काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले न्याय सेवाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला ‘यस्तो हुन्छ’ भन्ने ठोकुवा गर्दै किर्ते पत्र लेखेर चौधरीलाई थुनामा पठाएका थिए । पछि उनीविरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो । त्यही मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । 

५ जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालले विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको छ ।