प्राध्यापक १० र सहप्राध्यापक २० पदका लागि १८३ जना र १ सय उपप्राध्यापकमा २७४ जनाको दरखास्त
What you should know
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित विधि (फास्ट ट्र्याक) बाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि गरेको विज्ञापनमा साढे ४ सयभन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।
त्रिवि सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख विष्णुप्रसाद अर्यालका अनुसार एक सय ३० पदका लागि साढे ४ सय जनाको आवेदन परेको हो । सोमबारसम्म दोब्बर दस्तुर बुझाएर आवेदन बुझाउने अन्तिम म्याद थियो । ४ सय ५७ जनाको दरखास्त परेको र त्यसलाई रुजु गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदका लागि १ सय ८३ जना र उपप्राध्यापकका लागि २ सय ७४ जनाको आवेदन परेको विवरण छ । आयोगले जेठ दोस्रो साता विज्ञापन प्रकाशित गरी १० जना प्राध्यापक, २० जना सहप्राध्यापक र १ सय जना उपप्राध्यापक यस विधिबाट माग गरेको थियो ।
फास्ट ट्र्याकसँगै आन्तरिक र खुला विधिबाट पनि प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक पदमा १ हजार ९ सय ८७ जना र उपप्राध्यापकमा ४ हजार जनाको आवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।
विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका र अनुसन्धानमा संलग्नलाई अन्तर्वार्ताबाटै उपप्राध्यापकसमेत नियुक्त गर्न लागिएको हो । त्रिवि एक पदाधिकारीले मागअनुसार दरखास्त नै नपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेकोमा उत्साहजनक रूपमा दरखास्त परेको बताए । दरखास्त दिनेमा अधिकांश विदेशमा अध्ययन पुरा गरेकाहरूको रहेको उनले जानकारी दिए ।
फास्ट ट्र्याकमा प्राध्यापक नियुक्तिको विज्ञापन सार्वजनिक भएपछि असन्तुष्ट आंशिक प्राध्यापक र माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले उपकुलपति, सेवा आयोग, रेक्टर, रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ताला खुले पनि उपकुलपतिबाहेकका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा भने अझै ताला लगाइएको छ । अखिल क्रान्तिकारीले फास्ट ट्र्याकको विरोधमा पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमै रोक लगाएको छ । अर्कोतर्फ फास्ट ट्र्याक विधि रद्द गर्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । विज्ञापन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दल निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ र समाजवादी प्राध्यापक संघले पनि विरोध जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा लिखित परीक्षाबिना अन्तर्वार्ताबाटै प्राध्यापक छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया बन्द गर्न त्रिविलाई आग्रह गरिएको छ ।
त्रिविले अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियमसमेत जारी गरेको छ । जसमा आवेदन दिन न्यूनतम योग्यता पीएचडी तोकिएको छ । त्यसका अतिरिक्त प्राध्यापक/सहप्राध्यापकका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा दुईवटा र उपप्राध्यापकको हकमा एउटा अनुसन्धान लेख प्रकाशित भएको हुनुपर्छ ।
विनियमअनुसार अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनका लागि तोकिएको न्यूनतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको सूची प्रारम्भिक छनोटमा प्रकाशन गरिनेछ । अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनलाई १ सय ५०, शिक्षण सेवा/अनुसन्धान कार्य अनुभवलाई १०, शोध निर्देशन/शोध अनुसन्धान पुरस्कारलाई २०, अन्तर्वार्तालाई २० अंक गरी २०० पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा हुने विनियममा उल्लेख छ । त्यसपश्चात् प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरूको अन्तर्वार्ता लिएर मेरिटका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ । छनोट समितिमा विदेशी विज्ञ अनिवार्य रहने प्रावधान राखिएको छ । प्राध्यापकमा ७०, सहप्राध्यापकमा ६५ र उपप्राध्यापकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेछन् । प्राध्यापक, सहप्राध्यापकको ५० र सहप्राध्यापकको उमेरहद ४५ वर्ष तोकिएको छ । उक्त विधि छिमेकी भारतलगायत संसारभरका विश्वविद्यालयमा पनि अभ्यासमा रहेको छ ।
पूर्वरजिस्ट्रार तथा प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले त्रिविलाई छिटो अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय बनाउन ७० को दशकदेखि फास्ट ट्र्याक विधि थालनी गरिएको बताए । ‘त्रिवि शिक्षण प्रधान बन्यो । अनुसन्धान प्रधान बनाउन केन्द्रीय क्याम्पसलाई उत्कृष्टताको केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सलेन्स) बनाउने योजना सुरु गरियो । त्यसअनुसार सेमेस्टर प्रणाली थाल्यौं,’ उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान प्रधान जनशक्ति आउँदैन ।
विश्वभर रहेका अनुसन्धान र अध्यापनमा पोख्त नेपालीलाई आकर्षित गर्न खोजिएको हो ।’ त्रिविको गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय विभागहरूमा विद्यावारिधि गरेका अध्यापकले मात्र पठनपाठन गराउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि नै उक्त नीति अघि सारे पनि फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक पदपूर्ति नगरेसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले औंल्याए । ‘अध्यापकहरू पढाउने र सँगै पीएचडी पनि गर्ने अभ्यास थियो । त्यसले विश्वविद्यालयको ज्ञानको क्षमतालाई सीमित गरिदियो । त्यसलाई रोक्न पनि यो विधि आवश्यक छ,’ उनले थपे, ‘अमेरिका, युरोपका विश्वविद्यालयको मापदण्डमा हाम्रो विश्वविद्यालय पुर्याउन यसले सहयोग गर्छ ।’
त्रिविमा फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक नियुक्ति गर्न लागिएको पहिलो पटक भने होइन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत त्रिविले २०७३ र २०७६ मा अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा प्राध्यापक र सहप्राध्यापक नियुक्ति गरेको थियो । त्यतिबेला नियुक्ति भएका प्राध्यापकबाट सकारात्मक नतिजा विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेकाले निरन्तरता दिएको रेक्टर खड्ग केसीले जनाए । फास्ट ट्र्याकबाट २०७३ मा विज्ञान विषयका ५/५ जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक नियुक्त गरिएको थियो ।
२०७६ मा व्यवस्थापन, वन, शिक्षालगायत विषयका ५ प्राध्यापक र २६ सहप्राध्यापक छनोट भएका थिए । यसले राम्रो नतिजा दिएको पूर्वरजिस्ट्रार पौडेलको दाबी छ । त्रिविले यस पटक विषयको दायरा झनै फराकिलो बनाइएको छ भने उपप्राध्यापकसमेत उक्त विधिबाट लिन लागेको छ । उप्राध्यापक छनोटका विषयमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘नेपालमा राष्ट्रियता योग्यता परीक्षण गरेर अध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन । फास्ट ट्र्याकबाट उपप्राध्यापक छनोट गर्दा लिखित परीक्षा पनि चाहिने हो कि पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
