गोलमोटलमा अमूर्त रूपमा प्रस्तुत भएकाले पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘फेरि पनि वार्ता हुन्छ त्यसमा कस्तो हुन्छ, सरकार पक्ष पनि भरसक समस्या समाधान गर्ने पक्षमै हुनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।’

छलफलमा सरकारबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा अनशनरतपक्षबाट दिक्तेल रूपाकोट मझुवावगढी नगरपालिकाको तर्फबाट उपप्रमुख विसन राई, वडा नं ५ का अध्यक्ष दिनेशकुमार घिमिरे, वडा नं १२ का अध्यक्ष दानबहादुर राई, १४ का अध्यक्ष दिनेश राई, अन्नपूर्ण दास, शान्तिराम राई लगायतको सहभागिता थियो । 

भट्टराई गत ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंको माइतीघरमा सत्याग्रहमा र १४ गतेदेखि आमरण अनशनमा छन् । नगरपालिकाको असार ९ गतेको १३ औं नगरसभाको निर्णयपछि उनी सत्याग्रह, आमरण अनशनसम्म पुगेका हुन् । माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने भट्टराईले बताएका छन् ।